काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको असार १० भित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि अझै २६ वटा स्थानीय तह बजेटविहीन छन् । तिनीहरुले नगररगाउँपालिकाको सभामा बजेट पेश नगरेको समाचार कारोबार दैनिकले लेखेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ तथा अन्तरसरकार वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ ले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आगामी आवका लागि असार महिनाको १० गतेभित्र राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँर नगरसभामा पेश गरी स्वीकृत भएपछि मात्रै खर्चनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि २६ वटा स्थानीय तहले यस विपरीतका कार्य गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसके पनि अन्य प्रदेशका केही स्थानीय तहले बजेट ल्यान नसकेका हुन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
