दाङ, जेठ १५ ।
सरकारले डा गोविन्द केसीका सबै माग पुरा गर्ने भएको छ । सरकारले माग पुरा नगरेको भन्दै डा। केसी ११ औं अनसन बस्न दाङ पुगेका छन् । डा। केसी पुनः अनसन बस्न लागेपछि सरकारले उनीसँग विगतमा गरेका सम्झौता र हाल राखेका माग पुरा गर्न तीनवटा समिति गठन गरेको हो ।
डा। केसीले संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई जनतामुखी बनाउँदै पारित गर्नुपर्ने, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने र विगतमा अनशनका क्रममा भएका सहमति अनुरुप दाङको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाउनुपर्ने तीन बुँदे माग राख्नुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय भइसकेको छ, महाअभियोग फिर्ताको निर्णयसँगै संसद समेत सुचारु भइकेको छ । संसद सुचारु भएसँगै संसदमा विचाराधिन विधेयकलाई जनतामुखी बनाउन छलफल अगाडि बढाउने विषयमा समेत सरकार तयार भएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाका अनुसार डा। केसीसँग विगतमा भएको सम्झौता अनुसार मन्त्रीपरिषदले न्यायिक छानबिन समितिमा सदस्य नियुक्त गरेको छ । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा डा। उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव सदस्य हुनुहुन्छ । यसअघि उक्त समितिमा डा। श्रीकृष्ण गिरीको नाम सिफारिस गरिएको थियो । तर, डा। गिरीको नाममा डा। केसीले आपत्ती जनाएपछि उहाँको स्थानमा मन्त्रीपरिषद्ले नयाँ डा। देवकोटालाई नियुक्त गरेको हो । न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई प्रधानन्यायाधीसले सपथ खुवाउनु पर्ने हुन्छ । सपथ खुवाउने कार्यक्रम १६ गतेका लागि तय भएको मन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, सरकारले ऐन, नियम अध्ययन समितिको म्याद समेत थप गरेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रमुख परासर कोइरालाको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समितिमा डा। लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, विष्णु खनाल, अभि सुवेदी र प्रत्युष वन्त सदस्य हुनुहुन्छ । मन्त्री थापाका अनुसार डा। केसीसँग बिगतमा भएको सम्झौता अनुसार अनुगमन समिति गठन भएको छ । डा। कपिल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा डा। शरद वन्त, अधिवक्ता ज्योति बानियाँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहसचिव सदस्य हुनुहुन्छ ।
मन्त्री थापाले राप्तीमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने कार्य अगाडि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ करोड रुपैयाँ बजेट पनि बिनियोजन गरिसकेको बताउनुभयो । ‘पाँचनम्वर प्रदेशमा राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने काम अगाडि बढिसकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिष्ठान निर्माणका लागि विधेयकको ड्राफ्ट समेत बनाइसकेका छौं ।’
उहाँले यही विषयमा भोलि सोमबार दुई वजे सामाजिक न्याय समितिको बैठक बस्न लागेको समेत जानकारी दिनुभयो । मन्त्री थापाका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत देशका सातवटै प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कार्य समेत अगाडि बढिरहेको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
