कुन–कुन मन्त्री हटे ? को–को आफ्नै स्थानमा रहे ? को नयाँ आए ? यी प्रश्न महत्वपूर्ण होइनन् ।
प्रधानमन्त्रीले जसलाई रुचाए (बिभिन्न तरिकाले निकट) उनीहरु पुनर्गठन भएको मन्त्रिपरिषदमा अटाए । त्यसमा पनि बढी रुचाइएकाले भनेकै मन्त्रालय पाए । कम रुचाइएकाले नपाउनुभन्दा पाए । यसमा अनौठो मान्नु पर्ने केही रहेन । स्वभाविक हो । कि त संसदीय व्यवस्था मान्दिन भन्नु प¥यो । बरु यसलाई मिठाई देखाएर ‘गू’ का डल्ला बेच्चे पद्धति मान्न सकिन्छ ।
मूल कुरो –
मुख्य कुरो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हो । खड्कप्रसाद ओली (केपी) ०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनी नियुक्त भएको फागुनमा मात्रै २ वर्ष हुन्छ । तर, उनी १३/१४ महिनामै हायल कायल भइसकेको रैछन् ।
अर्काे अर्थमा भन्ने हो भने केपी ओली नेतृत्वको मण्डल पूर्णरुपमा असफल भएकोे हो । तसर्थ, पुनर्गठनको आवश्यक भयो । केपी ओलीको नजरमा मन्त्री असफल भए । कसैले काम गर्न सकेनन्, परिणाम निकालेनन् ।
तर, जनताको नजरमा केपी ओली असफल हुन, उनले काम गर्न सकेनन् किनभने उनी ‘क्याप्टन’ छन् ।
केपी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो चरणमा मातृका यादव, लालबाबु पण्डित र थममाया थापालाई साथामा लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । उनीहरुलाई आशा लाग्दा अनुहार मानिएको थियो । केही हदसम्म हो पनि, यादव र पण्डितलाई त्यसअघिको कार्यकालमा जनताले पनि रुचाएका थिए । तर, पहिलो चरणमै नियुक्त भएका यी मन्त्री पुनर्गठनमा बाँकी रहेनन् ।
यसअघि सफल मानिएका र केपीले रुचाएका मन्त्री असफल किन भए त ? अब प्रधानमन्त्रीले रुचाएका नयाँ पात्र सफल हुन्छन् भन्ने ग्यारेण्टी के छ ?
फर्वाड आवश्यक, डिफेन्डर नियुक्त
केपी नेतृत्वको सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको अर्काे उदाहरण सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा हुन् । उनी यो सरकारका प्रमुख डिफेन्डर हुन् । र, केपीका प्रिय पात्र छन् । उनले पत्रकार र जनतासँग डिफेन्स गर्छन् ।
यहाँबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सरकार रक्षात्मक मात्रै छ । कमजोर र असफल भएपछि न रक्षात्मक हुने हो । यही हो सरकार असफल भएको प्रमाण ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद परिणाममुी हुन नसकेकै हो भने दुई तिहाई मानिएको सरकार रक्षात्मक हुनुभन्दा परिणामको खोजीमा लाग्नु पर्थ्यो । केपीले मन्त्रिपरिषद्लाई जागरुक बनाउनु पथ्र्यौ । जनतालाई आश्वस्थ पार्न सक्नु पर्थ्यो । त्यसकै क्रममा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको भए राम्रै हुन्थ्यो । तर, त्यस होइन । यदि त्यसो हुँदो त मण्डलभित्रका बाँस्कोटा जस्ता डिफेन्डर हटेका हुन्थे । अहिले सबै फर्वार्ड नियुक्त हुन्थे । थाहा छ नि डिफेन्डरले टिम(मन्त्रिपरिषद्)को मात्रै रक्षा गर्छ ।
स्थिर सरकार अस्थिर चाल
स्थिर सरकारको नारा बेस्सरी लाग्यो । अहिले पनि नेकपाले भन्छ–वातावरण बनेको छ । सरकार स्थिर छ, अहिले नगरे कहिले गर्ने ? हामीले नगरे कसैले गर्दैन । कांग्रेसले बिगारेको हामी बनाउँछौं । तर, यो नेकपाको सबैभन्दा ठूलो मज्जाक हो ।
मन्त्रालयका सचिवहरु र कर्मचारी मनलाग्दी सरुवा भइरन्छन् । हुँदाहुँदा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भयो । यसलाई स्थिर भन्न सकिदैन ।
प्रधानमन्त्री ५ वर्ष स्थायी हुँदैमा सरकारै स्थिर मान्न सकिन्न । किन भने काम छ मन्त्री र सचिवहरुबाटै हुने हो ।
सचिव र मन्त्रीले योजना अध्ययन गरेर काम सुरु गरेका हुन्छन् सचिवको सरुवा हुन्छ ।
अर्काे सचिव आएर योजना बुझ्न र बनाउनै समय लाग्छ । त्यतिबेला मन्त्री नै फेरिसक्छ । अब मन्त्रीलाई बुझ्न समय लाग्छ । फेरि मन्त्रीले कामकाज बुझेपछि सचिव परिवर्तन गर्छ । अनुकूलको सचिव तान्छ ।
त्यसपछि भर्खर काम लयमा आउँदै हुन्छ तर कार्यकाल सकिन्छ । अनि स्थिर प्रशासन र सरकार कसरी ? सरकार सफल हुन्छ कसरी ?
(खेमराज वलीको फेसबुकबाट)
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
