सरकारको हेलचेक्र्याइँले पदयात्रा जोखिमपूर्ण, अवैध क्रसरलाई राजनीतिक संरक्षण



काठमाडौंबाट सोमबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न फरक/फरक विषयका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन् । शिवमाया तुुम्बाहाङ्फेले उपसभामुखबाट दिएको राजीनामा , ललिता निवास जग्गा प्रकरण , लगायतका विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक क्षेत्रक विषयमा आजका पत्रपत्रिकाहरुमा समाचार छापिएका छन् ।

सरकारको हेलचक्र्याइँले पदयात्रा जोखिमपूर्ण बनेको निष्कर्ष नागरिकको छ । नागरिक लेख्छ– पदयात्रा क्षेत्रमा अग्रिम सूचना दिने प्रणालीको मात्र अभाव छैन, मौसमबारे जानकारी दिलाउने निकाय पनि कमजोर छ ।२०७१ असोज अन्तिम साता अन्नपूर्ण फेरोको पदमार्ग क्षेत्रमा आएको हिमआँधीमा परी स्वदेशी र विदेशी गरी ४२ जनाले ज्यान गुमाए र कयौँ घाइते भए । ‘हुदहुद’ नामको त्यो हिमआँधीपछि पर्यटन क्षेत्रमा एउटा आवाज सशक्त रुपमा उठ्यो – पदयात्रा क्षेत्रमा अग्रिम सूचना दिने प्रणालीको मात्र अभाव छैन, मौसमबारे जानकारी दिलाउने निकाय पनि कमजोर छ । ६ वर्षअघि त्यो समस्या तत्काल सल्टाउन कुनै निकायले तदारुकता देखाएन । हुदहुदको त्यो विनाशकारी घटनापछि समस्या उजागर गर्नमा त चासो देखाइयो तर समाधानका लागि कोही तत्पर भएनन् । अन्नपूर्ण फेरो मात्र नभई नेपालका सबैजसो सहासिक पदयात्रा हुने क्षेत्रमा यस्ता समस्या रहेको भन्दै बारम्बार छलफल गरिए पनि हालत उही छ । अग्रिम सूचना दिन साइरन जडान र सञ्चार सम्पर्क गराउन आवश्यक प्रविधि विस्तारका लागि भनेर पर्याप्त छलफल चलाए पनि कुनै काम हुन सकेन । त्यतिबेलाको समस्याबारे कसैले चासो नदिँदको परिणाम हो – गत शुक्रबार अन्नपूर्ण आधारशिविर ९एबिसी० पदमार्गमा हिमपातबाट भएको क्षति । हिमपहिरोमा परेका चार कोरियाली र तीन ेपाली गरी सात पदयात्री अझै सम्पर्कविहीन छन् ।

प्रदेश २ सरकारले अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसरमाथि कडाइ सुरु गरेपछि व्यवसायीले त्यसविरुद्ध राजनीतिक शक्ति परिचालन गर्न थालेको समाचार कान्तिपुरले छापेको छ । अवैध क्रसर निरन्तर सञ्चालनका लागि उनीहरूले प्रदेश सरकारलाई दबाव दिन थालेको समाचारमा उल्लेख छ ।कान्तिपुरका अनुसार, प्रदेश सरकारलाई दबाव दिन अवैध क्रसर व्यवसायीको तदर्थ समिति नै गठन गरिएको छ । समाचार अनुसार, समितिको नेतृत्व महोत्तरीका क्रसर सञ्चालक प्रह्लाद क्षेत्रीले गरेका छन् । उनी कांग्रेसको तर्फबाट बर्दिबास नगरपालिकाको मेयर र पछि प्रदेशसभा सदस्यमा पनि उम्मेदवार बनेका थिए । उनको बर्दिबास र भंगाहामा क्रसर उद्योग छ ।

यति मात्रै होइन, क्रसर व्यवसायी तदर्थ समितिको सल्लाहकारमा सर्लाहीका शम्भुलाल श्रेष्ठलाई पनि राखिएको छ । कांग्रेस छाडेर तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरी ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचित श्रेष्ठ ०७४ मा माओवादीबाट टिकट नपाएपछि पुनः कांग्रेस फर्केका थिए । यिनै श्रेष्ठ अहिले अवैध क्रसर सञ्चालकको संस्थामा बसेका छन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले प्रतिवेदन तयार पारेको अर्को विषय पनि कान्तिपुरको प्राथमिकतामा परेको छ । समाचार अनुसार, सीआईबीले कीर्ते र ठगीमा कारबाही सिफारिस गरेको छ । तर, क–कसलाई कारबाही सिफारिस गरियो भन्नेबारे भने कान्तिपुरले केही खुलाएको छैन ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा विश्वमा धनी झन् धेरै धनी र गरिब झन् गरिब हुँदै गएको समचार छ । विश्वका सात अर्ब जनतासँग भन्दा दोब्बर सम्पत्ति जम्मा एक प्रतिशत धनाढ्यले बटुलेका छन् । त्यस्तै, विश्वका अगुवा २२ धनाढ्य पुरुषसँग अफ्रिकाका सम्पूर्ण ३२ करोड ६० लाख महिलाको भन्दा बढी सम्पत्ति छ । विश्वव्यापी गरिबी निवारणमा क्रियाशील संस्था अक्सफाम इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार विश्वका दुई हजार एक सय ५३ जना अर्बपतिसँग संसारभरिका चार अर्ब ६० करोड मानिससँग भएकोभन्दा बढी सम्पत्ति छ ।

स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा हुन लागेको विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक सम्मेलनअघि अक्सफामले सार्वजनिक गरेको असमानतासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनले यस वर्ष आर्थिक असमानता अझ फराकिलो भएको देखाएको छ । अक्सफामको प्रतिवेदनमा विश्वका शीर्ष एक प्रतिशत धनाढ्यसँग अन्य ६ अर्ब ९० करोड मानिससँग भएकोभन्दा दोब्बर सम्पत्ति रहेको पनि उल्लेख छ । प्रतिवेदनले यस्तो विकराल आर्थिक असमानताका लागि लंैगिक विभेद जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरेको छ ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा नेपाली सेनाले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा सैनिक सहचारीरसल्लाहकार थप गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको समाचार छ। सेनाले भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, बेलायत र अमेरिका गरी ६ मुलुकमा सैनिक सहचारी र राष्ट्रसंघमा सुरक्षा सल्लाहकार राखेको छ। सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत थप पाँच स्थानमा सैन्य सहचारी तत्काल आवश्यक रहेको र मुलुकको कूटनीति समन्वयमा पनि मद्दत पुग्ने भन्दै माग गरेको हो।

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिष, द्को स्थायी सदस्य राष्ट्रमध्ये फ्रान्स र रसियामा नेपालको सैन्य सहचारी नभएकाले त्यहाँ तत्काल थप गर्नुपर्ने माग सेनाको छ। रसियामा पहिले सैनिक सहचारी थियो तर पछि काटिएको भन्दै थप्न आवश्यक रहेको सेनाको प्रस्ताव छ। युरोपेली महासंघ ९ईयू०को मुख्यालय रहेको ब्रसेल्स र अफ्रिका हेर्न दक्षिण अफ्रिका वा इजिप्टमध्ये एक मुलुकमा सैन्य सहचारी आवश्यक रहेको पनि सेनाको जिकिर छ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्