अमेरिकी दूतावासले भन्यो : पारदर्शिताका लागि संसदीय अनुमोदन आवश्यक, एमसीसीमा सैन्य संलग्नता जोडिएको छैन



काठमाडौं। काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) परियोजनामा पारदर्शिता स्थापित गरी नेपालीलाई परियोजनाबारे बुझ्ने अवसर दिन संसदीय अनुमोदन आवश्यक रहेको जनाएको छ । दूतावासले एमसीसीमा अमेरिकी कानुनले नै सैन्य संलग्नता निषेध गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

एमसीसीको विषयमा नेपालमा चर्चा परिचर्चा भएपछि दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमसीसीका १० महŒवपूर्ण बुँदा सार्वजनिक गरेको हो । यसलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक अंगका रूपमा आलोचना भइरहेको समयमा सैन्य संलग्नता निषेध रहेको स्पष्ट पार्दै दूतावासले एमसीसीको विषयमा १० बुँदा सार्वजनिक गरेको हो ।

उसले द्विपक्षीय सम्झौतासमेत सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । ‘एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झंै नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ’ दूतावासले जनाएको छ ।

यो आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश र स्थानीय कानुनसँग नबाँझियोस् तथा आयोजना रोकिने अवस्था नहोस् भन्नका लागि संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ । कम्प्याक्ट आयोजना २००४ मा आएको र आईपीएस २०१८ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सुरु गरेकाले यी दुईबीच एकरूपता नरहेको दाबी गरिएको छ ।

मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट(एमसीए) का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले एमसीसीका लागि काम भइरहेको कर्मचारी नियुक्त भइरहेको र असारसम्म संसद्बाट पास गर्ने म्याद रहेको बताएका छन् । उनले पनि यो परियोजना नेपालकै फाइदाका लागि भएकाले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे । यो परियोजना १७ वटा देशमा चलिरहेको छ । नेपाल सरकारले पनि २०१७ मा यो परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको हो ।

‘एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ । एमसीसीमा सहभागी हुन नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनुपर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन’ दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासले नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा नै अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमीसीसी कम्प्याक्ट योजना विकास गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘प्रत्येक सरकार र नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्,’ अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।
दूतावासले एमसीसी आर्थिक विकासमा मात्र केन्द्रित रहने बताउँदै विद्युत् लाइन निर्माण र यसको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको उल्लेख गरेको छ । एमसीसी ५० करोड डलरको एक अनुदान हो । दूतावासले यस अनुदानमा कुनै स्वार्थ नलुकेको, ब्याज र अन्य गोप्य प्रावधानसमेत नरहेको दाबी गरेको छ ।

परियोजनाका लागि आएको रकमलाई पारदर्शी रूपमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले जनाउनुपर्ने दूतावासले जनाएको छ । एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनामा खर्च गर्ने भन्ने विषयमा नेपालको आफ्नै प्राथमिकताका आधारमा नेपालीले नै प्रस्ताव र निक्र्योल गरेको समेत बताइएको छ ।

‘एमसीसीको प्रावधानअनुसार यी परियोजनाको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ,’ दूतावासले जनाएको छ । एमसीसी परियोजनाको टेन्डर खुला पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध हुनेसमेत अमेरिकी दूतावासले स्पष्ट पारेको समाचार आजको राजधानी दैनिक प्रकाशित छ।

एमसीसीको सम्झौताको सघन उद्देश्यमा आर्थिक विकासमार्फत गरिबीे न्यूनीकरण गर्ने रहेको छ । प्रोजक्टको उद्देश्यमा नेपालको बिजुली ग्रिडमा बिजुली आपूर्तिको विश्वसनियता र सुविधा दिएर बिजुली खपत वृद्धि गर्दै व्यापारमा सहजीकरण गरेर सुधार ल्याउने उल्लेख छ । सडकको गुणस्तरको वृद्धि गर्दै रोड नेटवर्क स्थापना गर्ने रहेको छ । पाँच वर्ष्भित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने सर्त छ ।

परियोजनाअन्तर्गत प्रसारणलाइनको क्षमता ४ सय किलोभोल्ट बनाइनेछ । काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट सुरु भई सुनकोसी, भोटेकोसी, तामाकोसी, खिम्तीलगायतका आयोजनाबाट बिजुली आउँछ र काठमाडौंलगायतका लोड सेन्टरमा जाने बताइएको छ ।

शिवपुरीमार्फत नुवाकोट, हेटांैडा र दमौली सवस्टेसनमा बिजुली जाने र पाल्पा हुँदै सुनवलको सबस्टेसनमा पुग्ने बताइएको छ । यसबाट नेपालले राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने दाबी गरिएको छ । करिब ३ सय ५० मिलियन डलर प्रसारणलाइन र सबस्टेसनमा खर्च हुने र ५० मिलियन डलर सडक सुधारमा खर्च गर्ने सम्झौतामा रहेको देखिन्छ । विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगले साढे २ करोड डलर सहयोग पाउनेछ ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्