पानी परियोजना राप्ती नदीको जलिय जैबिक बिबिधता संरक्षणको माध्यमले दिगो आर्थिक बिकास कार्यक्रम अन्तरगत राप्ती नदी जलाधार व्यवस्थापन मञ्च गठन गरिएको छ ।
राप्ती गाउँपालिका स्तरिय जलाधार व्यवस्थापन समितिमा गाउँपालिका प्रमुख नुमानन्द सुवेदिको अध्यक्षतामा तथा उप–प्रमुख जगदम्वा कुमारी चौधरीको सह संयोजकत्वमा, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, वडा अध्यक्ष वा वडा प्रतिनिधि कार्मचारी कृषि, पशु र बाताबरण शाखा, सिचाई प्रणाली प्रमूख वा प्रतिनिधि, खाने पानी प्रमूख वा प्रतिनिधि , जलीय जैबिक विविधता संरक्षण समुह, स्थानिय वन महासंघ अध्यक्षवा प्रतिनिधि, सामुदायिक वन उपभोक्त समुह अध्यक्ष प्रतिनिधि, विपद व्यवस्थापन समिति, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, सामुदायीक वन समन्वय समिति लाई समेटेर समिति निर्माण गरिएको छ ।
राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदिको अध्यक्षतामा भएको राप्ती नदी जलाधार व्यवस्थापन मञ्च गठन कार्यक्रममा स्थानिय जल, जलचर, जमिन, जनता र जंगल संग सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरुको उपस्थीति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका स्तरिय जलाधार व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुको उद्देश्यहरु माथि प्रकास पार्दै कार्यक्रम प्रबन्धक प्रदिप मजगैयाले गाउँपालिका स्थित विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा जन प्रतिनिधिहरुको संलग्नतामा जल, जमिन, जगंल र जनताको उचित व्यवस्थापन गर्दै विपद जोखिम न्यूनिकरण, जल जैविक विविधता संरक्षण, जलवायू परिवर्तन अनुकुलन जस्ता जलाधार व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरु प्रभावकारी ढंगले योजना निर्माण, कार्यन्वयन तथा अनुगमन गर्ने उद्येश्यले यो जलाधार व्यबस्थापन समिति गठन प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए ।
पानी परीयोजनाको सहयोगमा मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्रले विगत १ बर्ष देखि दाङको गढवा, राजपुर गाउँपालिका र लमही नगर पालिकामा राप्ती नदीको जलीय जैविक विविधता संरक्षण गर्न विभिन्न क्रियाकलापहरु संचालन गरीरहेको छ । परियोजना पश्यात विभिन्न पालिकाहरुमा गठन भएका ८ वटा माछा संरक्षण समुह ८ वटा ईको क्लवहरु, समन्वय समितीहरु, गस्ती तथा अनुगमन टोलीहरु र सरोकारवालाहरुको सक्रियतामा राप्ती नदीको जलीय जैविक विविधता विनास गर्ने, मुख्य समस्यको रुपमा रहेको विनासकारी माछा मार्ने तरीकाहरुमा बम,करेन्ट,बिषादी रोकथाम संगै माछा लागायत जलीय जलचरहरुको संख्यामा उल्लेखनिय बृद्धि भएको देखीएको छ ।
नितीगत रुपमै राप्ती गाउँपालिका, गढवा, राजपुर गाउँपालिका र लमही नगरपालिकाहरुले जलयि एबम् जलचर ऐन २०७५ समेत निर्माण गरी जलीय जैविक विविधता संरक्षण गर्न पहल समेत गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा राप्ती गाउँपालिको राप्ती नदी तथा सहायक नदीहरुको दीगो रुपले जलीय जैविक विविधता संरक्षण गर्न संस्थागत स्थाई समयन्त्र आवश्यक देखिएकोले जलाधार ब्यबस्थापन समिति गठन गर्नु पर्ने आबश्यक देखिएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
