मुलुकको समृद्धिको सपना , अर्थनिति नै परनिर्भर



सैघाली खबर
काठमाण्डौ, २१ कार्तिक । वर्षमा ५ लाख १२ हजार श्रमशक्ति तयार हुन्छ। ५ लाख ४७ हजार विदेश उड्छन् । अहिलेको राजनीतिक गाडालाई तानिरहेको वाम गठबन्धनका प्रमुख २ कर्ताले जोड दिएर बुझाउन खोजेको सन्देशको अर्थ एउटै छ– वाम तालमेलले आउने चुनावमा दुई तिहाई ल्याउँछ र स्थिर सरकार बनाउँछ। त्यसले राजनीतिक स्थायित्व पनि दिन्छ, जसले देशलाई आर्थिक गतिमा दौडाउँछ र सम्वृद्धिको सोपान चढाउँछ।

नेपाली राजनीति अहिले कमोवेश यहि घोषणाको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ। हाम्रो राजनीतिक वृृत्तमा दलका घोषित योजना र नेताले गर्ने शंखघोष बढी चर्चामा ल्याइन्छ, जसमाथि आलोचनात्मक प्रश्न कम उठाउने चलन छ।

त्यसैले अहिले चलाइएको केन्द्रीय मुद्दा ‘राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक सम्वृद्धि’ माथि विमर्श कम, नाराबाजी बढी छ। वाम तालमेलपछि भैरहेका डिस्कोर्सको अद्योपान्त अध्ययन गर्ने हो भने यो प्रवृत्ति झन बाक्लिएको देखिन्छ।

स्थायित्व र स्थिरताको भ्रम
बजारमा हल्ला चलाइएझैं यदि ‘स्थायी सरकार’ ले नै आर्थिक सम्वृद्धि ल्याउने भए राणातन्त्र फाल्न कांग्रेस र कम्युनिष्ट जन्मनै पर्ने थिएन। पञ्चायती व्यवस्थालाई इतिहासमा खुम्च्याउने सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनको उभार नै जरुरी थिएन। शक्तिशाली ‘कार्यकारी पद’ ले स्थायित्व र सम्वृद्धि दिनेभए ‘श्री ३ र श्री ५’ जस्ता शक्तिशाली सत्ताले उहिल्यै देशको कायापलट गराइसक्ने थिए।

‘बहुदलीय व्यवस्थाले अस्थिरता ल्यायो’ भन्दै ठूला दल र केही विश्लेषकहरुले ‘देश विकासका लागि दुई दलीय व्यवस्था नै ठिक’ जस्ता तर्क पनि गरिरहेका छन्। ‘हामी इतिहास बिर्सन्छौं, बर्तमानको मेलोमा रमाउँछौं र अन्ततः भविष्यको कुहिरोमा बिलिन हुन पुग्छौं’ भनेर सायद त्यसै भनिएको होइन।

यो देशमा कार्यकारी अधिकारसहित भीमसेन थापाले ३१ वर्षसम्म मुख्तियारी चलाएका हुन्। त्यहि शैलीमा जंगबहादुर राणाले ३१ वर्ष शासन चलाए। चन्द्र शमशेर राणाले २८ वर्षसम्म एकछत्र रुपले देश हाँके। जुद्धशमशेरले पनि १३ वर्ष राजकाज चलाएकै हुन्। धेरै भएको छैन, कार्यकारी अधिकार सहित ‘श्री ५’ द्वय महेन्द्र र वीरेन्द्रले पन्चायती व्यवस्थाका नाममा ३० वर्ष बेरोकटोक शासनसत्ता सम्हालेका हुन्। तर यो व्यवस्था पनि कति अस्थिर थियो भने ३० वर्षभित्र ४५ पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरिएको रहेछ।

बहुमतले हुनेभए २०१५ साल फागुनमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले १०९ मध्ये ७४ सिट जितेको थियो। कांग्रेसले ३७ प्रतिशत मत ल्याएको थियो भने प्रतिद्वन्द्वी दल गोर्खा परिषद्ले १७ प्रतिशत मत पाएको थियो। २०४८ र ०५६ सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत हासिल गरेर सत्ताको कमान सम्हालेको धेरै भएको छैन।

वर्चश्वको हिसाबमा दुई दलीय व्यवस्था भन्न सकिने यी समय कालले राजनीतिक स्थिरता होइन बरु उल्टो देशको आर्थिक प्रगतिलाई रोक्ने गरी दश वर्षीय हिंसाको राजनीतिलाई जन्म दियो। यो दश वर्ष ९२०४८–२०५८० मा २९ पटक सरकार पुर्नगठन हुनुले पनि बहुमत हुँदैमा स्थायी सरकार नहुँदो रहेछ र स्थिरता त झन् टाढाको कुरा रहेछ भन्ने देखाउँछ।

स्थिरता र सम्वृद्धिकै नाममा हामीले राणाशाही भोग्यौं। शाहतन्त्र झेल्यौं। बहुदलीय व्यवस्था हेर्यौं र अहिले लोकतान्त्रिक संघीय शासनसम्म पुग्न गणतन्त्रसँग कदम मिलाएर अगाडि बढिरहेका छौं। नेपालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुत्रपात गर्ने दल बिक्रम संबत् १९९१ मा स्थापना भएको प्रजा परिषद्लाई मान्ने हो भने त्यसयताका ८३ वर्ष हामी निरन्तर सम्वृद्धिकै निम्ति लडिरहेका छौं।

प्रजातान्त्रिक समाजवादी आवरणमा होस् या साम्यवादी मुखौटोमा ‘राजनीतिक स्थायित्व’ र ‘आर्थिक सम्वृद्धि’ का लागि प्रत्येक नेपालीलाई कुनै न कुनै कालखण्डमा विद्रोही भएर गुज्रनु परेको छ। हजारौंकोे शहादत भएको छ। त्यसैका लागि हामी बिभिन्न मोडलका शासन प्रणाली अभ्यास गर्दै आइरहेका छौं।

दिर्घजिवी सरकार र स्थिरता नितान्त भिन्न कुरा हुन्। स्थायी सरकार बन्दैमा समाजमा अमनचयन कायम हुन्छ र त्यसले सम्वृद्धिको बाटो पक्रन्छ भन्नु गलत बुझाई हो। यदि यो बुझाईलाई परिक्षणको कडीमा राखेर हेर्ने हो भने समकालीन विश्व राजनीतिमा लामो समयदेखि स्थायी सरकार चलाइरहेको राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेको जिम्बाबे सबैभन्दा बढी सम्वृद्ध हुनुपर्ने थियो। तर आर्थिक सम्वृद्धिका हिसाबले जिम्बावे १७५औं नम्बरमा रहेको छ। भ्रष्टाचार र खत्तम नीतिका कारण आर्थिक समस्याले जुधिरहेको यो देशभन्दा १२५औं नम्बरमा रहेको नेपाल नै अगाडि छ।

सुरुमा प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्थाले नपुगेर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा लगिएको र त्यतिले पनि देशलाई ‘सम्वृद्ध’ बनाउन नसकेपछि मार्च २०१३ देखि राष्ट्रपतिलाई असिमित शक्ति दिइएको यो देश अझै अधोगतिकै बाटोमा लम्किरहेको छ। जिम्बावे अफ्रिकन नेशनल युनियन–प्याट्रिओटिक फ्रन्टबाट सातौं पटक राष्ट्रप्रमुख भएका र १९८० देखि निरन्तर सत्तामा रहेका ९३ वर्षीय मुगाबेको सत्ता अभ्यासले प्रष्ट के देखाएको छ भने सरकार स्थिर हुँदैमा देश सम्वृद्धितर्फ लम्कन्छ भन्ने तर्क बस्तुसम्मत रहेनछ।

कुनै बेलाको ‘साम्राज्यवादी अधिनायकवादी’ शासनसत्ता बेलायत र उसको उपनिवेश रहिसकेका अँग्रेजीभाषी देशहरुमा चलेको दुई दलीय व्यवस्थाको उदाहरण दिएर सम्वृद्धिको तस्बिर देखाउनेहरुले के यथार्थ लुकाउँछन् भने विश्वका सम्वृद्धशाली बहुसंख्यक देश बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका कारण त्यो उचाईमा पुगेका हुन्।

अरेण्ड लाइपार्टले लामो कालखण्डसम्म लोकतन्त्र अभ्यास गरिएका ३६ ओटा देशमाथि गरेको तुलनात्मक अध्ययनमा आधारित पुस्तक ‘प्याटर्नस अफ डेमोक्रेशीः गवर्मेन्ट फर्मस् एण्ड पर्फर्मेन्स् इन थर्टी सिक्स कन्ट्रिज’ को दोस्रो संस्करणले अधिकांश देशमा सम्वृद्धिको आधार बहुदलीयतालाई मानेको छ।

उनको अध्ययनमा समेटिएका ३६ मध्ये ११ ओटा देशमा मात्र दुई दलीय व्यवस्था छन्, अन्य २५ ओटा देशमा बहुदलीयता अभ्यास गरिन्छ। नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वका कुरा गर्नेहरुले यो पाटोलाई जानीजानी लुकाउने गरेका छन्। हाम्रो जस्तो १२५ जातजाति बस्ने बहुसाँस्कृतिक देशमा त बहुदलीयताले नै देशलाई स्थिरता र सम्वृद्धितर्फ लगेका अभ्यास छन्।

राजनीतिशास्त्री महेन्द्र लावतीका अनुसार दुई दलीय व्यवस्थाले बहुसाँस्कृतिक देशमा बिभिन्न सिमान्तकृत समुदायलाई दिगो समयसम्म बहिस्कृत गर्ने र त्यसले देशलाई हिंसात्मक द्वन्द्वमा फसाउने हुनाले धेरै प्राज्ञहरुले बहुसाँस्कृतिक देशमा दुई दलीय व्यवस्था घातक हुन सक्ने संभावना औंल्याएका छन्।

‘दुई दलीय व्यवस्थाले गर्दा श्रीलंकामा जहिले पनि बौद्ध सिन्हालीभाषी सत्तामा पुगे भने तमिलभाषी हिन्दु सधैं बहिष्करणमा परे’, लावती भन्छन्, ‘त्यसले तीन दशक लामो भीषण जातीयद्वन्द्व निम्त्यायो, जसमा एक लाख जति मानिस मारिए।’

कसैकसैले स्थायी सरकारको अवधारणाको निहितार्थ चीनको केन्द्रिकृत अर्थ राजनीति र त्यसैलाई नरेन्द्र मोदीले भारतमा लागू गर्न अभ्यास गरिरहेको स्थानीय संस्करणको शासन व्यवस्थाको नक्कल हो भन्ने तर्क पनि गरिरहेका छन्। तर तिनले के संश्लेषण गरेका छैनन् भने मोदी जस्ता नेतालाई समेत संघीय लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको भारतमा आफ्नो ‘मनोमानी गर्न’ त्यहाँको बहुदलीय व्यवस्थाले नै सन्तुलनमा राखिरहेको छ।

भारतको सम्वृद्धि र द्वन्द्व व्यवस्थापनको श्रेय तल्लो स्तरसम्म अभ्यास गर्न थालिएको बहुदलीय संघीय व्यवस्थालाई दिइने गरिन्छ। त्यसैले धेरै भारतीय चिन्तक के कुरामा विश्वस्त छन् भने मोदी जस्ता नेता र तिनका दक्षिणपन्थी लश्करले भारतको यो सौन्दर्यलाई चाहेर पनि निर्दल र दुई दलीय व्यवस्थामा लैजान सक्ने छैनन्।

बरु भारतमा अस्थिरता व्यवस्थापन गर्न पछिल्लो समय बहुदलीयतालाई मर्का नपुग्नेगरी दलहरुबीच गठबन्धनको राजनीति अभ्यास गर्न थालिएको छ। त्यसले केही हदसम्म काम गरेको पनि ठानिन्छ। दक्षिण एशियाको सबैभन्दा पुरानो र कसैको उपनिवेशमा छिर्नु नपरेको देश नेपालमा माथि उल्लेख गरे झैं उहिल्यै अधिनायवादी र दुई दलीय व्यवस्थाको अभ्यास भैसकेको हो। त्यसले नपुगेर अहिले हामी ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था’ निर्माणमा लागिरहेका हौं।

तर स्थिरताको नाममा अहिले भैरहेका छलफलको चुरो पुरानै व्यवस्थाको नयाँ संस्करणभित्र छिर्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ। के अहिलेको विमर्श बलियो केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा देशलाई फर्काउने घर सल्लाह होरु के यस्तो शासन व्यवस्थाले नेपालमा स्थिरता ल्याउलारु यी प्रश्नहरूको उत्तर नेपालमा पछिल्ला समय भैरहेका प्राज्ञिक चिन्तन र अध्ययनभित्र पनि खोतल्ने प्रयत्न गरिनु पर्दछ।

राजनीतिशास्त्री प्रा। ध्रुबकुमारले आफ्नो पुस्तक ‘सोसल इन्क्लुजन, ह्युमन डेभलपमेन्ट एण्ड नेसन बिल्डिङ इन नेपाल, २०१३’ मा नेपालको अस्थिर राजनीतिको चुरो राज्यले अख्तियार गर्ने सामाजिक नीतिलाई मानेका छन्। उनले ‘समाजको विविधता जस्तो छ, राज्यको अनुहार पनि त्यस्तै देखिनुपर्नेमा राज्यचरित्र त्यसको ठिक उल्टो हुन गएकाले राजनीतिक स्थायित्व नभएकोे’ निक्र्योल निकालेका छन्।

‘जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक समावेशीकरणको प्रसङ्ग नै सामाजिक विभेदको कारक तत्व भई राजनीतिक विवाद र विमतिले गर्दा मुलुक समस्याग्रस्त भएको छ’, दशैंमा बजारमा आएको सञ्चारकर्मी धु्रब सिम्खडाको अनुसन्धानमूलक पुस्तक ‘मुलुकको मुहार’ मा भूमिका लेख्दै ध्रुबकुमारले यो बुझाईलाई दोहोर्याएका छन्, ‘राज्य र जनताबीचको सम्बन्धलाई नियाल्दा समावेशीकरणको मुद्दा नै आन्तरिक कलहको चुरो भएको छ।’

माओवादी संघर्ष र अवतरण, २०६२र६३ को आन्दोलन र मधेश आन्दोलनले यो यथार्थलाई राजनीतिक दलहरुको कार्यालय हाताभित्र छिराइदिएपछि सुरु भएको मन्थनपश्चात् देश समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमा छ। सबैलाई राज्ययन्त्रमा समेटी सँगसँगै सम्वृद्धिको उचाई चढ्ने प्रयत्न गरिदैंछ। आरक्षण र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली त्यसैका देखिने स्वरुप हुन्। त्यसलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउन शक्ति निक्षेपीकरणको अभ्यासमा बिभिन्न तहका निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गरिसकेका छौं।

अर्थात् हामी बलियो केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाले अस्थिरता व्यवस्थापन नहुने रहेछ भन्ने तत्वबोधपछि देशलाई संघीय व्यवस्थामा लग्ने अभ्यास गरिहेका छौं। हामीले जुन अभ्यास गरिरहेका छौं त्यसले बहुसाँस्कृतिक नेपाली समाजको विविधतालाई सम्बोधन गर्दै असमानताको खाडल पुर्दै लगिरहेको छ, जसले संभावित द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको छ।

बहुसाँस्कृतिक समाजका बहुआयामिक मुद्दा थाँती रहँदासम्म राजनीतिक व्यवस्था जुनै फेरिएपनि त्यसले स्थिरता ल्याउँदैन भन्ने उदाहरण हामीले अभ्यास गर्दै आइरहेको हिजोका शासन व्यवस्था नै हुन्। अर्को, राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्वले मात्र पनि स्थिरता ल्याउँदो रहेनछ भन्ने दृष्टान्ट दक्षिण एशियाको सम्वृद्ध देश श्रीलंका सबैभन्दा नजिकको उदाहरण हो। त्यसैले इतिहासको आफ्नै गल्ति र छिमेकका अनुभवबाट पाठ सिक्दै अहिले हामी सम्वृद्ध भविष्यका लागि काम गरिरहेका हौं।

राज्यसंयन्त्रमा नसमेटिनेहरुले ‘राज्य हाम्रो होइन रहेछ’ भन्ने भावना हिजोको शासन व्यवस्थामा गरेको हुनाले देशको बहुसंख्यक वर्ग निष्क्रिय भैदियो र त्यसले देशको सम्वृद्धिमा पक्षघातको काम गर्यो भन्ने निष्कर्षका आधारमा नै आजका राजनीतिक अभ्यास भइरहेका हुन्। तर पछिल्ला वक्तव्यबाजी हेर्दा दलहरूले त्यो यथार्थ चटक्कै बिर्सिएको जस्तो देखिन्छ।

त्यसैले उनीहरू घुमाउरो भाकामा ‘शक्तिशाली केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था’ को वकालत गरिरहेका छन् र सबैलाई त्यसमा राजी गराउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। यो नेपाली राजनीतिले समात्न खोजेको गलत बाटो हो। यस्तो अभ्यासले स्थायी सरकार त निर्माण गर्ला तर त्यसले स्थिरता भने ल्याउने छैन।

काठमाडौंस्थित श्रम विभागबाट विदेश जाने अनुमती लिन लामवद्ध श्रमिक

काठमाडौंस्थित श्रम विभागबाट विदेश जाने अनुमती लिन लामवद्ध श्रमिक ९तस्बिरः एएफपी०

सम्वृद्धिको आधारहीन गफ
माओवादीे ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न’ राजधानीमा अवतरण हुनासाथ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरिदिएका थिए, ‘हामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर देशलाई सम्वृद्धशाली बनाउने छौं।’ उनले घोषणा गरेको समयकालभित्र प्रचण्ड छोटै समयका लागि भएपनि दुई चोटी प्रधानमन्त्री भए। सत्ताको मियो उनकै वरिपरी घुमिरहेको छ। प्रचण्डलाई सोध्न सकिन्छ, यो १० वर्षभित्र १० हजार होइन, १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लागि काम सुरु भयो कि भएनरु हामीले देखिरहेका छौं करिब ४० वर्षको अवधिमा यो देशले एक हजार मेगावाट बिजुलीसम्म उत्पादन गर्न सकेन।

आर्थिक सम्वृद्धिका बक्तव्यबाजी यथार्थ धरातलमा उभिएर भन्दापनि यस्तै लफ्फाजीका आधारमा गरिएका देखिन्छन्। पन्ध्र वर्षयताको अर्थतन्त्र अरबमा खुनपसिना बेचेर र विदेशमा बुट बजारेर घर पठाउने युवाहरुको पैसा ९रेमिट्यान्स० को वरिपरी परिक्रमा गरिरहेको छ। औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशिएका ४५ लाख कामदारले पठाएको पैसाले निर्माण गरेको विकासे बजार अनि त्योसँगै जोडिएर आउने सामाजिक चिन्तन र सँस्कृतिको मियो उपर हाम्रो अर्थतन्त्रको पहिया घुमिरहेको छ।

श्रम स्वीकृति लिएर आर्थिक वर्ष २०७२र७३ सम्ममा ३६ लाख १९ हजार ९ सय ८१ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ, जसमध्ये अरब देशहरुमा उड्ने युवाहरुको संख्या मात्र २३ लाख ८७ हजार ७६६ छ। यहि आर्थिक वर्षमा विदेशबाट ७४० अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ, जसमध्ये ७०० अर्ब श्रमिकहरुले पठाएका हुन् भने बाँकी ४० अर्ब गोर्खा लाहुरेहरुको कमाईबाट प्राप्त भएको हो। 

आर्थिक वर्ष २०६३र६४ मा रेमिट्यान्स आप्रवाहको जिडिपीसँगको अनुपात १३।८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा त्यो अनुपात बढेर २९।६ प्रतिशत पुगेको छ। विश्व बैंकका अनुसार, रेमिट्यान्स आप्रवाहको जिडिपीसँगको अनुपातका आधारमा नेपाल विश्वमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकको सूचीमा दोस्रो स्थानमा छ। देशको अर्थतन्त्र यो चक्रमा घुम्न थालेको धेरै भएको छैन।

आर्थिक वर्ष २०४८र४९ मा नेपालले बस्तु निर्यातबाट १० अर्ब २ करोड र पर्यटनबाट ३ अर्ब ९ करोड विदेशी मुद्रा आर्जन गथ्र्यो। तेस्रो स्थानमा रहेको रेमिट्यान्सबाट ४२ करोड ३६ लाख मात्र भित्रिन्थ्यो। तर त्यसको २० वर्षपछि परिदृश्य पूरै उल्टियो। आर्थिक वर्ष २०६८र६९ मा तेस्रो स्थानमा रहेको रेमिट्यान्स पहिलो स्थानमा उक्लियो।

यस वर्ष ३६९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सको अनुपातमा बस्तु निर्यात जम्मा ५३ अर्ब थियो। तेस्रो स्थानमा रहेको पर्यटनबाट ३१ अर्ब ८० करोड प्राप्त भएको थियो। त्यसयता उक्लिँदै गएको रेमिट्यान्सको ग्राफ अचाक्ली बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा यसको आकार बढेर ७४० अर्ब पुगेको छ भने बस्तु निर्यात जम्मा ८२ अर्बमा समेटिएको छ। पर्यटनले जम्मा ५८ अर्ब कमाउन सकेको छ।

वैदेशिक रोजगारीको निर्भरताले देशभित्र रोजगारी श्रृजना नहुने, उत्पादनशील क्षेत्रको विकास नहुने र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वमा असर पर्ने हुनाले रेमिट्यान्सलाई आर्थिक सम्वृद्धिको बाधक ठानिन्छ। तर हामी चाहीँ आफ्ना कामदार कुन कुन देशमा पुगेका छैनन् भन्दै खोजीखोजी श्रमशक्तिलाई विदेशतिर लखेटिरहन उद्यत छौं। रेमिट्यान्स जुन स्वभावैले अस्थिर छ, अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने कारकको रुपमा रहेको देखिन्छ।

अर्थ विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो अर्थतन्त्र जतिबेला पनि भताभुङ्ग हुन सक्छ। यो वर्ष सउदी अरबले खर्च कटाउने निर्णय गर्नासाथ त्यसको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि पर्न गयो। सबैभन्दा बढी नेपाली कामदार जाने देश सउदी सरकारको निर्णयका कारण हाम्रो रेमिट्यान्स घट्न गयो। त्यसैगरी गतसाल मलेशियन सरकारले लिएको कामदार राख्ने निकाल्ने निर्णयको असर पनि हामीले झेल्यौं।

गल्फमा भैरहेको राजनीतिक तनावले उचाई लियो र कतारमा सन् २०२२ मा हुन गैरहेको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता हुन सकेन भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रेमिट्यान्सको भरमा चलेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्नेछ।

विदेशको पैसा विदेशमै फिर्ता
नेपाली श्रम बजारमा नजर लगाउने हो भने हामीकहाँ ठूला उद्योग सञ्चालनदेखि लिएर व्यवसाय गर्न चाहिने श्रमशक्ति पाउनै सास्ती छ। जानकारहरुको भनाईमा नेपाली श्रम बजारमा कामदारहरुको कमी भएर धेरै उद्योगीहरुलाई उत्पादनमा समस्या उत्पन्न भैरहेको छ। अर्थमन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७३र७४ अनुसार, नेपालको श्रम बजारमा सक्रिय श्रम शक्तिको प्रवेश बार्षिक ५ लाख १२ हजार रहने अनुमान गरिन्छ।

तर विदेश उड्ने श्रमिकको संख्या त्यो भन्दा बढी देखिन्छ। दैनिक १ हजार ५ सय भन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेश उडिरहेको मान्दापनि ५ लाख ४७ हजार ५०० भन्दा बढी युवा हरेक वर्ष विदेश लागिरहेका छन्।

यसले नेपालमा भित्रिएको वैदेशिक लगानीलाई समेत मर्कामा पार्ने निश्चित छ। उद्योग विभागको तथ्याङ्क हेर्दा गएको दश वर्षमा उद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०६३र६४ देखि २०७३र७४ को प्रथम ८ महिनासम्म ९० ओटा देशले दर्ता गराएका ३९०५ ओटा उद्योगमा २ खर्ब ८ अर्ब ४ करोड पूँजी लगानी हुने भएको छ।

यी उद्योगमा २ लाख २४ हजार २८६ जना श्रमिक खपत हुने भनिएको छ। तर यी उद्योगलाई चाहिने नेपाली श्रमिक सबै विदेशी भूमीमा छन्। उनीहरूलाई स्वदेश नफर्काउँदासम्म उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न कठिन छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, फर्काउने कुनै ठोस योजना अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका छैनन्।

बरु अर्थ मन्त्रालयको यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणको ‘अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीहरु’ शीर्षकमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय आवश्यकता र माग बमोजिम दक्ष जनशक्ति तयार गरी जनसाङ्ख्यीय लाभ लिँदै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता कम गर्नु चूनौतीपूर्ण छ।’

प्रश्न उठ्छ, उसोभए देशमा भएका साना ठूला उद्योगहरु कसरी सञ्चालन भैरहेका छन्रु फस्टाएको रियल स्टेटका लागि कहाँबाट श्रमिकको भर्पाइ गरिँदैछरु जवाफ चाखलाग्दो छ। हाम्रा युवा जति विदेशी भूमीमा श्रम गरिरहेका छन् भने नेपालमा चाहीँ विदेशी श्रमिक आएर कमाएर लगिरहेका छन्। विश्व बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार, सन् २०१५ मा नेपालबाट ३ खर्ब ९७ करोड ८० लाख रुपैयाँ विदेशी श्रमिकले लगेको देखिन्छ। यो हाम्रा ४० लाख कामदारले गतसाल पठाएको रेमिट्यान्सको आधा रकम हो।

भारतीय कामदारले मात्र त्यो एक वर्षमा हाम्रोबाट २ खर्ब ८१ अर्ब ९३ करोड लगेका छन्। त्यसपछि चिनियाँ कामदारले १४ अर्ब ७ करोड ६० लाख आफ्नो देश पठाएका छन्। तेस्रोमा पाकिस्तानी कामदार छन्, जसले २ अर्ब ८९ करोड ८० लाख रुपैयाँ आफ्नो देश पठाएका छन्। भुटानी श्रमिकले १ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख आफ्नो देश पठाएको देखिन्छ भने श्रीलंका र बंगलादेशी कामदारले क्रमशः २० करोड ७० लाख र १० करोड ३५ लाख पठाएका छन्।

 

उल्टो अर्थचक्र
विदेशबाट भित्रिने मोटो रकमलाई व्यवस्थापन गरी देशमा उद्योगधन्दा खोलेर स्वदेशमै रोजगारी श्रृजना गर्नु पर्नेमा यतापट्टि जुनै सरकार आएपनि ध्यान दिएको देखिँदैन। सरकारी तथ्याङ्कबाटै त्यो प्रष्ट देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६९र७० मा जिडिपीमा ६।३५ प्रतिशत योगदान रहेको उद्योगको अवस्था २०७२र७३ मा ५।७२ प्रतिशतमा झरेको छ।

उद्योगधन्दा बढ्नु पर्नेमा घट्दै गैरहेका छन्। पार्टीपिच्छेका मजदुर संगठनले गर्ने बन्द हड्तालका कारण लगानीकर्ताहरुमा उद्योगधन्दा खोल्नुभन्दा घर जग्गा कारोबारमा लगानी गर्न सुरक्षित ठान्ने मानसिकता बढ्दै गैरहेको देखिन्छ।

विदेशबाट श्रमिकले पठाउने पैसा जति घरजग्गा दलाल, रियल स्टेट र सट्टा बजारका दलालहरुको हातमा पुग्नुले त्यहि प्रवृत्ति देखाउँछ। हाम्रो अर्थचक्र कसरी उल्टो चलिरहेको छ भनि बुझाउन पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको सरल भाषा यहाँ उद्धृत गर्न चाहन्छु, ‘नेपालका मान्छे श्रम बेच्न बाहिर गए। तिनले कमाएको पैसा यहाँ आएर बैंकमा जम्मा भयो। रोकिने पहिलो विन्दु बैंक भयो। बैंकमा रोकिने बित्तिकै तरलता बढ्यो। यसरी विदेशबाट बैंकमा आएको पैसा प्रत्येक महिना असी नब्बे करोड जम्मा भैरहेको छ।’

रामेश्वर खनाल अगाडि भन्छन्, ‘बैंकसँग तरलता बढ्नासाथ उसले लगानी गर्ने क्षेत्र खोज्दछ। तरलता कम गर्न बैंकले चाँडै नाफा आउने ठाउँमा लगानी गर्छ। नेपाली बैंकहरुले गरेको लगानी हेर्दा रेमिट्यान्सको रकम शेयर कारोबारी, घरजग्गा दलाल र रियल स्टेट ब्यापारीको हातमा गैरहेको देखिन्छ।’

खनालको विश्लेषणमा यसरी अतिरिक्त पैसा कमाउन पाएपछि घरजग्गा दलाली फस्टाएको छ। बैंकले पनि यसैमा लगानी गरिरहेको छ। जग्गाको मूल्य बढ्नाले दलालको ऋण तिर्ने क्षमता बढेपनि यो क्षेत्रमा गएको पैसाले रोजगारी श्रृजना गरेन। देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने रेमिट्यान्स ठिक ठाउँमा गएन। हाम्रो अर्थतन्त्रले लिएको उल्टो बाटो हो यो। यसले देशलाई सम्वृद्धितिर लैजाँदैन।

यदि यसको साटो रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा हाइड्रोपावर विकास, सिमेन्ट उद्योग या कुनै घरेलु उद्योग खडा गर्न, गाइपालन जस्ता कृषिमा लगानी गरिएको भए त्यसले लगानी गएको भोलिपल्टैबाट रोजगारी श्रृजना गर्न शुरु गर्थ्यौ। हाइड्रोपावरमा लगानी गरिए उसले आफुले त रोजगारी श्रृजना गर्थ्यौ गर्थ्यौ उत्पादन भएको बिजुलीले उद्योग पनि चल्थे। उद्योगले सानातिना व्यावसाय श्रृजना गर्थ्यौ। त्यसले रोजगारी बढाउँथ्यो। पर्यटनतिर होटल नै चल्थ्यो। त्यसले अरु थप रोजगारी श्रृजना गर्थ्यौ।

यो चक्रमा हाम्रो अर्थतन्त्र गएको भए हामीले बाहिर गएका मान्छेलाई फर्काएर ल्याउन सक्थ्यौं। तिनका लागि देशमै रोजगारीको बाटो खुल्थ्यो। अरबमा मासिक २० हजार कमाइरहेको श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्स उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेको भए नेपाली अर्थतन्त्रले उसलाई मासिक ३० हजार कमाउनेगरी रोजगारी श्रृजना गरिदिन्थ्यो। त्यसपछि उसको छनौट आफ्नै देश हुनेथियो।

गम्भीरतापूर्वक लाग्ने हो भने रेमिट्यान्सले आर्थिक समृद्धिका बाटा खोलिदिएका दृष्टान्त हाम्रै दुई छिमेकी देशहरु हुन्। चीनमा पहिलो चरणको आर्थिक विकास विदेशमा गएर फर्किएकाले गरेका हुन्। कुनैबेला राजनीतिक परिवर्तन र प्राकृतिक बिपत्तिका कारण देशमा बस्न नसकेर हुलका हुल विदेश भागेका चिनियाँहरु विश्वभर छरिए।

जब देङ सियाओपेङले चीनमा अवसर खुल्ला गरिदिए, विदेशिएका चिनियाँहरू पैसा, प्रविधि र सीप बोकेर फर्किए। काम गर्ने तौरतरिका ल्याए। नयाँ संस्कृति ल्याए। उनीहरुले विश्वका ठूल–ठूला शहरमा ब्यापार गरेका थिए। त्यो पूँजी स्वदेशमा लगानी गरे।

भारतमा सन् १९९१ मा आर्थिक संकट टार्ने प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स थियो। भारतमा सुचना प्रविधिमा आएको फड्को विदेशबाट फर्किएका युवाहरुका कारण संभव भएको हो। पिभि नरसिंह राव प्रधानमन्त्री र मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री भएको बेला भारतमा शुरु गरिएको खुल्ला अर्थव्यवस्थाका कारण अमेरिका पढेका र त्यहाँ काम गरिरहेका युवाहरु फर्किएर सुचना प्रविधिको विकास गरेका हुन्। सरकारले विदेशी मुद्रामा खाता खोलिदिने र लगानी पनि सहज गरिदिने आश्वासन दिएपछि उनीहरू फर्किएका थिए।

अहिलेपनि भारत धेरै रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने मुलुकको सुचीमा पहिलो स्थानमा छ भने चीन दोस्रो स्थानमा आउँछ। यी दुई छिमेकीले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर आर्थिक सम्वृद्धिमा टेवा दिइरहेका छन्।

विश्व अर्थतन्त्रमा नम्बर एकको दौडमा रहेको चीन र त्यसलाई पछ्याईरहेको भारत हाम्रा संधियार छन्। राजनीतिक रुपले अस्थिर तर आर्थिक वृद्धिका हिसावले स्थिर बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तान पनि हाम्रै छिमेकी हुन्। तर यी देशहरुबाट समेत हामीले केहि सिक्न सकिरहेका छैनौं। ९हेर्नोस् तालिका०

भएभरका श्रमशक्ति विदेश पठाएर तिनको खुनपसिनाले आर्जन गरेको पैसाले ‘आर्थिक सम्वृद्धि’ गर्छौ भनेर मात्र हुँदैन, त्यसका लागि अहिले उल्टो दिशामा हिंडिरहेको अर्थनीतिलाई सहि बाटोमा फर्काउन जरुरी छ, जुन कम्तिमा आजको घडीसम्म प्रारम्भ गर्न सकिएको छैन।

त्यसैले १६७ ओटा देशमा भिसा खोलेर आएको पैसाले देश चलाउने सपना देख्ने राजनीतिज्ञहरुले आर्थिक सम्वृद्धिको कुरा गर्नु फगत नारावाजी मात्र हो भन्न सकिन्छ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्