श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विगत १५ महिनादेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारी औपचारिक रुपमा शुरु भएको जनाएको छ । गत बुधबार नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिकमा भएको कामदार आदान प्रदान तथा फिर्ता सम्वन्धमा द्विपक्षीय समझदारी कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका सहसचिवस्तरीय कार्यदलको बैठकले दश बुँदै सहमति गरेको थियो ।
संयुक्त कार्यदलमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा। राम प्रसाद घिमिरेले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसियाको रोजगारी औपचारिक रुपमा शुरु भएको बताएका हुन् ।
नेपाली कामदार शून्य लागतमा रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउने भन्दै सहसचिव डा। घिमिरेले आइतबारदेखि नै मलेसियामा कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरु भएको बताए । श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले आइतबार नै मलेसिया कामदार पठाउने मन्त्रालयको टिप्पणी सदर गरेको बताइएको छ ।
सहसचिव एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। घिमिरेले मलेसिायको वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याउने सन्दर्भमा मन्त्रालयबाट भएका पहलहरुको स्मरण गर्दै दुवै देशको संयुक्त प्रयासकै फलस्वरुप २०७५ कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रम समझदारी सम्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उक्त समझदारी पत्र अनुसार मलेसिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क आतेजाते हवाइ टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, सुरक्षा जाँच शुल्क लगायतका खर्चहरु सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्तिमा विगतमा नेपाली कामदारलाई लाग्दै आएको लेभी समझदारी पश्चात नलाग्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चितता भएको छ भन्दै प्रवक्ता डा। घिमिरेले अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा प्राप्त हुने उल्लेख गरेका छन् ।
समझदारी पत्र अनुसार रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित कार्यवातावरण र वासस्थानको साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको समेत प्रबन्ध गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्तिमा नेपाली कामदार मलेसियाको विमानस्थलमा पुगेको ६ घण्टाभित्र गन्तव्य स्थलमा लैजानु पर्नेछ । सो हुन नसकेमा उक्त सन्दर्भमा श्रमिकले गर्नुपरेको खर्च रोजगारदाताले नै वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला कामदारको सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिंदै थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्ने सहमति भएको भन्दै प्रवक्ता डा। घिमिरेले गरी कामदार र रोजगारदाताबीच श्रम सम्बन्धी कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भई मुद्दा विचाराधीन रहेसम्मको लागि मलेसिया बस्न पाउने स्पष्ट गरेका छन् ।
समझदारीपत्र अनुसार नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रम कानून बमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइए सरहको संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरी नेपाली कामदारहरुले आफ्नो राहदानी लगायत आफ्ना निजी कागजात आफैसँग राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
प्रवक्ता डा। घिमिरेले सुरक्षागार्ड भर्नाका सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा स्पष्ट व्यवस्था हुन बाँकी रहेको साथै प्रथम वैठकमा सो सम्बन्धमा बिभिन्न ढाँचाका सम्बन्धमा छलफल भए तापनि सो विषयमा निर्णय हुन बाँकी नै भन्दै दोश्रो वैठकले मूल समझदारी अनुरुप नै शुन्य लागतको सिद्धान्तमा आधारित भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र अन्य सेवा शर्तको विषय समेत सोही समझदारी बमोजिम हुने गरी अगाडि बढाउन दुवै देश सहमत भएको उल्लेख गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारका नाममा नेपाली युवाहरुलाई अनेकन प्रलोभन देखाइ उनीहरुको बाध्यताको फाइदा उठाएर हुने गरेका ठगीको नियन्त्रणप्रति मन्त्रालय सदैव सजग रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा सबैको सहयोगमा उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख छ । कामदारले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोष, बिमा, राहदानी बनाउन बढीमा १३ हजार रुपैयाँ दिए पुग्ने बताइएको छ । मन्त्रालयले कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन आग्रह गर्दै अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएमा तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
मध्यान्ह
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
