एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र



सैघाली खबर

काठमाण्डौ, २१ कार्तिक । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच बनेको कम्युनिष्ट गठबन्धनले मंगलबार आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रम गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।

घोषणापत्रमा २ वर्षभित्र भूमिसँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधान गर्ने, नेपाल÷चीन सीमासम्म ४ लेनका सडक लगायतका समृद्धिका कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।

यस्ता छन् गठबन्धनका समृद्धिका २५ कार्यक्रम

समृद्धिका कार्यक्रमहरू

१. भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान
दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ । वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिनेछ । भूउपयोग नीति, योजना एवं कानुनका आधारमा भूमिको वर्गीकरण तथा उपयोग गरिनेछ । कृषिभूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरिनेछ । भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेखहरू डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । मोहियानी हकको समस्या कानुनबमोजिम समाधान गरिनेछ ।
दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याइनेछ । सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ ।
कृषियोग्य भूमि सहकारिताका आधारमा चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि पूर्वाधारमा ठूलो मात्रामा लगानी गरिनेछ । कृषि यान्त्रीकरण, मल, बीउ, प्रविधि तथा प्रशोधन र भण्डारणमा अनुदान दिइनेछ । सम्पूर्ण कृषिभूमिमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट स्तरका आधुनिक फार्महरूको विकास गरी माटोअनुकूल एउटै बाली उत्पादन गरिनेछ । कृषि फार्महरूमा व्यापक रूपमा डेरी, पोल्ट्री, पशुपन्छी, मौरी र माछा पालन र खाद्य, फलफूल तथा गैर खाद्य कृषिको उत्पादन गरिनेछ । बीउ सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिनेछ । कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर गरिनेछ ।
कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रिकीकरण गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक संख्यामा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र अनुसन्धानका कार्यक्रमहरु अघि बढाइने छ । सबै किसिमको खाद्य तथा अखाद्य कृषिबाली र पशुपन्छी व्यवसायमा बिमा व्यवस्था लागू गरिनेछ । बजारमा बिक्री हुन नसकेको व्यावसायिक उत्पादन सरकारले खरिद गरी संचित गरिनेछ र खाद्य सुरक्षामा उपयोग गरिनेछ । हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक शीतभण्डार निर्माण गरिनेछ र ती शीतभण्डारलाई राजमार्गसँग जोडिनेछ । हरेक स्थानीय तहका उत्पादन क्षेत्रमा सरकारबाट मान्यता प्राप्त कृषि तालिम केन्द्रका साथै कृषि बजार, कृषि प्रसार, पशु सेवा केन्द्रसहित एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछन् । कृषिविज्ञ र आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्न व्यवसायिक तथा प्राविधिक स्कुल, कलेज तथा तालिम केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछन् ।
कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्रांगारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिनेछ । क्रमशः देशको सिंगो कृषि उत्पादन प्रांगारिक मलमा आधारित गराइनेछ । रासायनिक कीटनाशक विषादीको ठाउँमा प्रांगारिक विषादी प्रयोग गरिनेछ । आगामी १० वर्षमा नेपाललाई रसायन र विषादी मुक्त ९अर्गानिक० मुलुक घोषणा गरिनेछ ।
२ .कृषिभूमिमा पानी स् सिँचाइमा लगानी

पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गरिनेछ । तराई÷मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिँचाइ गर्न तमोर–मोरङ डाइभर्सन, सुनकोसी–कमला र सुनकोसी–मरिन–बाग्मती डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, रापती–सुराई डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, पश्चिम सेती–कैलाली–पाण्डुनजस्ता नदी डाइभर्सन योजना अगाडि बढाइनेछन् ।
पुराना सिँचाइ प्रणालीलाई मर्मत–सम्भार तथा पुनर्निर्माण गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ । चुरे तथा महाभारत क्षेत्रबाट बग्ने नदीको मुहानमा बाँध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण, विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ तथा माछा पालन कार्यक्रम लागू गरिनेछन् । वर्षात्को पानीसमेत उपयोग गरी राष्ट्रव्यापी रूपमा ताल र सानाठूला पोखरी निर्माण गरी डढेलो नियन्त्रण, चरिचरन र अन्य सिँचाइमा सदुपयोग गरिनेछ ।
भूमिगत सिँचाइ सम्भाव्य भएका तराई–मधेस र अन्य स्थानमा स्यालो तथा डिप ट्युबवेल र पहाडी भूभागमा अवस्थित समथर भूभाग, बेंसी तथा टारमा सौर्य ऊर्जा एवम् अन्य प्रविधिमा आधारित लिफ्ट सिँचाइ सञ्चालन गरिनेछ । आकासे पानी संकलन तथा भण्डारण, थोपा तथा फोहोरा सिँचाइ, प्लास्टिक पोखरी र तालतलैया एवं पानीका अन्य स्रोत प्रयोगद्वारा कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

३. विद्युत् तथा ऊर्जा वृद्धि ः राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि

आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घण्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ । उत्पादन, भण्डारण, वितरण, पारिवारिक चुलो, होटल, रेस्टुरेन्टहरूमा विद्युत् ऊर्जा प्रयोग गरिनेछ । आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ । अझै पनि बिजुलीबाट वञ्चित घरपरिवारमा दुई वर्षभित्र विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ ।
आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । विद्युतको उच्च खपत हुने उद्योगहरु, यातायात प्रणाली र गार्हस्थ उपभोगको माध्यमबाट विद्युतको आन्तरिक खपत प्रति व्यक्ति÷प्रतिघन्टा ११० किलोवाटबाट बढाएर १० वर्षमा १५०० किलोवाट पु¥याइनेछ । आन्तरिक खपतबाट बचेको उत्पादित ऊर्जा निर्यात गर्न प्रसारण लाइनहरु निर्माण गरिनेछ ।
आगामी १० वर्षमा सम्पन्न हुने गरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तर गंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोसी–१, सुनकोसी–२, तमोर, तामाकोसी–३ लगायत परियोजनाहरूको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइनेछ ।
‘घरघरमा बिजुली ः जनजनमा शेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गरिनेछ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि यस्ता परियोजनामा सेयर उपलब्ध गराउन विशेष वित्तीय व्यवस्था गरिनेछ । स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ४९ प्रतिशतसम्म सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत लाइन जोड्न र विजुली उपभोगमा सहुलियत दिइनेछ ।
सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडांै–वीरगन्जसम्म ७ सय ६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण सुरु गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा कर्णाली, गण्डकी र कोसी करिडोर तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन जडान गरिनेछ । विद्युत् चुहावट रोक्न र जोखिम न्यून गर्न अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सुरक्षित तार उपयोग गरिनेछ । शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण विद्युत् प्रसारण लाइन भूमिगत गराइनेछ । आगामी तीन वर्षमा मुलुकको सबै भागमा विद्युतीकरण गरिनेछ ।

४. यातायात पूर्वाधार स् आर्थिक रूपान्तरणको आधार

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । डुबान क्षेत्रमा आकासे मार्ग निर्माण गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा पशुपतिनगर, चुलाचुली, दमक, धरान, चतरा, त्रियुगा, कमलामाई, हेटांैडा, भरतपुर, देवघाट, रामपुर, रिडी, सन्धिखर्क, प्यूठान, घोराही, सुर्खेत, बाबियाचौर, सुँगुरखाल, अमरगढी र पूर्णागिरिसम्म समेट्ने गरी भित्री तराई कृषि तथा औद्योगिक करिडोर निर्माण गरिनेछ ।

मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । राष्ट्रव्यापी सडक सञ्जाल निर्माण गर्दा आवश्यकताअनुसार उच्च पुल र सुरुङ प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिनेछ । उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म ४÷६ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिनेछ । हिमाली जिल्लाका सदरमुकामदेखि नेपाल–चीन सिमानासम्म २÷४ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रहरूलाई ४ देखि ६ लेनका आधुनिक सडकहरूमार्फत् मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गसँग आबद्ध गरिनेछ ।

आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिनेछ । यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडांै–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिनेछ । काठमाडौं र वीरगञ्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनेछ ।स्थानीय तहमा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण आरम्भ गरिनेछ ।
राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरूसँग द्रुतमार्गहरूद्वारा जोडिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश केन्द्रहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय तहका केन्द्रसँग आधुनिक यातायात सञ्जालद्वारा जोडिनेछ ।

आगामी १० वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी जलमार्ग, पदमार्ग, केबुलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटोे निर्माण, विस्तार एवं स्तरोन्नतिका बृहत् परियोजना सञ्चालन गरिनेछ । यस अवधिमा ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ८१ हजार किलोमिटर सडकहरूलाई कृषि सडकमा रूपान्तरण गरिनेछ । मुलुकमा अहिलेसम्म निर्माण भए जति सडक आगामी १० वर्षभित्रमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्य गरिनेछ ।

५. अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कका लागि हवाई र जलमार्ग

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ । दुई वर्षभित्र भैरहवा र तीन वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।

विराटनगर, नेपालगन्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ । सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरिनेछ ।
बाह्य र आन्तरिक पर्यटन र मागको प्रक्षेपणका आधारमा नेपाल वायुसेवा निगमका विमानको संख्या बढाइनेछ । निजी क्षेत्रका हवाई सेवालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र बाह्य जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । उच्च बाँधयुक्त जलाशयमा जलमार्गको विकास गरिनेछ ।
भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिनेछ ।

६. समृद्धि र राष्ट्रको पहिचान स् हाम्रो पर्यटन
नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ । जैविक र सांस्कृतिक विविधता एवं प्राकृतिक सौन्दर्यको अध्ययन–अवलोकनका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजी र विकास गरिनेछ ।
पर्वतारोहण, पदयात्रा तथा हिमाल अवलोकनलाई थप आकर्षक र सुरक्षित गरिनेछ । जोखिममा तत्काल उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गरिनेछ ।
पर्यटनको विकासका लागि ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म जोड्ने गरी ‘हिमाली पर्यटकीय पदमार्ग’ निर्माण गरिनेछ । लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, मुक्तिनाथ, हलेसीलगायत महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिनेछ । ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका स्थानको संरक्षण गरिनेछ । आगामी तीन वर्षभित्र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी धरहराको पुनर्निर्माण गरिनेछ ।

नेपालको बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक विशेषतालाई प्रवद्र्धन गर्दै पर्यटन क्षेत्रहरूको विकास गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय विशेषतासहित न्यूनतम एक पर्यटक गन्तव्यको विकास गरिनेछ ।
निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रहरूलाई धेरै पर्यटक आकर्षित गर्ने गरी संवद्र्धन गरिनेछ ।
आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटकहरू पु¥याउने गरी प्रचारप्रसार, बजार प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण र पथप्रदर्शकहरूका लागि तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ । पर्यटनसम्बन्धी उच्च अध्ययन र आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिनेछ । पर्यटक सेवाका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानमा केबुलकार र मोनोरेल सञ्चालन गरिनेछ ।

७. उद्योग र खनिज
‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिनेछ । विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई आधुनिकीकरण गरिनेछ । यी औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरिनेछ । लगानीकर्ताका लागि उद्योग स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म विद्युत्, पानी र करमा विशेष छुट दिइनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षभित्रमा मुलुकका विभिन्न भागमा फेला परेको खनिज र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गरिनेछ ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने लत्ताकपडा स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ । सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई स्वदेशमै उत्पादित वस्तुको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

नेपाललाई आवश्यक पर्ने आधारभूत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ ।
स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्न राज्यले विशेष नीति लिनेछ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गरी आगामी पाँच वर्षमा धेरैजसो उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरूमा आत्मनिर्भरता कायम गरिनेछ ।

नागरिकहरूलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा व्यापार अधिविजकीकरण र न्यून विजकीरण गर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ । आन्तरिक राजस्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशतभन्दा बढी बेहोर्न सक्ने गरी करको दायरा र प्रशासन सुदृढ गरिनेछ ।
विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः हटाउँदै लगिनेछ र विदेशी सहायता नचाहिने गरी अर्थतन्त्रको क्षमता विकास गरिनेछ ।

८. गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार स् राष्ट्रनिर्माणको आधार

आफ्नै अनुभवहरूको समीक्षा गर्दै र संसारभरिका नमुना शिक्षा प्रणालीहरूको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिनेछ । गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिनेछ । तदनुरूप साधनस्रोतले युक्त पर्याप्त भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ ।
संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुन्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्नेछ ।
माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिनेछ । विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अनिवार्य प्रयोग गरिनेछ । ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्नुका साथै विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक र ल्यापटपलगायत आधुनिक शिक्षण सामग्री क्रमशः उपलब्ध गराइनेछ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई कुनै पनि तहको सुरु सरकारी सेवाका लागि र उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिभावान् र क्षमतावान् श्रमशक्ति निर्माण गर्न सञ्चालन गरिनेछ । राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने चिकित्सक, इन्जिनियर, अर्थशास्त्री, व्यवस्थापकलगायत दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले विशेष ध्यान दिनेछ ।
उच्च शिक्षामा अध्ययन, अनुसन्धानमार्फत विज्ञता र विशेषज्ञताको विकास गरिनेछ ।
गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवं वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गरिनेछ । दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइनेछ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ३ सम्म मातृभाषामा अध्ययन–अध्यापन गराउन आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।
सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुईखाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाइनेछ । शिक्षालाई उत्पादन, श्रम एवं स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी वृद्धिसँग आबद्ध गरिनेछ ।
शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराइनेछ । विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र बनाइनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, शौचालय, छात्रावास, खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाइ आदिको उचित प्रबन्ध गरिनेछ ।

९. सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा

स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ । सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिनेछ । १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शैयाका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ । प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मीसहितका स्वास्थ्य चौकी र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।

एलोप्याथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपन्चर, आम्ची, प्राकृतिक र परम्परागत स्वास्थ्य सेवालगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सेवामा ल्याइनेछ । नेपालमा पाइने जडीबुटी तथा औषधीजन्य पदार्थको संवद्र्धन गरी औषधि उत्पादन गरिनेछ ।

खोप, स्वास्थ्य सेवा र पोषणयुक्त खानाको पर्याप्त उपलब्धता तथा स्याहार–सम्भारबाट बाल मृत्युदर शून्यमा पु¥याइनेछ ।
उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, मधुमेह, मिर्गौला रोग, दमखोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधि, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । मिर्गौला रोगीका लागि डायलोसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गरिनेछ । मानसिक रोग, डेंगु, चिकनगुनिया, मलेरिया, कालाजार, हात्तीपाइले, टिबी, निमोनिया, टाइफाइड, झाडापखाला तथा सिक्कल सेल एनिमियाजस्ता रोगको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण गरिनेछ ।

प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा सुविधासम्पन्न एक हजार शैयाको अस्पताल स्थापना गरिनेछ । सो अस्पतालसँगै साधन र स्रोतले सम्पन्न छुट्टै डायोग्नोसिस केन्द्र स्थापना गरिनेछ । त्यसैगरी, ट्रमा सेन्टर, अप्रेसन थिएटर, आईसीयू सेन्टर तथा भेन्टिलेटर सेन्टरहरू स्थापना गरिनेछ । यी सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवाका लागि लामो समय पर्खनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनेछ ।

सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अहिले कायम तलबमानमा दुईगुणा बढी तलब र भत्ताको व्यवस्था गर्नुका साथै ओभरटाइम भत्ताको व्यवस्था पनि गरिनेछ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूले निजी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।
सुर्तीजन्य पदार्थमा नियन्त्रण गर्नुका साथै मदिरा उत्पादन र विक्री–वितरणलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गरिनेछ ।
प्रत्येक घरमा अनिवार्य शौचालय र धुवाँरहित चुलोको व्यवस्था गरिनेछ । धुवाँ, धुलो र रसायनको उचित व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ ।

किशोरकिशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । व्यायाम, योग र मनोरञ्जनलाई जीवनशैलीको अंग बनाइनेछ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
विकट गाउँहरूका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ । आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप र विपद्बाट हुने घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरिनेछ ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गरिनेछ ।

१०. मानव संशाधन विकास

प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ । उमेर पुगेका सबै व्यक्तिलाई रुचि अनुसारको निशुल्क तालिम प्राविधिक तालिम दिइने छ ।
प्राविधिक शिक्षालयहरूमा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूपका दक्षता प्रदान गर्न प्रयोग गरिनेछ । यी शिक्षालयहरूबाट दक्षता प्राप्त व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिइनेछ ।
प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय सञ्चालन गरिनेछ । यी महाविद्यालयहरूलाई उच्चस्तरका दक्ष प्राविधिक र व्यवस्थापक उत्पादन गर्न प्रयोग गरिनेछ । केन्द्रीय स्तरमा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने वैज्ञानिकहरू उत्पादन गर्न विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ । वैज्ञानिकहरूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा दर्ता गरिनेछ ।

११. स्वस्थ जीवनको आधार स खेलकुद विकास

राष्ट्रको पहिचान, सम्मान र गरिमा अभिवृद्धि गर्ने गरी खेल क्षेत्रको विकास गरिनेछ । खेलकुदमार्फत नागरिकहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, सामूहिक भावनाको विकास र अनुशासित तथा मर्यादित जीवनयापन गर्न सिकाइनेछ ।
बाग्मती उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चार रंगशाला स्थापना गरिनेछ र खेलकुद महाविद्यालय सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा एक अत्याधुनिक र साधनसम्पन्न खेलग्रामसहित रंगशाला निर्माण गरिनेछ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा रंगशाला, खेलमैदान, युवा क्लब तथा विचरण पार्कहरू निर्माण गरिनेछ ।
राजधानीमा खेलकुद विश्वविद्यालय र प्रदेश सदरमुकामहरूमा खेलकुदसम्बन्धी आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ ।
प्राथमिक तहदेखि महाविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई खेलकुदमा भाग लिन अनिवार्य गरिनेछ । सबै तहका विद्यालयहरूमा इन्डोर तथा आउटडोर खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै, सुविधासम्पन्न खेलमैदानको व्यवस्था गरिनेछ ।

सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिका वडाका टोलहरूमा खेलमैदान र विचरण पार्क बनाइनेछ । नागरिकहरूलाई बिहान–बेलुका खेलकुदमा अनिवार्य भाग लिन प्रोत्साहित गरिनेछ ।

१२. वातावरण र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण

जैविक विविधताको संरक्षण गरिनेछ । जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धन गरिनेछ । प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि समुदायसँग सहकार्य गरिनेछ ।
वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रलाई प्राकृतिक चिडियाखानाका रूपमा विकास गरिनेछ । विकासका कामहरूमा वातावरण संरक्षण, स्रोतको सुरक्षालगायत विषयमा समुचित ध्यान दिइनेछ ।
नयाँ संरचनाहरू भूकम्प र आगलागी प्रतिरोधी, बाढीपहिरोबाट सुरक्षित बनाइनेछ ।
प्राकृतिक स्रोतमाथि नेपाली जनताको अक्षुण्ण अधिकारको पूर्ण रक्षा गरिनेछ ।

समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई व्यापक बनाइनेछ । कबुलियती र निजी वनका कानुन सरलीकरण गरिनेछ । वनको पहुँचबाहिर रहेका तराई–मधेस लगायत सबै क्षेत्रका समुदायलाई वनको पहुँचभित्र ल्याइनेछ । विपन्न वर्ग, महिला, दलित, तराईवासी–मधेसी र जनजातिको आयआर्जनका अवसर निर्माण गरिनेछ । तराई–मधेस र भित्री तराईका १० लाख हेक्टर भूमिमा लाखौं श्रमशक्ति खपत हुन सक्ने उच्चस्तरको फर्निचर काठ उत्पादन हुने कृषि वन विकास गरिनेछ । कृषि वन विकासका लागि किसानहरूलाई सस्तो ब्याजमा आवश्यक ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।

न्यूनतम ४५ प्रतिशत हरियाली ९वन० क्षेत्र सुरक्षित गर्ने, जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न नागरिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
विश्वकै लागि अति आवश्यक स्वच्छ पानीको स्रोत हिमाल तथा हिमतालहरुको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत तथा साधन परिचालन गरिनेछ । चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्न त्यहाँ रहेका जोखिमपूर्ण बस्ती र अव्यवस्थित कृषिलार्ई वैकल्पिक स्थानमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।

नदीखोला, पोखरी, तालतलैया, धार्मिक स्थल, खानेपानीको मुहान, खुला क्षेत्र, सडक, टोल वा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा सफाइ गरिनेछ । सार्वजनिक स्थलमा सुविधायुक्त सार्वजनिक शौचालय निःशुल्क सञ्चालन गरिनेछ । सार्वजनिक स्थलहरूलाई अतिक्रमण हुन नदिने नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।
जैविक ऊर्जा र प्रांगारिक मल उत्पादनका माध्यमबाट फोहोरलाई दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ ।
मापदण्डविपरीतका प्लास्टिक झोला र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने सामग्रीको प्रयोगलाई निषेध गरिनेछ ।

१३. सक्षम प्रदेश स् अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार
प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुदृढ, संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्न सक्षम र आधारभूत लोकतन्त्रको नमुनाका रूपमा विकास गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी क्षमताले युक्त, विशिष्ट पहिचानयुक्त बनाउन विशेष योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी पाँच वर्षसम्म राष्ट्रिय राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराइनेछ । संविधानले प्रदान गरेका अधिकार र जिम्मेवारीहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक मानव स्रोत उपलब्ध गराइनेछ ।
प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको खोजी र उपयोगको कार्ययोजना तयार गर्न तथा व्यवस्थित सहरीकरण एवं एकीकृत बस्ती विकासको गुरुयोजना निर्माण गर्न आवश्यक प्रविधिसहित प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराइनेछ । बजेट निर्माण र परिचालन गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।

प्रदेशका केन्द्र घोषित भएपछि सम्बन्धित सदरमुकामहरूमा स्मार्ट सिटीको अवधारणाअनुरूप अत्याधुनिक सहर विकास गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास गरिनेछ । त्यहाँको सांस्कृतिक पहिचानसहित एक चलचित्र सहर विकास गरिनेछ । स्थानीय तहका सभाहरूले तोकेका स्थानमा स्मार्ट सिटी विकास गरिनेछ ।
प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम एक विश्वविद्यालय र प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालयहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
आगामी एक वर्षभित्र प्रदेश स्थानीय तहको सहरी केन्द्रमा प्रदेश सरकारको सचिवालय, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशसभा भवन, उच्च अदालतलगायत स्थानीय तहमा जनप्रशासन भवन, सभा भवन, विभागीय भवन, विद्यालय–महाविद्यालय, एकीकृत सेवा केन्द्र, अस्पताल, सामुदायिक सेवा भवन र सुरक्षा चौकीहरू निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ ।

व्यवस्थित सहरीकरणको योजना निर्माण गरी राष्ट्रव्यापी सहरीकरण कार्यान्वयन गरिनेछ । छरिएका बस्तीलाई एकीकृत गरी उपयुक्त स्थानमा उपनगर या एकीकृत ग्राम विकास गरिनेछ ।
यस्ता संरचना निर्माणमा गुणस्तर कायम हुने गरी उपलब्ध भएसम्म स्वदेशमै उत्पादित निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिनेछ । श्रमशक्ति सम्भव भएसम्म स्थानीय तहबाटै आपूर्ति गरिनेछ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खेलकुद, मनोरञ्जन, पर्याप्त स्वच्छ पिउने पानीको सुनिश्चितता हुने गरी आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।
घरबारविहीन सुकुम्बासी, पूर्वकमैया–कमलरी र पूर्वहलिया, लोपोन्मुख जातिका परिवार, मुसहर, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, बादी, माझी, राउटे, कुसुन्डालगायतका विपन्न र पछाडि परेका समुदायका परिवारलाई ५ वर्षभित्र घरवार उपलब्ध गराइनेछ । प्रत्येक परिवारमा एक महिला र एक पुरुषलाई रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ । सहकारी र समुदायको संलग्नताको प्रवद्र्धनबाट वस्तु र सेवाको उत्पादन, वितरण र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
संभव भएसम्म सबै वडा केन्द्रबाट आधा घण्टामा गाउँपालिका÷नगरपालिकाको केन्द्रमा तथा त्यस्ता केन्द्रबाट अधिकतम

दुई घण्टामा राजमार्गमा पुग्ने गरी आधुनिक सडक विकास गरिनेछ । सडक पु¥याउन सम्भव नहुने उच्च हिमाली क्षेत्रका बस्तीलाई केबुलकारलगायत वैकल्पिक यातायातबाट जोडिनेछ ।
विद्युत्, टेलिफोनका तार, ग्याँसका पाइप, खानेपानीका पाइपलगायत सबै भूमिगत राखिनेछ । ढलको समुचित व्यवस्थित गर्नुका साथै सहरहरूमा उत्पादित जैविक फोहोरबाट विद्युत् र प्रांगारिक मल उत्पादन गरिनेछ ।
स्थानीय तहमा पोखरी, पार्क र बाल उद्यान निर्माण गरिनेछ । सबै वडा र टोलमा बालगृह, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम, तालिम केन्द्र, खेलकुद मैदान आदिको समुचित व्यवस्था गरिनेछ । प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक पुस्तकालय÷वाचनालय र स्थानीय संस्कृति झल्किने संग्रहालय निर्माण गरिनेछ ।

प्रदेशको केन्द्रमा आधुनिक विमानस्थल तथा नगरपालिका÷गाउँपालिका केन्द्रमा हेलिप्याड निर्माण गरिनेछ ।
सरकार बनेको एक वर्षभित्र भूकम्पपीडित, बाढीपीडित र पहिरोपीडित, घरबारविहीन सबै परिवारलाई घर निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । घर निर्माण गर्दा सम्बन्धित परिवार र गाउँका श्रमिकहरूले काम गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ । सकेसम्म स्वदेशमै उत्पादित निर्माण सामग्री प्रयोग गरिनेछ ।
द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरू तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिनेछ । एक वर्षभित्रै तुइनहरूलाई झोलुंगे पुलद्वारा विस्थापन गरिनेछ ।
राजधानी, प्रदेश सदरमुकाम र स्थानीय तहका केन्द्रमा प्राकृतिक विपत्तिका अवस्थामा चाहिने सम्पूर्ण आवश्यक सामग्रीसहितको गोदाम निर्माण गरिनेछ । प्राकृतिक विपत्तिका बेला उद्धार गर्न सक्ने तालिमप्राप्त स्वयंसेवक शक्ति निर्माण गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राकृतिक विपत्तिमा राहत प्रदान गर्ने एक कोष खडा गरिनेछ ।
प्रत्येक तहका केन्द्र र वडामा न्यूनतम एक बैंकको शाखा खोलिनेछ । प्रत्येक परिवारलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

हुलाकी राजमार्गका नयाँ स्थानमा १० वटा, पूर्व–पश्चिम राजमार्गका किनारमा थप १० वटा, भित्री तराई राजमार्गका विभिन्न स्थानमा २० वटा र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका तोकिएका १० स्थानमा आधुनिक सहरहरूको विकास गरिनेछ । मस्र्याङ्दी उपत्यका, इलाम, अरुण उपत्यका, दामन, वालिङ, लुम्बिनी, जुम्ला, डडेल्धुरा, साँफेबगरलगायत स्थानमा आधुनिक नयाँ सहर निर्माण गरिनेछ । सबै सहरका केन्द्रमा स्मार्ट सिटी विकास गरिनेछ ।

१४. स्वच्छ, सुन्दर र आधुनिक राजधानी

बाग्मती उपत्यकालाई सुन्दर, स्वस्थ, स्वच्छ तथा पर्यावरणमैत्री ऐतिहासिक सम्पदा सहरका रूपमा विकास गरिनेछ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाहरूलाई एकीकृत सहरका रूपमा विकास गरिनेछ । उपत्यकालाई सांस्कृतिक मौलिकता र आधुनिकताको संयोजनको नमुना बनाइनेछ ।

काठमाडौं उपत्यकालगायत टिस्टुङ, कुलेखानी, बैरेनी र नौबिसे, त्रिशूली उपत्यका, मेलम्ची, इन्द्रावती उपत्यका र दोलालघाट, पाँचखाल, भकुन्डेबेंसी, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीसहित समावेश गरी बृहत्तर राजधानी उपसहर क्षेत्र विकास गरिनेछ ।

ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधक बनाई संरक्षित गरिनेछ । अव्यवस्थित संरचनालाई उचित मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिनेछ । भित्री, बाहिरी र बृहत्् गरी तीनवटा चक्रपथ निर्माण, विस्तार तथा विकास गरिनेछ ।
बाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्ते नदी र खोलाहरू सफा गरिनेछन् । बाग्मती नदीको मुहानदेखि चोभारसम्म ५० मिटर चौडाइको नदी प्रवाह क्षेत्र कायम गरिनेछ । राजधानीलाई फोहोर, धुलो, हिलो र प्रदूषणमुक्त बनाइनेछ । राजधानीका नदी र तालमा ढल र फोहोर पानी मिसाउन प्रतिबन्ध लगाइनेछ । पशु छाडा छोड्न पाइनेछैन । राजधानीवरिपरि हरियालीको विकास गरिनेछ । वन क्षेत्रको अतिक्रमणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।
दैनिक ५ लाख बाह्य र आन्तरिक पर्यटक रहन सक्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ ।

सबै सहर र गाउँका पूर्वाधारलाई वातावरणमैत्री तथा अपांगतामैत्री बनाइनेछ । पैदलयात्रु र साइकलयात्रुहरूका लागि अलग लेन निर्माण गरिनेछ ।
पहिलो वषदेखि सुरु गरेर दोस्रो वर्षमा सम्पन्न हुने गरी काठमाडांै पेट्रोलियम वाहनहरूलाई विद्युतीय वाहनबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ ।

१५. गाउँ शहरमा सहकारी स् घरघरमा रोजगारी

सहकारीलाई नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा विकास गर्न नेपालका सबै परिवारहरूलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गरिनेछ । सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकासमा राज्यले सहयोग गर्नेछ । यसरी गाउँ शहरमा सहकारी घरघरमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरिनेछ ।

सबै साना उत्पादकहरूलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध हुन टेवा पु्¥याइनेछ । छरिएका उत्पादनहरूलाई एकीकृत गर्दै व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाइनेछ । सहकारीमा आबद्ध जनतालाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई उत्पादक सहकारीमा आबद्ध गरी स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिनेछ ।
सबै सहकारीलाई बिमा व्यवस्थामा आबद्ध गरिनेछ ।
राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता र विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरूमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई उत्पादन सहकारीमा संलग्न भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न र आफंैलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।

१६. मर्यादित श्रम स् सम्मानित श्रमिक

सबै जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनेछ ।
श्रम कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अनौपचारिक श्रम संबन्धलाई औपचारीकरण गरिनेछ । संपूर्ण श्रमिकहरूलाई पञ्जिकरणको प्रक्रियामा लगी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका माध्यमबाट सबै श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई न्यूनतम सामाजिक संरक्षणका सुविधाहरु जस्तै स्वास्थ्योपचार, बेरोजगार भत्ता, आश्रित परिवारको हेरचाहदेखि निवृत्तिभरणसम्म क्रमशः प्रत्याभूति गरिनेछ ।
हरेक कामलाई मर्यादित बनाइनेछ । बाँधा तथा बलपूर्वक लगाइने श्रम र बालश्रमलाई निर्मूल गरिनेछ । श्रम–संपरीक्षणका माध्यमबाट श्रमिकका हक–हितको प्रत्याभूति गर्नुका साथै कार्यथलोमा हुने सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्ने र समान कामको लागि समान पारिश्रमिकको प्रतिबद्धता लागू गरिनेछ ।
मुलुकभित्रै आवश्यक रोजगारी सृजना गरी युवाहरुलाई स्वदेशको रोजगारीमा आकर्षित गर्न जीवन धान्न पुग्ने तहमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको अभिलेख राखी त्यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेका विकृतिहरूलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ । देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै जगेडा श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकसँग श्रमसम्झौता गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई आवश्यक तालिम र प्रशिक्षणद्वारा सीप विकास गरेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
देशमा प्राप्त हुने विप्रेषणको ठूलो हिस्सा राष्ट्रिय उत्पादनमा लगाइनेछ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपालीहरूले प्राप्त गरेको सीपलाई प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रनिर्माणमा उपयोग गरिनेछ ।

१७. सूचना प्रविधि र प्रेस स्वतन्त्रता

‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र’ लागू गरिनेछ । आमसञ्चारमाध्यमलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक, उत्तरदायी र जिम्मेवार उद्योेगका रूपमा विकास गरिनेछ । मिडियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विदेशी लगानी निषेध गरिनेछ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ । आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आमजनताको पहुँच स्थापित गरिनेछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी छिटोछरितो, गुणस्तरीय, पारदर्शी र चुहावटरहित तुल्याइनेछ । सूचना प्रविधिमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियालाई आमजनताको चेतना अभिवृद्धिका निम्ति सदुपयोग गरिनेछ । सूचना प्रविधिलाई आमनागरिकको पहुँचमा पु¥याइनेछ । सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सभाभवन, स्वास्थ्य चौकी, हुलाक कार्यालय र सेवाकेन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । आगामी पाँच वर्षमा देशभरिका महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलहरूमा वाइफाई सेवा निःशुल्क गराइनेछ ।
सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पु¥याइनेछ । हुलाक व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गरी नागरिक सेवा संस्थाका रूपमा विकसित गरिनेछ ।
१०० वाटसम्मका एफएम÷सामुदायिक रेडियोलगायत स्थानीय तहबाट प्रकाशित एवं प्रसारित हुने आमसञ्चार माध्यमको दर्ता, स्थापना, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय तहबाटै गरिनेछ । स्थानीय सञ्चार माध्यममा लैंगिक समानता, श्रमजीवी सञ्चारकर्मीको पेसागत सुरक्षालाई ध्यान दिइनेछ । मातृभाषामा प्रसारण हुने रेडियो तथा मातृभाषामा प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकालाई अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।

१८. सुशासन

जनतालाई पायक पर्ने स्थानमा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरी राज्यबाट जनताले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सेवा प्रदान गरिनेछ ।
भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना र सक्रियता अभियान सञ्चालन गरिनेछ । पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई सदृढ तुल्याइनेछ ।
सरकारी कार्यालयहरूमा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई नगदविहीन भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । सेवाग्राहीले चाहे अनलाइनमार्फत उजुरी÷गुनासोसम्बन्धी निवेदन दिने व्यवस्था गरिनेछ । सार्वजनिक खरिद र निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण काम अनलाइनमार्फत गरिनेछ ।

पहिले आउने व्यक्तिको पहिले कामको नीति हरठाउँमा लागू गरिनेछ । उजुरी ग्रहणयोग्य छ÷छैन वा कहाँ पठाउनुपर्छ भन्ने जानकारी दुई घण्टामा दिने व्यवस्था गरिनेछ । उजुरीमाथिको निर्णय प्रकृति हेरी एक हप्ताभित्र दिने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।
सेवाग्राहीसँग विनम्र, सभ्य, सम्मानपूर्ण भेदभावरहित व्यवहार गर्न सबै सेवाप्रदायकलाई अभिप्रेरित गरिनेछ । यसो नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ ।
हरेक अभियुक्तले कानुन व्यवसायी राख्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
जनताप्रति उत्तरदायी तथा लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको आधार बलियो बनाउँदै लगिनेछ । तीव्र सामाजिक–आर्थिक विकासद्वारा जनतामा राजनीतिक परिवर्तनका लाभ पु¥याउनु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी बनाइनेछ ।
सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रणालीको प्रवद्र्धन गरिनेछ । विधिको शासन सुदृढ तुल्याइनेछ ।
शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनका मान्यताहरूलाई अवलम्बन गरिनेछ । स्वतन्त्र र मर्यादित न्यायपालिकाको विकास तथा न्यायसेवालाई सहज, स्वच्छ, छरितो र जनमुखी बनाउन आवश्यक कानुनी, संरचनागत र प्रशासनिक व्यवस्था गरिनेछ ।

संक्रमणकालीन न्यायको मान्यताका आधारमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी आयोगका कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण मिलाइनेछ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरणको बाँकी प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
गरिब, असहाय तथा पिछडिएका व्यक्तिहरूका लागि निःशुल्क कानुनी परामर्श तथा सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ ।
सबै सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सुशासन प्रणाली प्रारम्भ गर्ने र प्रशासन सेवालाई जनमुखी, राष्ट्रिय हित र जनताप्रति निष्ठावान् र दक्ष बनाइनेछ ।
संविधानप्रदत्त मौलिक हक र स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोगको प्रत्याभूति गरिनेछ ।
कर्मचारी प्रशासनलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म, संविधानको व्यवस्था र समयको मागअनुसार दक्ष, व्यावसायिक, कुशल, सुविधासम्पन्न तथा जनमुखी बनाइनेछ । सेवाप्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र स्वच्छ बनाइनेछ ।
सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी शासकीय व्यवस्थालाई कुशल, पारदर्शी र सेवाग्राही मैत्री तुल्याइनेछ ।

१९.कल्याणकारी राज्य ः दिगो सामाजिक सुरक्षा

लोककल्याणकारी राज्य र समाजवादको आधारभूत पक्षका रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई सर्वकालिक तुल्याउँदै लगिनेछ । यसका लागि बालापन, सक्रिय उमेर र वृद्धावस्थाका सम्पूर्ण नागरिकलाई सर्वकालिक र योदानमा आधारित सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमको दायरामा ल्याइनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ पु¥याइनेछ । ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनेछ ।
सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ट ५ हजार भत्ता र रोजगारमा संलग्न महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिइनेछ । गर्भवती महिला र गर्भमा रहेको शिशुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार, पोषण र संरक्षणको विशेष व्यवस्था गरिने छ । कुुनै पनि गर्भवतीलाई उनको इच्छा विपरित बयान दिन बाध्य गराइने छैन ।
बालबालिकाको जन्मदर्ता, प्रारम्भिक बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन, मानसिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासका निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
महिलामाथि हुने हिंसा, बलात्कार, यौनशोषण, बालविवाह र मानव ओसारपसार तथा बेचबिखनलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण तथा उन्मूलन गरिनेछ । हिंसा पीडितहरुलाई राज्यद्वारा संरक्षण गरिनेछ । पीडकमाथि कडा कानुनी कारवाही गरिनेछ ।

बालबालिकाको सर्वोपरि हितका लागि बालमैत्री घर, समाज, विद्यालय, उद्यान, समुदाय तथा बालमैत्री स्थानीय तह निर्माण गरिनेछ । असहाय बालबालिकालाई निःशुल्क आवासको व्यवस्था गरिनेछ । सबै बालबालिकालाई बाल संरक्षण अनुदानको दायरामा ल्याउँदै बालबालिकाप्रतिको राज्यको दायित्व पूरा गरिनेछ ।
सबै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह तथा दिवा विश्राम गृह निर्माण गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क विश्राम, अध्ययन, खेलकुद र मनोरञ्जनको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
आगामी एक वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई थप विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उकास्न रोजगारी तथा व्यवसायमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।

२०.सांस्कृतिक रूपान्तरण, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता

सामाजिक विभेद, छुवाछूत, अन्धविश्वास, घरेलु हिंसा, दाइजो, तिलक प्रथा, छाउपडी, बोक्सी प्रथाजस्ता कुसंस्कारविरुद्ध सामाजिक अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यससम्बन्धी कानुनलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।
परिवार, विद्यालय र समाजमा श्रमलाई सम्मान, देशभक्ति, महिला र ज्येष्ठ नागरिकप्रति आदरभाव, आफ्नो इतिहास र संस्कृतिप्रति गौरवबोध, समाजसेवा, सामूहिकता र समाजवादी मूल्यहरूको प्रवद्र्धन गरिनेछ । चरम व्यक्तिवाद र उपभोक्तावादजस्ता विकृतिविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि विद्यालयको पाठ्यक्रममा विषयहरू समावेश गरिनेछ ।

प्रत्येक प्रदेशमा कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासका लागि प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ । त्यसरी नै प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषणसम्बन्धी प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरिनेछ ।
हाम्रा मौलक कला, साहित्य, संस्कृति, लोक–दोहरी, गीत–संगित र चलचित्रको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गरिनेछ । विद्वान, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, कलाकार, साहित्यकार, संस्कृतिविद लगायत राष्ट्रका प्रतिभाहरूको सम्मान सहित उनीहरूको प्रतिभालाई राष्ट्र निर्माणमा सदुपयोग गरिनेछ ।
विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषणमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको न्यूनतम १ प्रतिशत लगानी गरिनेछ ।
सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक र धार्मिक सहिष्णुता एवं उदार मूल्यहरूको अभिवृद्धि गरिनेछ ।
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषतालाई संरक्षण र संवद्र्धन गरिनेछ ।
विविधता र बहुलता, नेपालको सम्पदा ः सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता’ नीतिका आधारमा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
कलाकार, संस्कृतिकर्मी, स्रष्टा, सबै धार्मिक क्षेत्रका अगुवा र समाजसेवीहरूलाई उत्प्रेरित गरिनेछ ।
जातीय संकीर्णता, भौगोलिक विखण्डन र धार्मिक अतिवादजस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।
राजनीतिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा देखा परेका विकृतिहरूको अन्त्य गर्दै स्वच्छता, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हित तथा एकताका आदर्शहरूलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
लागूपदार्थ, धूमपान, यौनव्यापार, मदिराको अनियन्त्रित उत्पादन, वितरण र उपभोगमा नियन्त्रण गर्दै सामाजिक मर्यादा प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

२१. उपभोक्ता हित

प्रत्येक तहमा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निकाय स्थापना गरेर उपभोक्ता हितलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ ।
सबै पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य गर्ने तथा मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिनेछ ।
कृत्रिम मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट, गुणस्तरहीनता र भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगीलगायतलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।
यातायातलगायत क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेट र कार्टेलिङ प्रथाको अन्त्य गरिनेछ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा खाद्यान्न, औषधी र अत्यावश्यकीय वस्तुको संकटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गरिनेछ । त्यसका लागि शीतभण्डार र गोदामघरको व्यवस्था गरिनेछ ।

२२. पुनर्निर्माण र विपत् व्यवस्थापन

२०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण २०७६ सालभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
सुरक्षित र एकीकृत बस्ती विकासका लागि उपयुक्त स्थानको खोजी गरी सकेसम्म धेरै परिवार। बसोबास गर्न सक्ने सहरको नक्सांकनसहितको विस्तृत परियोजना तयार गरिनेछ ।
राष्ट्रिय स्तरमा भूकम्प, बाढी र पहिरोलगायत विपत् व्यवस्थापनका लागि स्थायी संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । हरेक स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन केन्द्र र कोष स्थापना गरी विपद् पूर्वतयारी, खोज र उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारण तथा प्रतिकार्य योजना बनाइनेछ । स्थानीय तहका सबै संरचना प्राकृतिक जोखिमबाट सुरक्षित, विपद्प्रति संवेदनशील र अपांगमैत्री बनाइनेछ ।
२०७१÷७२÷७३÷७४ मा विनाशकारी बाढी पहिरोमा परी घरबार गुमाएका र जनधनको क्षति भएका तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाहरूमा तीव्र रूपमा पुनर्निर्माण अगाडि बढाइनेछ । घर क्षति भएका प्रत्येक परिवारलाई घर निर्माणका लागि तत्काल ३ लाख अनुदान र ३ लाख दीर्घकालीन निब्र्याजी ऋणको व्यवस्था गरिनेछ । घडेरीसमेत गुमाएका परिवारका लागि घर बनाउन घडेरीको व्यवस्था गरिनेछ ।

२३. समावेशी विकास

सबै जनप्रतिनिधित्व हुने क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । महिलाका संविधानप्रदत्त अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
महिलाविरुद्धका सबै किसिमका हिंसा र विभेद प्रभावकारी ढंगले अन्त्य गरिनेछ ।
बालविवाह, बहुविवाहलाई पूर्णतः निषेध गरिनेछ । महिलालाई रोजगारीमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
नेपाली समाजबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत पूर्ण रूपमा उन्मूलन गरिनेछ । संविधानद्वारा प्रदत्त दलित समुदायका हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । समाजमा दलित समुदायको न्याय र समानता स्थापना गरिनेछ । जातीय भेदभाव, उचनीच तथा छुवाछूत प्रथा लागू गर्ने अपराधीलाई आजीवन सश्रम काराबासको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
दलित समुदायका परम्परागत पेसा, कला र सीपको संरक्षण, संवद्र्धन गर्दै तिनको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रत्येक दलित परिवारका एक महिलालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ ।
दलित समुदायका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाइनेछ । घरबारविहीन दलितका लागि निशुल्क घर उपलव्ध गराउन जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ । यस्ता परिवारमा न्यूनतम एक रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ ।

आदिवासी–जनजातिहरूको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक विकास गर्न उपयुक्त कानुनी व्यवस्था र संरचनाको विकास गरिनेछ । भाषा, संस्कृति, परम्परा र पुख्र्यौली सीपको संरक्षणका लागि राज्यबाट विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
तराई लगायत विभिन्न स्थानमा व्याप्त कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न शिक्षा, चेतना र सशक्तीकरण अभियान चलाइनेछ । तराई–मधेसमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अविकासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरी गरिबी र पछौटे अवस्था समाप्त गरिनेछ ।

तराईका दलित तथा पिछडिएका वर्गको आयआर्जनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । तराईवासी महिलाको उत्थानका लागि एक घर एक महिला रोजगारीको थप कार्यक्रम तत्काल लागू गरिनेछ ।
कर्णालीलगायतका दुर्गम पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई विकासको औसत राष्ट्रिय स्तरसम्म पु¥याउन राज्यबाट विशेष सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ । खाद्य र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकारको प्रत्याभूति गरिनेछ । स्थानीय समुदायका हित सुनिश्चित गर्दै कर्णाली क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक सम्पदाको विकास गरिनेछ ।
युवाहरूलाई रूपान्तरणका संवाहक र नेतृत्वका साझेदारका रूपमा विकास गरिनेछ । सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रका जिम्मेवारी सम्हाल्न युवा नेतृत्व विकास गरिनेछ । उद्यमशीलता वृद्धि गरी युवालाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गरिनेछ । हिंसा, दुव्र्यसन र अराजक काममा युवालाई दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रित गरिनेछ ।
युवाहरुलाई स्वयंसेवामा उत्प्रेरित गरी राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गरिनेछ । शिक्षित र दक्ष युवालाई देशभित्रै उच्च पारिश्रमिक आधारित रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।

अपांगताप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन गरिनेछ । शिक्षा, सीप विकास र रोजगारीबाट उनीहरूभित्रको विशेष क्षमतालाई उजागर गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनेछ ।
मुस्लिमलगायत धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको जगेर्ना र उनीहरूका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सुरक्षा गरिनेछ ।
लोपोन्मुख जाति तथा भाषाहरूको संरक्षणका लागि भाषिक संरक्षणको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
भूपू सैनिकहरूका हक, हित र सरोकारका विषयमा समुचित ध्यान दिइनेछ । उनीहरूको क्षमता र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा अधिकतम सदुपयोग गरिनेछ ।

२४. राष्ट्रिय सुरक्षा ः राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा

राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना, सामाजिक सद्भाव र मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको विकास गरिनेछ ।
देशमा शान्ति, स्थायित्व र जनाधिकारको रक्षा गरिनेछ । बहुलतायुक्त नेपालको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्दै नेपाली राष्ट्रियताप्रतिको गौरवबोध र राष्ट्रिय एकताको भाव संवद्र्धन गरिनेछ ।
नेपाली सेनालाई साधनस्रोत सम्पन्न, थप आधुनिक र अझ दक्ष बनाइनेछ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आधुनिक, पर्याप्त स्रोतसाधन सम्पन्न र दक्ष बनाइनेछ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय प्रहरीको व्यवस्था गरेर सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ ।
राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पु¥याउने विभाजनकारी र विखण्डनकारी क्रियाकलापलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गरिनेछ ।

२५. स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

विश्वशान्ति, मानवता, सद्भाव र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै नेपालको विकास र नेपाली जनताको समृद्धिमा योगदान पु¥याउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै छिमेकी एवं सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्तअनुरूप सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिनेछ ।
स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरिनेछ । हीनताबोध र आत्मसमर्पणवादी मान्यतालाई निरुत्साहित गरिनेछ ।

भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन गरिनेछ । सीमा समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।
गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र आर्जनलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने नीति लिइनेछ । प्रवासी नेपाली नागरिकहरूको श्रमसम्बन्धी हकलगायत अन्य हकको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी पहल गरिनेछ ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्