सैघाली खबर
काठमाडौं,२९ असोज
आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गराउनुपर्ने व्यवस्था निर्वाचन कानुनमा नभएको भन्दै परेको रिटमाथि आज फेरि सुनुवाई हुने भएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि समावेश गरेर निर्वाचन आयोगमा बन्द सूची दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको भन्दै अपांग महासंघका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी लगायतले रिट हाल्नु भएको थियो ।
सोही रिट उपर सर्वोच्च अदालतमा आज पनि सुनुवाई हुने भएको छ । यसका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बन्दसूचीको लागि राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी तरिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकहरू लाई समेत समावेश गरी प्रतिनिधित्व गराउन बन्द सूचीको समावेशी आधार तयार गर्नुपर्ने भन्दै असोज २२ गते सुवेदीले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जनसंख्या १ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
