तरकारीको मूल्यमा बिचौलियाको राज , बालुवाटार जग्गा हिनामिना: गृहद्वारा प्रहरीमा जाहेरी

काठमाडौंबाट शुक्रबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न फरक/फरक विषयका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन् ।तरकारीको मूल्यमा बिचौलियाको राज ,नेपाली सेनामा भ्रष्टाचार, लगायतका विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक क्षेत्रक विषय आजका पत्रपत्रिकाहरुमा समाचार छापिएका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा बालुवाटार जग्गा हिनामिना अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालयले प्रहरीमा जाहेरी पठाएको  समाचार छ । सरकारका तर्फबाट गृहले ठगीसम्बन्धी मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएको हो । ठगी मुद्दामा सरकारले जाहेरी दिएको यो पहिलो घटना हो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई ठगी र किर्तेसम्बन्धी मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै दुई साताअघि गृहमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ठगी मुद्दा चलाउन जाहेरी अनिवार्य चाहिन्छ । हाल खारेज भइसकेको नेपाल समरजंग कम्पनीसमेत गृहमातहतकै निकाय भएकाले मन्त्रालयको तर्फबाट जाहेरी परेको हो । गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जाहेरी पठाइसकेको बताए । तर, उनले को–कोविरुद्ध किटानी जाहेरी छ भन्ने खुलाउन चाहेनन् । यो प्रकरणमा बिचौलियाबाट सरकार नै ठगिएको भन्दै मुद्दा दायर हुन लागेको हो । समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको बालुवाटारको करिब एक सय ३६ रोपनी जग्गा चारपटक गरेर विभिन्न व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । त्यसमा संलग्न एक सय १० जना र जग्गा किन्ने ६५ जनाविरुद्ध गत २२ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सिआइबीले भने अख्तियारले मुद्दा नचलाएका केही व्यक्तिलाई समेत मुद्दा चलाउने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ । तर, सिआइबीको अनुसन्धान राजनीतिक तहसम्म पुगेको छैन । कर्मचारीले नै बिचौलियासँग मिलेर किर्ते कागज बनाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर त्यसैका आधारमा निर्णय गराएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

तरकारीको मूल्यमा बिचौलियाको राज भन्ने शिर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ । कालीमाटीस्थित फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति २४ घण्टा जागा हुन्छ तर बिहान २ बजेदेखि सुरु भएको चहलपहल ११ बजेसम्म कायम हुन्छ ।उपत्यका र वरपरका तरकारी तथा फलफूलका ठूला व्यापारीदेखि साइकलमा घुमेर बेच्ने र किराना पसलमा तरकारी बेच्ने साना व्यापारीको बिहानैदेखि घुइँचो हुन्छ । सस्तो तरकारी पाइन्छ भनेर गृहणीहरू आउने गर्छन् तर कालीमाटीका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको मूल्य नै हो । बिचौलियाले पत्रपत्र गरेर मूल्य बढाउँछन् ।

छैन मूल्यसूची
त्यहाँको मूल्य कसैको नियन्त्रणमा छैन । खुद्रा व्यापारी त्यहाँ पुग्दासम्म तरकारीको मूल्य के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन । त्यहाँ ठूला व्यापारीलाई सोधपुछ गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ । मूल्य थाहा नहुँदा कतिपय व्यापारी तथा उपभोक्ता ठगिएको देखिएको छ । सरकारले सबै पसल तथा होटलमा देखिने गरी मूल्यसूची राख्न अनिवार्य गरेको छ । तरकारी बजारमा मूल्यसूची नै छैन ।कालीमाटीको गेटभित्र छिर्ने्बित्तिकै कुन तरकारी कति मूल्यमा पाइन्छ भनेर जान्नै समस्या भएको दुखेसो सानेपाका खुद्रा व्यापारी विपीन केसीले गर्नुभयो । न समितिले देखिने गरी कहीँ सूची राखेको छ न कुनै स्टलमा मूल्यसूची झुण्डिएको पाइन्छ, त्यसले गर्दा त्यहाँका व्यापारीले भनेकै मूल्यमा तरकारी किन्न बाध्य हुनुपरेको उनी बताउँछन्।कालीमाटी तरकारी बजारभित्र समितिको भवन छ । भवनमाथि मूल्यसूची प्रदर्शन हुने ठूलो बोर्ड छ तर त्यो दुई महिनादेखि बन्द छ । मूल्यसूची अद्यावधिक गर्ने बजार सहायक राजेश श्रेष्ठसँग मूल्यसूचीबारे जिज्ञासा राख्दा उहाँले आफ्नो मोबाइल खोलेर मूल्य देखाए। उनले भने, ’फेसबुक, अनलाइनमा मूल्यसूची हेर्न सक्नुहुन्छ ।’

मूल्यसूची कसरी अद्यावधिक गर्र्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा श्रेष्ठले बजारको अनुगमन गरी व्यापारीसँग सोधेर मूल्य तय गर्ने गरिएको जनाए । समर्थन मूल्य तोकेको छैन । दिनैपिच्छै मात्र होइन, घण्टैपिच्छे मूल्य फरक हुन्छ अर्थात् कालीमाटी बजारको मूल्य नियन्त्रणमा छैन । बिहान ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म एउटा मूल्य हुन्छ भने ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म अर्को र फेरि ७ बजेपछि अर्को मूल्यमा बिक्री भइरहेको हुन्छ । यस्तो हुनुको एउटै कारण तरकारी बजार किसान तथा उपभोक्तामुखी नहुनु हो । कालीमाटी तरकारी बजार न किसानमुखी हुन सकेको छ, न उपभोक्तामुखी । त्यसैले बजारको मूल्य सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

किसानको पहुँच तरकारी बजारसम्म छैन । व्यापारीले किसानकै खेतमा गएर तरकारी किन्छन् । ठूल्ठूला व्यापारीले किसानलाई कालीमाटी बजारको गेटभित्र छिर्नै नदिएको गुनासो छ । नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरे कालीमाटी तरकारी बजार किसान तथा उपभोक्तामुखी हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्।

फरक फरक मूल्य
एउटै बजारमा फरक फरक मूल्य पाइएको छ । काउलीको बिहीबार बिहान ४ बजेको मूल्य २०, २३ र २५ रुपियाँ प्रतिकेजी थियो । यो ठाउँअनुसारको काउलीको मूल्य हो । तराईको काउली सस्तो छ । पाँचखाल, काभ्रे, चितवनतिरको काउली महँगो छ तर त्यही गाडीबाट झारेको काउली त्यहीँका व्यपारीले खरिद गरेर आफ्नो स्टलमा राखेपछि त्यसको मूल्य ४० रुपियाँ प्रतिकेजी पुग्यो । उपभोक्ताको भन्सासम्म पुग्दासम्म ५० देखि ६० रुपियाँ पुग्छ ।
कालीमाटीका व्यापारी केशव रिमाल भन्छन्, “कालीमाटीको तरकारीको मूल्य ठीक भए पनि सो मूल्यलाई बिगार्ने काम खुद्रा व्यापारीले गरेका छन्, जसको दोष कालीमाटी तरकारी बजारलाई परेको छ ।”

व्यापारी भीमसेन शाही ठाकुरी भन्छन्, “किसानबाट किनेर कालीमाटीसम्म ल्याउँदा ढुवानी, प्याकेजिङ लगायतका खर्च हुन्छ, त्यसैले मूल्यवृद्धि हुन्छ । झन् किराना पसलसम्म पुग्दा त किसानको खेतबाट किनेभन्दा धेरै फरक हुन्छ । न किसानले राम्रो भाउ पाउँछन् न उपभोक्ताले सस्तो नै । बिचौलिया र व्यापारीले अनेक चरणमा भाउ बढाउँछन् ।”

भारतीय तरकारी महँगो
कालीमाटी तरकारी बजारमा भारतबाट आएका सबै तरकारी महँगो थियो भने नेपालमा उत्पादित तरकारी सस्तो थियो । भारतबाट आउने भिण्डी, करेला, कटहर, खुर्सानी, लसुन महँंगो छ । भारतबाट आएका करेला थोकमा १३५ रुपियाँ केजी थियो भने खुद्रामा १५० देखि १६० रुपियाँसम्म थियो ।भारतबाट आएको कटहरको थोक मूल्य केजीको एक सय थियो भने खुद्रा मूल्य १५० देखि १६० रुपियाँ थियो । खुर्सानी ५० रुपियाँ केजी थियो । भारतबाट आएको लसुनको मूल्य केजीको ४४० रुपियाँ थियो तर नेपालमा उत्पादित काउलीको खुद्रा मूल्य ४० रुपियाँ, मूला २०, गाँजर २५ र ब्रोकाउली ४० रुपियाँ केजी थियो ।

नेपालमा भिण्डी, करेला, कटहर लगायतको सिजन नभएका कारण भारतीय व्यपारीले नेपालमा ल्याएर महँगोमा बेचेका छन् तर त्यसको नियन्त्रण गर्ने निकाय यो मामिलामा बोल्न चाहँदैन । कालीमाटीको तरकारी बजार भारतीय व्यापारीकै कब्जामा छ । महासङ्घका घिमिरका अनुसार भारतबाट आलु ६० प्रतिशत, खुर्सानी ९०, कागती ९९, प्याज ९५, भिण्डी ४०, काँक्रो ३०, करेला (अफ सिजनमा मात्र) शतप्रतिशत आउने गरेका छन् ।

पहिलाभन्दा सुधार
तरकारी बजारमा पहिलाभन्दा सरसफाइ रहेको पाइएको छ । दुर्गन्ध हटेको छ, दिनमा दुईपटक सफाइ हुन्छ । स्टल पार्किङ र शौचालय व्यवस्थित छ । यद्यपि, उपभोक्ताले दुवैका लागि पैसा तिर्नुपर्छ । कुनै किसानसँग वा व्यापारीसँग जबर्जस्ती सामान खोसिएको छैन । समितिका सदस्य राममणि आचार्यका अनुसार ३०–३५ वटा स्टल खाली छन् । पहिलाजस्तो स्टलमा बिचौलिया छैनन् ।

अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकमा प्रतिविद्रोह अवधारणा बटुल्दै सेना शीर्षकमा मुख्य समाचार छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जनयुद्द दिवस मनाइरहँदा नेपाली सेनाले‘ नेपालमा विद्रोहको गतिशीलता स् दिगो शान्तिका लागि पाठ’ विषयक कार्यक्रम गरेको छ । समाचारमा लेखिएअनुसार भविष्यमा आइपर्न सक्ने सुरक्षा चुनौती सामना गर्न कार्यक्रम सहयोगी सिद्द हुने नेपाली सेनाले जनताएको छ । सेनाले तत्कालीन माओवादी विद्रोहबाट पाठ सिक्नुपर्ने विषयमा अन्तरक्रिया गरेको हो ।
एक सातामा एक सय जना चिनियाँहरु निर्वाध रुपमा नेपाल आइरहेको विषयलाई पनि पत्रिकाले शीर्ष समाचार नै बनाएको छ । चीनको वुहान सहरमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन आनाकानी गर्दै आएको सरकारले चिनियाँ पर्यटकलाई दिनहुँ भित्र्याइरहेको छ ।

नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीमाथि छानबिन गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको गठित कार्यदलले सिफारिस गरेको समाचार छ ।क्षत्रीमाथि गैरकानूनी रुपमा अकुत सम्पति आर्जन गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा गठित कार्यदलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पत्ति शुद्दिकरण विभागलाई दिएको सुझावलाई प्रमुख समाचार बनाएको छ । समाचारमा लेखिएअनुसार क्षेत्रीले पदमा रहेको बेला अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम चरम दुरुपयोग गरेको व्यवहोरासहित उजुरी परेपछि कार्यदलले प्रारम्भिक अध्ययन गरी यस्तो सुझाव दिएको हो ।२०७२ भदौमा पूर्वप्रधानसेनापति भएका क्षत्रीले २०७४ असोजमा अवकाश पाउनुभएको थियो । क्षत्रीलाई मात्र नभई समितिले सेनाका सन्दर्भमा समितिमा परेका अन्य उजुरीको पनि छानविन गरी कारबाहीका लागि रक्षा मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सुझाव दिएको छ ।

राजधानी दैनिकले मुलुकको पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न ठेक्काको उचित व्यवस्थापन र अनुगमन हुन नसक्दा राज्यकोषको साढे २९ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा रहेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।समाचारमा लेखिएअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकका विभिन्न भागमा गरेको रुग्ण ठेक्काको अध्ययन – विश्लेषणले विकास आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन भद्रगोल बन्न पुगेको निष्कर्ष निकालेको हो । जसका कारण ठेक्का सञ्चालन गरी रुग्ण बनाएकाहरुले लगेको २३ अर्ब ६० करोडको अग्रिम भुक्तानी र ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम जोखिममा परेको अख्तियारको ठहर रहेको उल्लेख छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितिसकेको समाचार नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेको छ । तर यस अवधिमा सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न नसकेको अवस्था रहेको समाचारमा छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खुलेर प्रशंसा गर्न सकेका छैनन्। सरकारमा सहभागी भएबाहेकका अन्य पार्टी नेताले पनि सरकारको कामकारबाहीको प्रायः आलोचनै गरेका छन्।

सरकार बनेको एक वर्ष नपुग्दै नेकपाभित्र पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने भन्ने द्वन्द्व सुरु भयो। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सातबुँदे असहमति लेखेर नै सरकारको आलोचना गरेका थिए। अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि बेलाबखत सरकारको कामलाई लिएर आलोचना गरिरहेका छन्। पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले त सरकार र पार्टी एकै व्यक्तिले चलाउनुहुँदैन भन्दै ओलीको अधिकार कटौतीको मागसमेत गरेका थिए। २०७५ मंसिर २९ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा फरक मत राख्दै गौतमले ओलीको अधिकार कटौतीको माग गरेका थिए। त्यो माग अहिले आएर पूरा भएको छ।

पार्टी एककरणपछि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई पार्टीका नेता कार्यकर्ताले अहिलेसम्म खुलेर प्रचार गर्न सकेका छैनन्। सरकारका आलोचक घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई अहिले सरकारमा छन् तर पनि सरकारले भनेजस्तो गति लिन नसकेको भन्दै गत माघ १५ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आलोचना भएको थियो।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।