विराटनगर–आगामी बजेटमा दलित समुदायका मुख्य सवालहरुलाई समावेश गर्दै दलित मैत्रीपुर्ण बजेटको माग गर्दै प्रदेंश नं १ सरकारलाई दलित अगुवाहरुले ध्यानआर्कषण पत्र बुझाएका छन् । आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट निर्माण प्रकृया सुरुभएसँगै दलित अगुवाहरुले प्रदेश १ सरकारका मुख्य मन्त्री र आर्थिक योजना तथा समाजिक बिकास मन्त्री सेरधनराइलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै दलित समुदायका मुख्य सवाल समावेश गराउन ध्यान आर्कषण गराएका छन् ।
प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री शेरधन राई , आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्र आङ्बो , सामाजिक बिकास राज्य मन्त्री जसमाया गजमेरलाई छुट्टाछुट्टै भेटी दलित अगुवाहरुको तर्फबाट प्रदेश सांसद उमिता बराईली , दलित नेता हुकुमसिँह नेपाली , अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्मा , हरि पोखरेल , दलित मुक्त्ति मोर्चाका मोरङ अध्यक्ष कपिल सुनारले मंगलबार प्रदेश सरकारलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापन पत्र दिएका छन । दलित समुदायका मुख्य सवालहरु प्रदेश १ मा दलित समस्याहरु पहिचानगरि रणनीतिक योजना तयार पार्नुपर्ने , संविधान र कानुनले प्रदान गरेका दलित अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि १ सय ३७ वटा तहमा छुवाछूत—भेदभाब विरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गराउनुपर्ने ,स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, न्यायिक समिति र अन्य निकायलाई दलित अधिकारका बहुआयमिक पक्षबारे प्रशिक्षित गराएर जिम्मेवार बनाउनुपर्ने , प्रदेश स्तरमा दलित बिकास समिति गठन गर्नुपर्ने र प्रदेश दलित शसक्त्तिकरण ऐन निर्माण गर्नुपर्ने माग दलित समुदायको छ ।
यसैगरि जातीय विभेद तथा छुवाछूत—भेदभावविरुद्ध शुन्य सहनशीलता अपनाएर संबिधानमा उल्लेख भएका दलित हक र मौलिक अधिकार पुर्ण कार्यान्वयन गराउनुपर्ने, दलित समुदायको समावेशी आर्थिक, राजनीतिक र विकासका क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने, उच्च शिक्षा सम्म दलित बिद्यार्थीलाई छात्रबृत्तिको व्यावस्था हुनुपर्ने, नागरिकता र भूमी वितरण पहिचानका आधारमा गरिनुपर्ने माग पनि दलितहरुको छ । दलितहरुले परम्परागत पेशा, व्यवसायको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि अनुदान, शीप विकास र संरक्षणको व्यावस्था गरिनुपर्ने,आवास बिहिन दलितहरुलाई आवास दिलाउनुपर्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल र दलित प्रतिनिधिको संलग्नतामा जातीय विभेद तथा छुवाछूत निकारानी केन्द्रको स्थापना गराउनुपर्ने , ‘विभेद विरुद्ध प्रहरी’ गठन गर्नुपर्ने र प्रदेशमा राष्ट्रिय दलित अयोग गठन गर्नुपर्ने माग दलितहरुको छ । दलित अगुवाहरुले बुझाएको ध्यान आकर्षण पत्रमा उल्लेख भए अनुसार दलितहरुलाई साना र मझौला कृषी व्यवसायमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने,होटल , डेरी र फ्रेस हाउस , लगायतका पसलहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक तालिम र अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने , लोकसेवा आयोग तयारीका साथै अन्य विधागत क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि एमबीबीएस, प्रहरी, वकालत, आदि तयारी कक्षा सञ्चालन गराउनुपर्ने , प्रदेश प्रहरी ऐन दतिल मैत्री बनाउनुपर्ने अन्तरजातीय विवाह, जातीय विभेदका कारण बहिस्कार वा विभेद गरिएका दलित समुदायको न्यायमा सहज पहुँच पु¥याउन र पीडितको संरक्षण गर्न ‘दलित न्याय कार्यक्रम’ लागू गर्नुपर्ने, दलितहरुको व्यवसायमा करछुट गरिनुपर्ने र कोरोना संक्रमणको मारले सबै भन्दा बढी पिडित दलित समुदायनै पर्ने भएकोले उनीहरुको संरक्षणका लागि बिशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गनुपर्ने माग छ । प्रदेश नं १ मा बसोवास गर्देै आएका ५ लाख दलित समुदायहरुको हितकालागि प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको ध्यान आर्कषण पत्रमा संविधानसभा सदस्य तथा पुर्वराज्यमन्त्री जितु गौतम राष्ट्रिय सभा पुर्व सांसद खेम नेपाली, संविधानसभा सदस्य अनिता परियार , प्रदेश सभा सदस्य उमीता विश्वकर्मा , कल्पना सरकार , दलित जनधिकार मञ्च प्रदेश १ का संरक्षण हुकुमसिँह नेपाली , गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय सचिव उमेश विश्वकर्मा सहित एक सय दलित अगुवाहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका छन ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
