काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकापा)ले संयुक्त राज्य अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो-प्यासिफिक स्ट्रयाटजी’ लाई चीनलाई घेरा हालेर कमजोर पार्ने सैन्य रणनीतिका रुपमा व्याख्या गरेको छ । २ अध्यक्षले पेस गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो बताइएको हो। चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)को प्रशंसा गरिएको प्रतिवेदनमा इन्डो-प्यासिफिकको भने आलोचना गरिएको छ।
प्रतिवेदनको पहिलो बुँदा ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको संकेत र हाम्रो दायित्व’ अन्तर्गत भनिएको छ: ‘आज चीनले अघि सारेको बिआरआईले विश्वव्यापीरुपमा आफ्नो कनेक्टीभिटी र आर्थिक साझेदारीको रणनीतिको रुपमा काम गरिररहेको छ। नेपालले पनि बिआरआईमा हस्तक्षार गरी आफूलाई त्यो सम्बन्ध र सहयोग विस्तारको साझेदार बनाएको छ।’
प्रतिवेदनको त्यही खण्डमा भनिएको छ : ‘उता संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्न र विश्वमा आफ्नो एकक्षत्र प्रभुत्व बनाइराख्न नयाँ नयाँ रणनीतिको विकास गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हिन्द महासागर वरिपरिका क्षेत्रहरुमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने, प्रभुत्व कायम गर्ने र पहिलो आर्थिक शक्तिका रुपमा उदाउँदै गरेको चीनलाई घेरा हाल्ने र कमजोर पार्ने सैन्य रणनीतिका रुपमा इन्डोप्यासिफिक रणनीति अगाडि बढाइरहेको छ।’
प्रतिवेदनमा नेकपा र नेकपाको सरकार कहिल्यै कुनै बाह्य सैन्य गठबन्धन र सैन्य रणनीतिको हिस्सा कहिल्यै नभएको र हुनपनि नसक्ने बताइएको छ। नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको कार्यक्रम हो कि होइन भन्नेमा निकै विवाद भएको थियो। केन्द्रीय समितिमा उद्घाटन मन्तव्य दिँदै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार एमसीसीमा विवाद गर्नुपर्ने कुरा नरहेको र राष्ट्रीय हितमा रहेको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष ओलीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) सम्झौताका विषयमा धेरै विवाद गर्न आवश्यक नरहेको पनि बताएका छन् । ओलीले लामो प्रकृया पूरा गरेर अमेरिकासँग सम्झौता गरिएको र त्यो राष्ट्र हित विपरित नभएको बताए ।
एमसीसी सम्झौता गर्दा संसदबाट पास गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै ओलीले यो अस्तिनै पास भइसक्नु पर्ने विषय भएको बताए ।
‘यो अस्तिनै पास भइसक्नु पर्ने थियो’ ओलीले भने,‘ विवाद पनि भएको छ । र, खर्च पनि हामीले व्यहोर्न पर्ने भएको छ ।’
तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महराले तत्कालीन समयमा भएको वार्ताका क्रममा संसदबाट अनुमोदन गर्न र सरकारबाट पास गर्न पनि समस्या हुँदैन भनेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिका गएर सम्झौता गरेको स्पष्ट पारे ।
‘धेरै विवाद गर्नुपर्ने विषय होइन । यो सहायता हो । नेपाललाई अपमान गर्ने र होच्याउने कुरा छैन’ ओलीले भने,‘ जुन सम्झौता गरेका छौं त्यससँग मात्र सम्बन्धित छ एमसीसी । अरुसँग यसको लिंक छैन । पाँच वर्ष भित्र गरिसक्नु पर्ने छ । कार्यक्रम सकिएन भने काम जहाँ भएको छ त्यहाँ रोकिन्छ ।’
एमसीसीलाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिरहनु पर्ने आवश्यकता नभएको बताउँदै ओलीले भने,‘ एमसीसीलाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिरहनु बेकार हो । कुन देशको के इन्ट्रेस्ट छ भन्ने तरि जाने होइन । हाम्रो प्राथमिकतामा ग्रहण गर्ने हो । अरुका निमित्त गर्ने होइन । हाम्रा लाभका लागि गर्ने हो । अरुका के इन्ट्रेष्ट होला भनेर त्यसको पछाडि जाने कुरा उपयुक्त होइन । ’
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
