बाँस्कोटाको हातमा थिए एक अर्बका सात प्रोजेक्ट, ‘एमसीसी सच्याउनैपर्छ, यो बाइबल होइन’



काठमाडौंबाट शनिबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न फरक/फरक विषयका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन् । (नेकपा)को कार्यदलले शीर्ष नेतृत्वलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको समाचारलाई आजका पत्रपत्रिकाले प्राथमीकताकासाथ प्रकाशित गरेका छन भने कठोर बन्दै ओली, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु हेरफेर हुन सक्ने लगायतका विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक क्षेत्रक विषय आजका पत्रपत्रिकाहरुमा समाचार छापिएका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० कार्यान्वयनबारेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले सम्झौता नसच्याई संसदबाट अनुमोदन नगर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएको विषयलाई प्रमुख समाचार बनाइएको छ । एमसीसीबारे नेकपामा चर्को विवाद भएपछि माघ १९ मा केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए ।

पाटीद्धारा गठित कार्यदलले शुक्रबार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालुवाटारमा संयुक्तरुपमा भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौता नसच्याई संसदबाट अनुमोदन नगर्न सर्वसम्मत रुपमा सुझाव दिइएको कार्यदल संयोजक झलनाथ खनालले बताउनुभएको समाचारमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनको निश्कर्श सुनाउँदै खनालले भन्नुभएको छ, ‘जस्ताको तस्तै अघि बढाए नेपालको पोजिसन अमेरिकाको भन्दा तल पर्छ, हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठ्छ ।’ आफूहरुले २० दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको खनालको भनाइ छ । प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा गम्भीर रुपले सबै डकुमेन्टको अध्ययन गरिएको एमसीसीको मात्रै नभई त्यसका सहायक सम्झौतासमेत हेरिएको पनि खनालले बताउनुभएको हो ।

त्यसैगरी, नागरिक दैनिकले लेखेको छ, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० द्वारा गठित कार्यदलले नेपाल र अमेरिकाबीच हस्ताक्षरित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन )एमसिसी) लाई संशोधनपछि मात्र अनुमोदन गर्न शुक्रबार सिफारिस गरेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं दलका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले अहिलेकै अवस्थामा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने हो भने राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र नेपाल तथा नेपालीको स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने ठहर गरेको छ। अहिलेकै अवस्थामा ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको उक्त सहयोग सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न सिफारिस गरिएको छ।

यसैगरीअन्नपूर्ण पोस्ट्मा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० बारे अध्ययन गर्न सत्तारुढ दल नेकपाले बनाएको कार्यदलले यथास्थितीमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्व तीन सदस्यिय उक्त टोलीले अध्यक्ष द्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझाउँदै जस्ताको तस्तै संसदबाट उक्त सम्झौता पारित नै हुन नसक्ने उल्लेख गरेका हुन। नेपालको कानुनसँग बाझिने गरि गरिएको त्यस्तो सम्झौता प्रस्तुत आधारमा नै पारित हुन नसक्ने हुनाले केही बुदाँहरु सच्चाएर पारित गर्न सुझाव दिइएको कार्यदल संयोजक एवं नेकपा वरिष्ठ नेता खनालले अन्नपूर्ण अनलाइनलाई बताए।

नयाँ पत्रिका दैनिकले बास्कोटाका हातमा एक खर्बका सात प्रोजेक्ट रहेका र नयाँ योजनामा कमिसन खोज्नेमात्र होइन, भइसकेका ठेक्का रद्द गरेर पनि निवर्तमान सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले स्वार्थअनुसार अघि बढाएको समाचारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ ।सेक्युरिटी प्रेस, प्राविधिक कमिटीको सुझावविपरीत स्याटलाइट खरिद, देशभर अप्टिकल फाइभर बिछ्याउन भइसकेको ठेक्कामा हस्तक्षेप, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको ठेक्का, सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब लगायतमा बास्कोटाको स्वार्थ रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

यी कार्यक्रमको पारदर्शितामा प्रश्न उठाउने प्रशस्त आधार देखिएका छन् । कार्यक्रम निर्माण, ठेक्काको स्पेसिफिकेसन, मूल्यांकनलगायत हरेक चरणमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई उल्लंघन गरेको देखिन्छ ।

१- प्राविधिक कमिटीको सुझावविपरीत २८ अर्बको स्याटलाइट खरिद प्रक्रिया

२- करोडौं कमिसन आउनेगरी २३ अर्बमा सेक्युरिटी प्रेस किन्ने योजना

३- फोर–जी सेवा विस्तार गर्न १९ अर्बको ठेक्का

४- देशभर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने योजना १० अर्बमा भइसकेको ठेक्कामा हस्तक्षेप

५- मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम दररेट घटाउन लगाएर ५ अर्बको ठेक्का

६- सामूदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना डेढ अर्बको कार्यक्रमको लागत तीन अर्ब पु¥याइयो

७- हरेक वडा, स्वास्थ्य संस्था र सामूदायिक स्कुलमा इन्टरनेट सात अर्बको चालू कार्यक्रम

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्