काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जान सरकारका तर्फबाट दिइने श्रम स्वीकृतिको कामलाई सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफईआईएमएस) मार्फत दिने प्रणालीलाई निरन्तर परिमार्जनका माध्यमबाट अगाडि बढाएको छ ।
व्यवसायीले श्रमस्वीकृतिका लागि पेश गर्ने मागपत्र, करारपत्र लगायतका कागजी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने र श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा सकेसम्म म्यानपावर कम्पनी तथा विभाग मातहतका कर्मचारीहरुलाई प्रत्यक्ष भेटघाट नगराउने उद्देश्यसहित विभागले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई औपचारिक शुरुवात गरेको खबर आजको मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ ।
व्यीक्तगत श्रम स्वीकृति प्रणाली लागू गरेको विभागले संस्थागत अर्थात् म्यानपावर कम्पनीले लिने अन्तिम श्रम स्वीकृतिमा यो प्रणालीलाई कडाईका साथ लागू गर्ने तयारी गरेको छ । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले प्रणाली लागू गर्ने नाममा विभागले व्यवसायीलाई कार्यबोझ बढाएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
आइतबार विभागमा भएको छलफलमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष रोहन गुरुङले रोजगारीका लागि अन्तरर्वार्तामा आउने सबै आवेदकको नाम प्रणालीमा दर्ता गराउने काम व्यवसायीलाई बोझ हुने भएकाले त्यही काम गर्न छुट्टै कर्मचारी राख्नुपर्ने गरी व्यवसायीलाई आर्थिक रुपमा भार पर्ने व्यवस्था सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको प्रक्रियामा विकास नगर्न आग्रह गरे ।
विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालले उक्त प्रणालीले विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, म्यानपावर कम्पनी, राहदानी विभाग, मेडिकल, बैंक, वीमा, अभिमुखीकरण, अध्यागमन, विदेशस्थित नेपाली नियोग लगायतलाई एकैसाथ जोड्ने भन्दै प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि त्रिभुवत विमानस्थलस्थित विभागको लेवर डेक्स हटाउने जानकारी दिए ।
महानिर्देशक डा. भूसालले उक्त प्रणाली लागू भएपछि व्यवसायीहरुले आफ्नै इमेलमा पूर्व तथा अन्तिम श्रम स्वीकृतिको निस्सा पाउने भएकाले अहिलेजस्तो विभागको काठमाडौं कार्यालय ताहाचल धाउनु नपर्ने भन्दै त्यसले श्रम प्रतिनिधिको भूमिका समेत सिमित गर्ने बताए । उनले यसबाट श्रम स्वीकृतिको नक्कली स्टिकर बनाई ठगी गर्ने र कागजातको बाध्यता देखाएर रकम असुल्नेहरुलाई समेत नियन्त्रण गर्ने भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले प्रणालीप्रति आपत्ति जनाउन नहुने बताए ।
विभागले विकास गरेको प्रणालीमा विदेशबाट आउने डिमाण्ड मध्ये कुन देशबाट कुन–कुन कामका लागि कति डिमाण्ड आएको छ, को–कोले आवेदन दिए ? उनीहरु मध्ये कति अन्तर्वार्तामा सामेल र ती मध्ये कति जना छनोट भए भन्ने विवरण राख्नुपर्ने छ । विभागले रोजगारदाताले गरेको डिमाण्डभन्दा बढीमा २५ प्रतिशत बढी कामदार छनोट गर्ने र प्रकाशित सूचीको क्रम अनुसार विदेश पठाउनुपर्ने अवधारणा ल्याएको छ
। तर व्यवसायीहरुले व्यवहारमा त्यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै त्यसमा व्यवसायीहरुको राय लिइनुपर्ने अडान राखेका छन् । यस प्रणाली अन्तर्गत सोमबार (आज)देखि नै मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले समेत प्रमाणीकरण गरेको मागपत्रको फाईल प्रणालीमा राख्न सुरु गर्नेछ । विभागले कुवेत तथा युएईस्थित नेपाली दूतावासले प्रणालीमार्फत डिमाण्ड आउन थालेको बताएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
