ज्ञानेन्द्रले छाडेको श्रीपेच केपि र प्रचण्डले लगाई रहेका छन्

वर्तमान अवस्थामा लागिएको कर,कर होइन यो त कहर हो


ज्ञानेन्द्र प्रकाश गजुरेल,नुवाकोट
बिगतका राजनीतिक अवस्थालाई थाँती राखी वर्तमान नेपालको भावी राजनीतिक दिशा आज बहसको विषय बन्न गएको छ । यति खेर बिशेषगरि देशको राजनीतिक शक्ति दुई कित्तामा बाँडिएको छ । एउटा कित्तामा नेकपा (सत्तासिन र,.मधेसवादी दल लगाएत अन्य संसदीय दलहरु छन् भने अर्को कित्तामा एक्लो नेपाली कांग्रेस, ( बिप्लव )र रा प्र पा लगायत राजनीतिक पार्टी छन । समग्रमा नेकपा सत्तासिन ) र नेकपा ( बिद्रोही ) नै देशको अहिलेको प्रमुख शक्तिकेन्द्रको रुपमा रहेका छन् । यी दुई शक्तिकेन्द्रहरु अहिले आ–आफ्नै उदेश्य र तयारीमा लागेका छन् ।

वि.स. २०२८ सालमा तत्कालिन झापा बिद्रोह मार्फत राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा आएका खड्ग प्रसाद ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमाले र वि.स. २०४४ सालको तत्कालिन सेक्टर काण्ड पश्चात राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा प्रवेश गरेका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा ( माओवादी केन्द्र ) बीच एकता भै बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी वर्तमान नेपालको सत्ताधारी दल हो । भिन्न–भिन्न अभिष्ट र कार्यदिशा लिएर हिडेका यी दुई दल विभिन्न सपना देख्दै र देखाउदै एक भएको लामो समय भएको छैन । अबको पाँच बर्षमा आर्थिक बिकाश गर्दै समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्य लिएको बर्तमान सरकारले ‘समृद्द नेपाल, सुखी नेपाली‘ भन्ने मूल नारा लिएको छ ।

चुनाबका बेला हरेक जसो सभाहरुमा प्रधानमन्त्रीज्युले देखाउनु भएको शान्ति, सुखी र समृद्ध नेपालको सपना साकार गर्ने दिशामा सरकारका गतिबिधि अग्रसर रहेको देखिदैन । यसको उल्टो नेपालमा संघियता सहि छैन भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि राज्यसत्ता नियोजित ढंगबाट अहोरात्र खटेको आभाष नेपाली जनताले गरिरहेका छन् , यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा स्थानीय सरकारले असुलिरहेको कर र लिइरहेको सेवा सुबिधालाई लिन सकिन्छ । करका नाममा जनता माथि लुट मच्चाईरहदा संघिय सरकार भने मौन बसेर करलाई सदर गरिरहेको छ ।नंया गर्ने नाममा सरकारका मन्त्रिहरु अनेकन बिबादित मुद्दाहरुमा फसिरहेकाछन् । दलाल , तस्कर तथा माफियाहरुको बग्गीमा सवार गर्दै न्यायका लागि आन्दोलनरत निहत्था नागरिकमाथि दमनको शृंखला नै चलिरहेको छ ।

प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने वर्तमान सरकारले असन्तुष्टि ब्यक्त गर्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार माथि बुट बजार्दै बिरोध गर्ने त्यस्ता व्यक्तिमाथि आपराधिक ढंगले गिरफ्तार गर्ने, बेपत्ता पार्ने र अनेकन झुटा मुद्दा लगाई फसाउने प्रपन्चमा तल्लिन छ । विरोधीहरु प्रति यस्तो असहिष्ण व्यवहार गर्ने नेता वा पार्टी प्रजातन्त्रबादी कसरि हुन सक्छ ? बिचारलाई बन्दुकले दबाउन सकिदैन यो त आगोको झिल्को सरि फैलन्छ भनेर दुनियाभरका क्रुर तानासाहले समेत मानेको तथ्य सरकारले बुझ–बुझाएको छ । जनताको तमाम आशा, भरोसा र अपेच्छामाथि कुठाराघात गरिदैछ । जनअपेच्छा पुरा गर्न संघिय , प्रदेश र स्थानीय तिनै सरकार सुध्रिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

राजनीतिक मुद्दाको निकाश राजनीतिक तवरबाट खोजिनुपर्दछ, दमन र धरपकडले प्रतिरोध मात्र जन्माउछ । देशलाई मुठभेडतर्फ धकेल्न सरकार अग्रसर नरहोस्, संयमता अपनाओस ,वार्ताको मध्यमद्वारा समस्याको समाधान निकालियोस् ।

जनता कार्यकर्ताको दवाब र लाजकाजले पार्टी एकता गरेका यी दुइ घटकका बिचमा मन एक हुन भने नसकेको कुरा सतहमा आएकोछ । पुर्व मकेका केहि नेताहरुले आफुहरु नेकपा भित्र अपहेलित हुनुपरेको भन्दै आफ्नो हेडक्वाटरमा असन्तुष्टि ब्यक्त गरेको कुरा सामाजिक संजालमा छरपष्ट भैरहेकाछन् । सारांशमा सरकारको रबैया र यो पार्टीका नेता कार्यकर्ताको दम्भ र छुद्रतालाई बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो यो एकता र सरकार लामो समय नजाने र पतनको बाटो समात्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

संसदीय व्यवस्था प्रति जनता आजित भैसकेकाछन्, सरकारको कामकारवाहीले झन् जनतामा संसदवादी दलहरुप्रति अविश्वास र वितृष्णा पैदा गराएकोछ । यति बेला जनताको आवाज र भावनालाई पकड्न सक्ने नंया या बैकल्पिक शक्तिको खोजीमा जनता रहेका छन् । सरकारका गतिविधिहरु नेकपा ( बिप्लव) लाई स्थापित गराउने जबर्जस्त हतियारका रुपमा परिणत भैरहेकाछन् । आज जनताको दैनिकी संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चिजहरुको मूल्य आकासिएको छ , जताततै कालाबजारीले स्थान लिएको छ । स्पष्ट भाषामा भन्नु पर्दा सरकारका अंगहरु दलाल , तस्कर ,माफिया र भ्रष्टहरुको चंगुलमा जाकिएको छ । जसको घरमा नुन किन्नको लागि खर्च छैन , त्यस्ता गरिब निमुखाले जनता कर्मचारी पाल्न कै लागि ऋण काढेर जन्म र मृत्यु दर्ता गर्नुपरेको छ ।

मालपोत रकम तिर्नकै लागि घर जग्गा बिक्रि गर्नुपर्ने बनैएको छ । कुखुरा ,परेवा ,अन्डा देखि खोला तर्दा समेत कर लागिएको छ ।जनता थिचिएका छन् , मिचिएका छन् ,लुटिएका छन् । एउटा नगरपालिकामा मात्रै अहिले बार्षिक करिब पाँच करोड रुपैया जनकर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च भईरहेको छ । कर लगाउनु राज्यको अधिकार हो कर गलत चिज पनि होइन तर जनतालाई कर तिर्न सक्षम बनाउनु राज्यको कर्तब्य हो । वर्तमान अवस्थामा लागिएको कर,कर होइन यो त कहर हो ।

आज नागरिकको सुरक्षामा पनि सरकार असफल मात्र होइन उदासिन समेत बनेको महशुस भईरहेको छ । सरकार गठन पश्चात हत्या , बलात्कार ,अपहरण ,फिरौती जस्ता घटनाले झन् गति लिइरहेका छन् । सुन तस्करका ठुला माछालाई प्रचण्ड(ओलीले छोप्न दिएनन भनेर गृहमन्त्री कुर्लिरहदा समेत सरकार मौन छ ।

हिजो भारतीय नाकाबन्दीका बेलामा तत्कालिन तथा बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिएको अडान बाध्यताको उपज नै भएपनि सहि थियो , तर समयक्रमले त्यो अडान एउटा ढोंग मात्रै रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ्र अन्धराष्ट्रवादको नाराले जनतामा भ्रम छर्न सफल भएता पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमणका बेला त्यो भ्रम उतारिएको छ ।

वर्तमान सरकारले अरुण मात्र बेचेको छैन ,इतिहासमै पहिलो पटक हतियारबद्व भारतीय सैनिकहरुलाई काठमाण्डौमा उतारेर परेड खेलाईएको छ । सरकारको यो हर्कतले जनतामा आक्रोश भरिएको छ भने नेपाली सुरक्षा शक्तिलाई मनोबैज्ञानिक रुपमा हिनताबोध गराउन खोजिएको छ ।

लेखक नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका युवा नेता हुन ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्