गिरिराज नेपाली
दाङ, २४ कार्तिक । राज्यपुर्न ः संरचना संगै मुलुक न्यायिक थलो पनि फेरिएको छ । नयाँ संरचना संगै स्थानिय तहमा न्यायिकलय पनि पुगेको छ । फौजदारी प्रकृत्तिका अति संवेदनिशल घटनाहरु बाहेक सानातिनना सामाजिक विवादका घटनाहरु विवादहरु स्थानिय तहमा पुग्ने गरेका छन । स्थानिय स्तरका विवादको सुनुवाई स्थानिय तहमा हुनेहुदा स्थानिय नागरिकहरु अड्डा–अदालत, प्रहरी–प्रशासन भन्दा स्थानिय तहमा उजुरीहरु पुग्ने प्रचलन वढ्दै गईरहेको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हाल सम्म ३१ उजुरी दर्ता भएका छन । जसमा आर्थिक लेनदेनका ४, अंशवण्डा १, सम्वन्ध विच्छेदका ५, लिखित बदर २, जग्गा विवाद ४, सार्वजानिक बाटो विवाद १, कुलोपानी ४, कुटपिट १ र ठगी १ गरी ३१ वटा उजुरी दर्ता भएको न्यायिक समिति संयोजक एव घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपाने जानकारी दिनुभयो । जसमा ३ वटा उजुरी मिलापत्र र ६ वटा उजुरी समितिको निर्णयका आधारमा फैसला भईसकेका छन । भने बाँकी २२ वटा उजुरी फैसलाको प्रक्रियामा रहेको संयोजक न्यौपाने जानकारी दिनुभयो ।
स्थानिय तहमा स्थानिय स्तरका सामान्य सामाजिक विवादहरुको सुनुवाई हुने हुदा पिडितले सहज न्यायको अनुभुती गर्न पाउने बताउनुभयो । न्यायिक प्रक्रियाको छिटाछरितो संगै समय र आर्थिक व्ययको खर्च वाट पनि पिडित बच्न सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानिय तहको न्याय स्थानियमुखी सहज र छरितो वन्दै गईरहेको छ । ’
सम्वन्धीत वडा कार्यालयको सिफरिसका आधारमा दर्ता भएको उजुरीहरु ढिलोमा दुई हप्ता सम्ममा समाधानको उपाय खोजिन्छ । पिडित र पिडकको दुवैको जित हुने गरी स्थानियस्तरका सामान्य विवादहरु स्थानिय तहको न्यायलयले छिनोफानो गर्दै प्रभावकारी न्याय दिलाउदै आईरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पनि हाल सम्ममा ५ वटा उजुरी परेका छन । जसमा अशंदावी ‘हकदावी’ १, सम्वन्ध विच्छेद १ , जग्गा विवाद २ र कुलोपानीको १ गरी ५ वटा उजुरी दर्ता भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख माया आचार्यले जानकारी दिनुभयो । परेको उजुरीहरु मध्ये ४ वटा उजुरी फैसलाको प्रक्रियामा रहेको छन । भने १ वटा सम्वन्ध विच्छेदको उजुरी अदालतिय प्रक्रिया पुगेको जानकारी दिनुभयो । भने लमही नगरपालिकामा हाल सम्ममा १३ वटा उजुरी दर्ता भएको लमही नगरपालिककी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक देवका बेल्वासे जानकारी दिनुभयो । जसमा जग्गा विवाद सम्वन्धीका ८, जाली वेज्जती सम्वन्धी ३ , घुम्ते व्यापारको १, क्षतिपुर्ति माग सम्वन्धीत र जवरजस्ती धर्म परिवर्तन सम्वन्धी १ गरी १३ वाट उजुरी परेको बेल्वासे जानकारी दिनुभयो । जसमा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम ७ वटा उजुरीको फैसला भईसकेको जानकारी दिनुभयो ।
स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले स्थानिय तहको न्यायिक समितिले सामाजिक विवादका घटनाहरु कुलोपानी , अर्काको बाली नोक्सानी, ज्याला मजदुरी ठगेको, जेष्ठ नागरिकको पालपोषण र हेरचाह नगरेको, झैझगडा, साधँआठी विवाद, गाली वेज्जती, गौचरण , पार्टीपौवा ,चोरी ,श्रीमान–श्रमिती विचको विवाद ‘ घरेलु हिंसा’ ,सार्वजानिक क्षेत्रमा विवाद लाई उचित न्याय सहिता फैसला वा मेलमिलाप गर्न पाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै न्यायिक समितिले प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति बादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्ष सम्म कैद हुन सक्ने फौजादरी विवाद लाई निवेदनका आधारमा हेर्न वा कानुनी प्रक्रिया लैजान सक्ने क्षेत्राधिकार भित्र रहेको छ । उजुरी परेको ३ महिना भित्रमा विवाद समाधान हुन नसकेमा सम्वन्धीत अदालतमा पठाउनु पर्ने ऐनले निर्देशित गरेको छ ।
स्थानिय स्तरका मुद्दाहरु स्थानिय तहमै समाधान वा मेलमिलाप हुदा अदालतमा पनि कामको बोझ घट्दै गईरहेको दाङ– देउखुरी जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत भुपाल भण्डारीले बताउनुभयो । अदालतमा आउने उजुरीहरु स्थानिय तहमा जाने गर्दा अदालतका अन्य फौजदारी गम्भीर प्रकृत्तिका घटनाहरु छिनोफानोका लागि समय बचेको उहाँले बताउनुभयो । अदालतका अन्य काम छिटो छरितो बन्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । स्थानिय स्तरका विवादहरु स्थानिय तहमै टुंगिदा कम खर्चिलो र छोटो समयको न्याय हुने गरेको बताउनुभयो ।
स्थानिय तहका वढि उजुरी ‘ भुमि विवाद’
स्थानिय तहको न्यायिक समितिमा जिल्लामा सवैभन्दा वढि उजुरी नै जग्गा विवादका पर्ने गरेका छन । साँध सिमा मिचेका , जग्गा मिचेर घर बनाएको, अशंवण्डाको विवाद र सार्वजानिक जग्गा अतिक्रमण गरेका जस्ता घटनाका उजुरी वढि आउने गरेको घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सीता सिग्देले न्यौपाने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘जग्गाको विवाद नै समुदायमा वढि हुने गरेकाले उजुरी पनि वढि आउने गरेको छन । ’
केही भुमि सम्वन्धीतका उजुरी नै स्थानिय तहको वढि परेकाले भुमि विवाद समाधानका न्यायिक समितिले प्राथामिक्तामा राखेको उहाँले बताउनुभयो । जिल्लाका १० वटै स्थानिय तहमा परेको उजुरी मध्ये ७० प्रतिशत उजुरी भुमि समस्या समाधानका रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै जिल्लाका ३ स्थानियत तहको तथ्याङलाई आधार मान्ने हो भने पनि १६ वटा उजुरी भुमि सम्वन्धीका रहेका छन ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
