आजका पत्रपत्रिका: सामाजिक संजालमा जथाभावी लेखे १५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष जेल

काठमाडौं । काठमाडौंबाट सोमबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न फरक-फरक विषयका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा १५ लाख जरिवाना, ५ वर्ष कैद हुन सक्नेप्रावधानसहितको विधेयक पारित भएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ । सूचना प्रविधि विधेयक संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको हो । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण यसका प्रयोगकर्तामाथि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।

सामाजिक सञ्जाल र यसका प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने प्रावधानसहितको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नदिन सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव र नागरिक समाजले उठाएका प्रश्नमा छलफलै नगरी समितिको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो ।

विधेयकको प्रावधानले सरकारी निकायलाई अदालतको आदेशबिनै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका विषयवस्तु हटाउने अधिकारसमेत दिएको छ । विधेयकको दफा ८३ मा साइबर बुलिङ गर्न नहुने भन्दै विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी निरन्तर हैरान गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही बनाउने, अपमान गर्ने र हप्काउनेजस्ता काम गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो गल्तीका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा जापानले दिएको ४८५ स्वीन्टल चामल खाद्यमा कुहिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । कर्णाली लगायतका दुर्गम जिल्लाका बासिन्दा वर्षेनी चामलको अभाव झेलिरहेका छन् । तर विदेशबाट अनुदानमा आएको चामल समेत सरकारी गोदाममा वर्षै थन्केर सडेको छ ।संसदीय समितिको अनुगमनकोक्रमा थापाथलीस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा ५ वर्षअघि जापान सरकारले दिएको ४ सय ८५ क्वीन्टल चामल कुहिएको अवस्थामा भेटिएको छ ।

संससदको उद्योग तथा वाणिज्य र उपभोक्ता हित समितिले खाद्यवस्तु अनुगमन गर्न गठन गरेको उपसमितिले आइतबार कुहिएको चामल मात्रै भेटेको छ । ‘खाद्य संस्थान आफै व्यवस्था गरेर चामल वितरण गर्नुको सट्टा जापानले अनुदानमा दिएको चानमल समेत वर्षौ गोदाममा थन्क्याएर कुहिएको भेटियो, यो त अति नै भयो’ अनुगमनपछि उपसमितिका संयोजक नरबहादुर धामीले भन्नुभयो ।

गोदाममा चामलसँगै, दाल र स्वायविन लगाउतका अन्य खाद्ययवस्तु समेत कुहिएका छन् । अुदानमा विदेशबाट आएको चामल संस्थानले बेच्ने गरेकको र बिक्री नभएपछि कुहिएको जवाफ कर्मचारीले अनुगमन समितिलाई दिएकने थियो । एउटा सरकारी निकाय जसले देशभरी धान खरिद गर्छ, चामल बनाउँछ र प्याक गरेर गोदाममा राख्छ । उसैले बेइमानी पनि गरिरहेको छ । राज्यलाई नोक्सानी हुने काम तुरुन्त बन्द गर्न निर्देशा दिएका छौं’ संयोजक धामीले भन्नुभयो ।

राजधानी दैनिकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसमा असन्तुष्ट समूहले जिल्ला सभापतिहरुको छुट्टै भेला गर्ने तयारी गरेको समाचारलाई प्राथमिक समाचार बनाइएको छ । पार्टीमा संस्थापन समूहले बहुमतका आधारमा केन्द्रीय समितिको कार्यकाल थप्दै १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएपछि असन्तुष्ट समूहले जिल्ला सभापति भेलादेखि महाधिवेशन प्रतिनिधि भेलाको तयारी गर्न लागिरहेको समाचारमा लेखिएको छ ।
असन्तुष्ट समूहले पार्टीको संस्थापन पक्षले मनपरी ढंगबाट केन्द्रीय समितिको कार्यकाल थप गरेको, १४ औं महाधिवेशनको एकलौटी निर्णय गरेको, तरुण दलको म्याद थपेको, विधानका धारा निलम्बन गरेको, क्रियाशील सदस्यतामा मनपरी गर्न खोजेको र विधानविपरित विभाग गठनको तयारी गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै छुट्टै भेलाको तयारी गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुर दैनिकले ‘महाकालीमा मौका छोप्दै भारत’ शीर्षक दिएर आज मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार नेपालका बासिन्दा चिसो छल्न तल्लो भेग झरेको मौका छोपेर भारतले व्यास गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने अन्तर्रा्ष्ट्रिय सीमामा धमाधम संरचना निर्माण गरिरहेको छ ।पश्चिम नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिmत्रमण गरी आफ्नो नक्सामा पारेको भारतले नेपाली पक्षको उपस्थिति नभएको फाइदा उठाउँदै एकपक्षीय रूपमा संरचना बनाएको हो ।

कान्तिपुरका अनुसार, भारतले व्यास गाउँपालिका–१, पेल्सितीनजिकै महाकालीमा अनुमतिबेगर काठेपुल बनाएको छ । महाकाली नदी नै प्रभावित हुनेगरी भीर कटान गरे सडक बनाउने कामलाई पनि उसले तीव्र पारेको छ ।

०७४ सालमा पनि भारतीय पक्षले महाकाली नदीमा नेपालको अनुमति नलिईकनै विभिन्न ठाउँमा काठेपुल बनाउनुका साथै नेपाली भूमिमा एक्स्काभेटर चलाएको थियो ।

नागरिक दैनिकमै सरकारले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने भनेर चार वर्षअघिदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति अत्यन्त कमजोर पाइएको समाचार छ। कुल परियोजना अवधिको एक तृतीयांश समय सकिँदासम्म यो कार्यक्रमको निराशाजनक कार्यान्वयन स्थितिका कारण निर्धा्रित लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने शंका सम्बन्धित विज्ञले गरेका छन्।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्य लिएको यो परियोजनाको दस्तावेजमा उल्लेख भएअनुसार न त बजेट विनियोजन गरिएको छ न विनियोजित बजेट नै खर्च हुन सकेको छ। २०७३ सालदेखि १० वर्षका लागि भनेर सुरु भएको परियोजनाका लागि अवधिभर कुल १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड बजेट खर्च गरिने प्रक्षेपण छ।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।