सैघाली खबर
काठमाण्डौ, २० कार्तिक । पूर्व राष्ट्रपति डा। रामबरण यादवलाई सरकारले उपलब्ध गराएको निवास पूर्ववत अवस्थामा खाली गर्न घरभेटीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ४ बागडोलका रविभक्त विष्टले एक दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना जारी गरी घर खाली गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
सूचनामा २०७४ साउनदेखि बहाल सम्झौता पनि नविकरण नभएको, बिजुलीको विल रकमसमेत भुक्तानी नगरेर जबरजस्ती रुपमा बस्ने र बसाउने काम गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
विष्ठले पूर्वराष्ट्रपतिलाई समेत पटक पटक लिखित जानकारी गराउँदा समेत खाली नभएकाले १५ दिनभित्र घर र कम्पाउण्ड पूर्ववत अवस्थामा खाली गरिदिन भनेका छन् ।
यस्तो छ सूचना
पूर्व राष्ट्रपति भन्छन्–सरकारले बसालेको हो, सरकारको चिठी पाए छाडिदिन्छु 
सरकारले पूर्व राष्ट्रपतिको लागि सुविधास्वरुप मासिक २ लाख, गाडी, ड्राइभर, चालक र तेल उपलब्ध गराउने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो ।
सरकारले कानुन नबनेसम्मका लागि पूर्व राष्ट्रपतिको घरभाडा बापत २ लाख, अतिथि सत्कारका लागि ५० हजार व्यवस्था राष्ट्रपति कार्यालय नै अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर गरिदिने यसअघि नै निर्णय गरेको थियो ।
तर पूर्व राष्ट्रपति यादवले आफूले सरकारबाट पैसा नलिने र सरकारले नै बस्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने भन्दै सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्राचार समेत गरेका थिए ।
“सरकारले २ लाख दिने निर्णय गरेर जानकारी गराएको थियो,” पूर्व राष्ट्रपति यादवले सूचनाका बारेमा बाह्रखरीसँग अनविज्ञता प्रकट गर्दै भने, “तर मैले नै पैसा लिनु राम्रो होइन । सरकारले पूर्व राष्ट्रपतिलाई बस्ने व्यवस्था गरिदिने हो भने २ लाख होइन ५० हजारको घर भए पनि हुन्छ । यो व्यवस्था सरकारले नै गरिदिनुपर्छ । राज्यले सिष्टम बसाउनुपर्छ । हामी पनि त्यहि सिष्टम अनुसार चल्नुपर्छ ।”
स्रोतकाअनुसार पूर्व राष्ट्रपति यादव बसेका घरभेटी यसअघि नै घर खाली गरिदिन माग गर्दै अदालत पुगेका थिए । तर राष्ट्रपति कार्यालयको पहलमा उनी फिर्ता भएको स्रोतले जानकारी दियो ।
“यो विषय अदालत पनि पुगेको हो,” स्रोतले भन्यो,“त्यसबेला पूर्व राष्ट्रपति यादव घर छाडेर हिँड्न तयार भैसकेका थिए । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले टेलिफोन गरेर हतारमा निर्णय नगर्न आग्रह गरेपछि रोकिएका थिए ।”
पूर्व राष्ट्रपतिको घरको भाडा, बिजुली र पानीको व्यवस्था सरकारसँगको समन्वयको आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयले गरिदिने निर्णय भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले पहल गरेको थियो ।
अन्तिम समयमा रोकिएको थियो विधेयक
सरकारले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरुको सेवा सुविधाका विषयमा ल्याएको विधेयक चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले पहिलोपल्ट फिर्ता लिएको थियो । भूकम्प गएलगत्तै आएको विधेयकमा चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
त्यसपछि आएको विधेयक पनि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममै रहँदा संसद्को समय सकिएको थियो
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
