ओमप्रकाश गुप्ता, दाङ १७ असार । सरकारले ल्याउन लागेको प्रस्ताबित नागरिकता बिधेयकका बिरुद्ध जनता समाजबादी पार्टी नेपाल जिल्ला समन्वय समिती दाङले आज घोराहीमा बिरोध प्रर्दशन गरेको छ ।घोराहीको ट्राफिकचोकबाट संर्यौको संख्यामा रहेका कार्यकर्ताहरुले महिला माथिको लैगिक बिधेयक अन्त्य गर, प्रस्ताबित अंगिकृत नागरिता बिधेयक फिर्ता गर, नागरिकता ऐन २०६३ लाई निरन्तरता दे, दलित माथिको सम्पूर्ण उत्पिडन अन्त्य गर, अन्तरिम संबिधान कै ब्यबस्था लागु गर जस्ता नारा लगाउँदै मोटरसाईकल ¥याली सहितको जुलुसले घोराही बजार परिक्रम गरी घोराहीको मुख्य चोकमा आई कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका केन्द्रिय सदस्य तथा दाङ जिल्ला अध्यक्ष होमप्रसाद शर्माले बर्तमान केपी वलीको सरकारले बिदेशी बुहारीहरुलाई नागरिकता दिने प्राबधानमा गरेको व्यवहार खेद जनक रहेको बताएका छन् । उनले यदी बिदेशबाट बिहे गरेर नेपाल आउने बिदेशी बुहारीलाई माईतीको त्यागपत्र ल्याएको खण्डमा तत्काल नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग गरे । अन्यथा देशैभरिबाट मधेशी, मुस्लिम, आदीबासी, जनजातिहरुको निर्णायक आन्दोलनको आँधीबेरी गर्ने चेतावनी समेत दिए । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले महाकाली नदी सम्झौता गरेर कुन राष्ट्रबादको प्रचार गरिरहेको छ, शर्माले प्रतिप्रश्न गरे ।
कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका केन्द्रिय सदस्य सोम जनैदारले बिदेशी बुहारीलाई सात बर्ष पछि नागरिकता दिने प्रस्तावित प्राबधानले बिदेशी बुहारीहरुको सिंङ्गो जीवनमाथि खेलबाड गर्न खोजेको आरोप लगाए । बिहे गरेको सात बर्ष सम्म बिदेशी बुहारीले के गरेर बस्ने उनले सरकार संग प्रश्न गरे ।सरकारले फेरि नागरिक बिधेकको माध्यमबाट मधेशी महिला माथि तल्लो दर्जाको व्यवहार गर्न खोज्दैछ, यो कदापी हामीले हुन दिने छैनौ जनैदारले भने । कोणसभालाई पार्टीकी प्रदेश कमिटी सदस्य गिता यादवले सरकारले नागरिकता बिधेयक ल्याएर मधेसी महिलाहरुलाई राजनीतिक अधिकारबाट बञ्जित गर्न खोजेको आरोप लगाइन् । उनले यदि सरकारले यो बिधेयक संसदबाट पारित गराउन खोजे सडक र संसदबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिइन् । कोणसभाको सञ्चालन पार्टीका बिबेक वलीले गरेका थिए ।
कोणसभा अधि मोटरसाइकल सहितको जुलुस जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा पुगी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गञ्जबहादुर महरालाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । पार्टी केन्द्रिय सदस्य हरि रिजालले उक्त ज्ञापनपत्र पढेर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महरालाई बुझाएका थिए । ज्ञापन पत्र बुझदै महराले उक्त ज्ञापनपत्र तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त समेत गरेका थिए ।