सैघाली खबर
काठमाण्डौ, २४ कार्तिक । केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने चीनले जनाएको छ । केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग अध्ययन तथा छलफलका लागि सोमबार नेपाल आएको चिनियाँ टोलीले रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपालले कडा मेहनत गर्नुपर्ने जनाएको हो ।
चाइना रेल्वे एडमिनिस्ट्रेसनका उप–प्रशासक झ्यान जियानको नेतृत्वमा आएको २३ सदस्यीय टोलीले नेपाली प्रतिनिधि मण्डलसँगको छलफलमा केही समस्या र चुनौती व्यवस्थापन गर्ने हो रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने बताएको रेल्वे विभागका प्रवक्ता प्रकाश उपाध्यायले जानकारी दिए ।
“मेहनत गर्नुपर्ने उनीहरुले औंल्याएका छन् । मेहनत र समस्याको व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भने रेलमार्ग बनाउन सकिन्छ, तर सजिलो भने नरहेको आज बसेको बैठकमा पनि उनीहरुले बताए,” उपाध्यायले बाह्रखरीसँग भने ।
भौगोलिक कठिनाई, हाई ग्रेड, मुआब्जा लगायतका समस्या चिनियाँ टोलीले औंल्याएका समस्या हुन् । उच्च पहाड तथा तथा हिमाली जिल्ला हुँदै बाटो खन्नुपर्ने भएकाले बाह्रै महिना काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि उनीहरुले शंका गरेका छन् ।
सरकारले बलियो प्रतिबद्धता जनाए रेलमार्ग निमार्णका लागि चिनियाँ टोली सकारात्मक देखिएको उपाध्यायले बताए । “हामीले यहाँको बस्तुस्थिती र समस्या र चुनौतीबारे जानकारी गरायौं, उनीहरु सकारात्मक पनि छन्,” उपाध्यायले भने, “अब बल हाम्रो कोर्टमा छैन । प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा छ । चीनलाई रेलमार्ग बनाउन आकर्षित गर्ने कि नगर्ने भन्ने अब प्रधानमन्त्रीको हातको कुरा हो ।”
उपमन्त्री समेत रहेका झ्यान जियान नेतृत्वको टोलीले केरुङ, पोखरा र लुम्बिनी पुगेर रेलमार्ग बनाउने क्षेत्रको अनुगमन गरेको थियो ।
टोली मंगलबार केरुङ, बुधबार पोखरा र बिहीबार लुम्बिनी पुगेको थियो । स्थलगत अध्ययनपछि शुक्रबार टोलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा उक्त खण्डमा रेलमार्ग निर्माणका लागि लाग्ने सम्भावित बजेट पनि आंकलन गरेर प्रतिवेदन दिएको छ । तर, कति बजेट लाग्छ त्यो भने जानकारीमा आइनसकेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।
छलफल नेपालमा रेलमार्ग निर्माणका लागि चीन सरकारले गर्न सक्ने सहयोग र सम्भाब्यता अध्ययनका विषमा केन्द्रित भएको थियो ।रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा चीन सरकारकै चासो र नेपाल सरकारको पहलमा भएको यो पहिलो भ्रमण हो । निजीस्तरबाट पटक पटक आए पनि कुनै प्रगती हुन सकेको थिएन । गत साउन ३१ गते नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राज्य परिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको उपस्थितीमा तत्कालीन अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र चीन सरकारका सचिव सु च्यानह्वाले केरुङ–काठमाडौं रेल्वे निर्माण सम्बन्धी हस्ताक्षर गरेका थिए ।
विसं। २०७२ साल चैत ७ गतेदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा केरुङ–काठमाडौं रेल्वे निर्माण सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।“पोखरा–बुटवलको कुनै ‘आइडिया’ नभए पनि काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी ३६० किलोमिटर हुने एउटा पुरानो अध्ययनले देखाएको छ,” उपाध्यायले भने ।
तराईको समथर भूभागमा रेलमार्ग निर्माणका लागि औषतमा प्रतिकिलोमिटर ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ । हिमाली तथा पहाडी भूभागमा तराईको तुलनामा लागत कति बढी लाग्छ रेल विभागले जनाएको छैन । तर, जानकारहरु तराईको भन्दा ५ गुणा बढीसम्म लाग्न सक्ने बताउँछन् ।
राजनीतिक, मुआब्जा तथा निर्माण सामग्री र दक्ष जनशक्तिको अभाव र अवरोध नहुने हो भने केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण सुरु भए करिब ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने उपाध्यायले बताए ।
नेपालमा अहिलेसम्म रेल गुड्न सकेको छैन । बर्दीबास–जनकपुर–जयनगर रेल्वे खण्ड भारतीय निर्माण कम्पनी ‘इरकोन’ ले निर्माण गरिदिए पनि रेलको अभावमा रेल सरकारले चलाउन सकेको छैन ।
९४५ किलो मिटरको पूर्व पश्चिम रेलमार्गको योजना बनाएको रेल विभागले सरकारले न्यून बजेट छुट्याउने गरेको गुनासो गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले जम्मा ४ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । यसमै मोनो रेल र मेट्रो रेलको बजेट पनि समावेश भएको छ । यो बजेटमा रेल्वे विभागको भागमा आउने बजेट करिब २ अर्ब हो । बजेट अपुग भएको भन्दै विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग २० अर्ब बजेट माग गरेको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
