म्यानपावरले राखेको नगद धरौटी फिर्ता दिने तयारी

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेर म्यानपावर कम्पनीका धरौटी रकम वृद्धि गरेको थियो  ।

आर्थिक वर्षमा २०७५/७६ मा ऐन संशोधन भए पनि गत भदौ महिनामा म्यानपार कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएको आधारमा नगद र बैंक ग्यारेन्टी राखेका थिए । कोरोना भाइरसका कारण ३ महिनादेखि कामदार पठाउन ठप्प भएपछि उनीहरूले राहतस्वरूप नगद १ वर्षका लागि चलाउन सरकारसँग माग गर्न थालेका छन् ।

संशोधित ऐनमा वार्षिक ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गरी २ करोड, वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरलाई १ करोड नगद र २ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ३ करोड, ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीका हकमा २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

कोरोना भाइरसका कारण म्यानपावर व्यवसाय गत फागुन महिनादेखि बन्द छ । जसका कारण धेरै म्यानपावर कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ऐन संशोधनमा श्रमिक पठाएको आधारमा राखेको नगद धरौटी म्यानपावर सञ्चालन गर्ने १ वर्षका लागि फिर्ता दिने म्यानपावरले श्रम मन्त्रालयसँग माग गदै आएका थिए ।

सोहीअनुसार श्रम मन्त्रालयले म्यानपावरको समस्या हेरेर नगद धरौटी फिर्ता गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव गरेको छ । म्यानपावरको यो माग श्रम मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रममा पेस गरेको थियो तर, प्रस्तुत भने भएन ।

सरकारले म्यानपावर व्यवसायका समस्यालाई हेरेर नगदमा राखेको धरौटी रकम ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म चलाउन दिनुपर्ने श्रम मन्त्रालयका १ कर्मचारीले जानकारी दिए । नगदमा राखेको रकम धेरै समस्या परेका म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र दिनुपर्ने पक्षमा श्रम मन्त्रालयले रहेको ती कर्मचारीले बताए ।

कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा ठूलो समस्या आएपछि राहतस्वरूप उनीहरूले राखेको नगद रकम केही समय व्यवसायीले सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने पक्षमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवसमेत रहेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । पैसा कसरी चलाउन दिने भन्ने पक्षमा श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग छलफलसमेत गर्न थालेको छ ।

हाल कोरोना भाइरसका कारण अधिकांस म्यानपावर व्यवसायी जोखिम रहेका बेला सरकारले व्यवसाय बचाउन नगद धरौटी केही समयका लागि चलाउन दिनुपर्ने १ वैदेशिक रोजगार व्यवसाीय संघका एक सदस्यले बताए । कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसाय ३ महिनादेखि बन्द छ । उनीहरू सरकारले केही राहत कार्यक्रममा समेट्न सकेको नसकेको ती व्यवसायीले बताए ।

‘सरकारले म्यानपावरले राखेको नगद धरौती फिर्ता दिने विषय नीति तथा कार्यक्रममै समेट्छ भन्ने लागेको थियो । तर, म्यानपावर व्यवसायको कुरा कतै आएन । म्यानपावर व्यवसायीलाई सरकारले व्यवसायीको दर्जा दिएन । नीति तथा कार्यक्रममा म्यानपावर व्यवसायका समस्या समेटिएन’ उनले भने, ‘व्यवसायले बारम्बार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर रायलाई नगद धरौटी फिर्ता गर्ने सम्वाद र प्रस्ताव दुवै गदै आएका छन् । यो विषयमा श्रममन्त्री सकारत्मक हुनुभएको छ । आस छ, म्यानपावर सञ्चालन गर्ने नगद धरौटी केही समय चलाउन पाइन्छ ।’

सरकारले म्यानपावर व्यवसायीलाई पनि संरक्षण होस भनेर आफू नै म्यानपावर सञ्चालन गर्न रोखेको नगद रकम फिर्ता मागेको उनको भनाइ छ ।

२०६१ साल भदौ १६ गते इराकमा भएको हत्याकाण्डपछि नेपाली र मृतकका आफन्तले राजधानीमा म्यानपावर तोडफोड गरेका थिए । यसरी तोडफोड भएका म्यानपावर पुनः संचालन गर्न सरकारले उनीहरूले राखेको ५ लाख १ वर्षसम्म चलाउन फिर्ता दिएको थियो । सोहीअनुसार तोडफोड भएका म्यानपावरले व्यवसाय सञ्चालनमा गरेर पुनः धरौटी राखेका थिए ।

हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा ८ सय ५४ म्यानपावर कम्पनी दर्ता छन् । जसमा ६ सयको हाराहारीले मात्र कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदै आएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनमा १ सय जनाभन्दा कम कामदार पठाउने व्यवस्था पनि संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।