सैघाली खबर
काठमाण्डौ, ७ कार्तिक । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान निरन्तर रहनु पर्ने स्पष्टिकरण पेश गरिएको छ । सरकारले मुलुक संघीयतामा गएको भन्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रतिष्ठान, समितिहरु खारेज गर्नेरनगर्नेबारेमा लिखित राय माग गरेको थियो । त्यसको जवाफमा प्रतिष्ठानले खारेज गर्न नहुने प्रष्टिकरण दिएको हो । 
‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनद्वारा स्थापित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै अध्यक्ष रहेको एक स्वायत्त संस्था हो,’ प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले प्रष्टिकरणमा भनेका छन्, ‘संविधानतस् आदिवासी जनजाति आयोगको स्थापना र सो बमोजिम ऐन पारित हुनु सकारात्मक पक्ष हो । आदिवासी जनजाति समुदायको स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्वन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष आदिवासी जनजाति आयोगले सिफारिस र सुझाब मात्र दिने तर आदिवासी जनजातिको समग्र विकास र उत्थानको लागि उक्त सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकारको तर्फबाट प्रतिष्ठान आवश्यक छ ।’
प्रतिष्ठान ऐनअनुसार यो कुनै मन्त्रालय मातहतको निकाय नभई स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सम्पर्क मात्र राख्ने व्यवस्था भएको उल्लेख छ । ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान हटाउने, राख्ने वा पुनर्संरचना गर्ने कुरा पूर्ण रुपमा राजनीतिक विषय हो,’ अगाडि भनिएको छ, ‘नेपाली भाषा साहित्यको उत्थान र विकासको लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान केन्द्रीय तहमा रहेझैं समग्र आदिवासी जनजातिको भाषा, साहित्य, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, सीप, कला र इतिहासको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा विकास गर्नको लागि केन्द्रीय र प्रादेशिक तहमा प्रतिष्ठानको आवश्यकता झन् अपरिहार्य छ ।’
प्रतिष्ठान स्थापना अघिदेखि संलग्न अधिकारकर्मीहरुसित लिइएको परामर्शका आधारमा उक्त स्पष्टिकरण पेश गरिएको प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव गोविन्दलाल माझीले जनाए । सरकारले सूचिकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजातिहरूको हिस्सा कुल जनसंख्याको ३५ दशमलब ९ प्रतिशत रहेको छ । सूचिकृत प्रत्येक जातिबाट यस प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्मा संस्थागत प्रतिनिधित्व रहन्छ ।
‘प्रतिष्ठान हरेक आदिवासी जनजातिको तर्फबाट नेपाल सरकारको निकायमा प्रत्यक्ष पहुँच भएको संस्था पनि भएकोले यो रहनुको सान्दर्भिकता कायमै छ,’ स्पष्टिकरणमा भनिएको छ, ‘अतस् प्रतिष्ठान हचुवा भरमा खारेजी, हस्तान्तरण नभई संघीय संरचना बमोजिम प्रतिष्ठान ऐन संशोधन गरी प्रतिष्ठानको संरचनाहरू केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा पुनर्संचना गर्नुपर्दछ ।’ साथै, लोपोन्मुख तथा अतिसिमान्तीकृत समूहका राउटे, कुसुण्डा, चेपाङ, बनकरिया, राजी, किसान, कुसवाडिया, मेचे, लेप्चाजस्ता समुदायहरूको समग्र उत्थानका निम्ति प्रतिष्ठानले केन्द्रीय स्तरबाट सञ्चालन गर्दैआएको विशेष कार्यक्रमहरू निरन्तर रहनुपर्नेसमेत भनेको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
