प्रदेश ५ को प्रदेशसभा गठन भएको २ वर्ष बित्दा पनि प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न सकस देखिएको छ । आफ्नै दलका नेताबीचको आन्तरिक विवादले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लाग्न नसकेको सत्तारुढ दल नेकपाकै नेता र मन्त्रीले बताउँदै आएका छन् । नेताबीच सहमति नहुँदा अन्ततः प्रदेश ३ मा जस्तै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले नै हस्तक्षेप गरेर राजधानी तोक्न निर्देशन दिनसक्ने नेकपाका एक नेताले बताए ।
प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाइ छ । शक्तिशाली सरकारले समेत राजधानी तोक्न नसक्दा प्रदेशवासी आक्रोशित छन् । नेकपाका केही नेता विवादमा आउन नचाहँदा केन्द्रले नै हस्तक्षेप गरेर निर्देशन दिओस् भन्ने मनस्थितिमा रहेको उनले बताए । प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय छ । नेकपाका ६१ सांसद (पूर्वएमाले ४१ र पूर्वमाओवादी केन्द्र २०) छन् । कांग्रेसको १९, तत्कालीन संघीय समाजवादीको ५, राजपा र जनमोर्चाको १-१ सिट छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ७ वटै प्रदेशमा अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । जसअनुसार प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवल कायम छ । स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम सिफारिस गर्न प्रदेश ५ सरकारले विशेष समिति गठन गरेर जिल्ला जिल्लामा सुझाव संकलन गर्न पठाएको थियो । संसदबाट २०७५ साउनमा दीपेन्द्र पुनको संयोजकत्वमा १५ जना सांसद सदस्य रहेको विशेष समिति गठन गरेको थियो । विशेष समितिले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकिएपछि पटक पटक समय थप गरिएको थियो । समितिले मंसिर ३० गते सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिने दुई नेताहरु नै राजधानी बनाउने विषयमा एकमत हुन नसकेकाले ढिलाई भएको नेकपाका एकथरी नेताको भनाई छ । ओलीनिकट पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल बुटवललाई राजधानी बनाउने पक्षमा छन् । दाङबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने दाङलाई नै राजधानी बनाउने मनस्थितिमा छन् । प्रदेशको नाममा भने ठूलो विवाद छैन । सुझाव संकलनका क्रममा प्रदेशको नाम लुम्बिनी र गौतम बुद्धलाई राख्न सुझाइएको बताइएको छ । नेकपा र अन्य दलका नेताहरु पनि प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्नमा एकमत जस्तै देखिएका छन् ।
प्रदेशको अधिवेशन माघ ५ देखि सुरु हुँदै छ । अधिवेशन सुरु भएपनि नामाकरण र राजधानीको विषयले भने तत्कालै प्रवेश पाउन नसक्ने देखिएको छ । प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न ढिलाई हुनुमा नेकपाकै नेताहरुकै कारण रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र हमाल बताउँछन् । नामाकरण र राजधानी तोक्न ढिलाई भएको बारे कांग्रेसले पटक पटक आवाज उठाउँदै आएपनि दुई तिहाईको सरकारले नसुनेको हमालको भनाई छ । ‘हामी त गाउँ र नाम नभएका जस्तै भएका छौं । यसले सरकारलाई त लज्जित बनाएको छ नै हामीलाई पनि लाजमर्दो बनाएको छ ।’ प्रमुख सचेतक हमालले भने । जति सक्दो छिटो यस विषयमा टुंगो लगाउनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘नाममा विवाद छैन । तर राजधानीको विषयमा नेकपाकै आन्तरिक खिचातानीले विवाद देखिएको छ । हामी नाम र राजधानीका विषयमा सघाउन जतिबेला पनि तयार छौं । ’ हमालले भने ।
नाम र राजधानीका लागि सुझाव दिन गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको विशेष समितिका सदस्य बैजनाथ जयसवालले बताए । ‘मंसिर २९ गते विशेष समितिको बैठक बसेर ३० गते सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं । भूगोल, सुरक्षासहित सरोकारवालाहरुको राय समेटेर बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको प्रदेश राजधानी र नामकरणको विषय गोप्य नै राखिएको छ । ’ सांसद जयसवालले भने ।
प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय टुंगो लगाउन ढिलो भएपनि केही नबितेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘ प्रदेश सरकार विकास निर्माणका लागि तल्लिन भएर लागेको छ । नाम र राजधानी नतोक्दैमा विकास रोकिने होईन । एक वर्षभित्र नाम र राजधानीको विषय टुंगो लाग्छ ।’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीसमेत रहेका चौधरीले भने । माघ ५ गतेबाट संसदको अधिवेशन सुरु हुने र त्यसपछि पुन स्थगित हुने चौधरीले जानकारी दिए । ‘ अधिवेशन सुरु भएलगत्तै राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि लाग्नु पर्ने भएकाले केही समय स्थगित हुन्छ । त्यसपछि अधिवेशन सुचारु हुन्छ । संसद सुरु भएपनि तत्काल नाम र राजधानीले प्रवेश पाउन मुश्किल छ ।’ चौधरीले भने । लुम्बिनी नाम रहनेमा विवाद नरहेपनि राजधानीका विषयमा भने सहमित हुन नसकेको चौधरीले बताए । ‘हाम्रै नेताहरुकै कारण पनि ढिलाई भएको हो । कसैले दाङ र कसैले बुटवल राख्नु पर्ने अडानले गाह्रो भएको छ । ’ चौधरीले भने । नेताहरुले दुई स्थानलाई जोड दिइरहेका बेला चौधरीले भने आफू बुटवलको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
