काठमाण्डौ । सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी बनाउन २५ हजार रुपैयाँमाथिका बिल सार्वजनिक गर्ने विगतको निर्णयलाई सरकारले औपचारिक रूपमा बन्द गरिदिएको छ । सुशासनका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले खारेज गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले अब सरकारी कार्यालयले २५ हजारमाथिका बिल सार्वजनिक नगर्ने जानकारी दिए । उनले २५ हजारमाथिको सरकारी बिल सार्वजनिक गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निर्णयलाई विस्थापन गर्ने गरी वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन आएको र त्यही ऐनअनुसार खर्च सार्वजनिक हुने बताए ।
सो ऐनले सरकारी खर्चको बिल सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था नगरेको उनको भनाइ छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले सार्वजनिक खर्च पारदर्शी बनाउन २५ हजारमाथिका हरेक सरकारी बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, वर्तमान सरकार गठनसँगै ऐन नै बनाएर यस्तो व्यवस्था बन्द गरिएको हो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
