ठमिन्द्र खतिवडा/काठमाण्डौँ
अन्तरजातीय बिवाहको विवादमा कुटपिट हुँदा ६ जनाको ज्यान गएको रुकुमको चौरजहाजरी घटना नियोजित भएको संसदीय छानविन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले मंगलबार अपराह्न सभामुख अग्नि सापकोटालाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो बताएको हो । प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएकोे छ “घटना जातीय भेदभावमा आधारित नै हो । यो भवितव्य नभएर नियोजित हो । सामूहिक रुपमा आक्रमण गरेर सामूहिक हत्या गरिएको छ ।”यो घटनाले नेपाली समाजमा दलितको स्थान र अधिकारको बहस फेरि उठाएको छ ।
वर्तमान समाज २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा दासयुगीन कुसंस्कार र कुरीति तथा समाजलाई विभाजित गरी मानव–मानवका बीच अनुचित भिन्नता ल्याउने सबै प्रकारका जातीय भेदभावलाई संविधानले नै निषेधित गरे पनि नेपाली समाजमा यस्ता कुसंस्कार र कुरीतिअझै जरो गाडेर रहेको पाइन्छ ।
जातिय छुवाछुत तथा भेदभावको ऐतिहासिका विकासक्रम :
कानुनी रुपमा जे–जस्ता व्यबस्था भएपनी हाम्रो समाजमा अनेक प्रकारका विभेद र हिंसाका घटनाहरु निरन्तर भइरहेका छन् । अन्तरजातीय बिवाहको विवादमा गत जेठ १० गते रुकुमको चौरजहारीमा ६ जनाको हत्या भएको थियो । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ का नवराज विक आफ्ना साथीहरुसहित चौरजहारी नगरपालिका–८ सोती गाउँकी मल्ल थरकी युवतीलाई बिवाह गरेर ल्याउन भनी गएका थिए । तर युवती पक्षको आक्रमणबाट नवराजसहित ६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।यस्तै अन्तरजातिय प्रेम विबाहलाई लिएर पछिल्ला १० वर्षमा मात्र थुप्रैको ज्यान गइसकेको छ । समाजमा यस्ता अमानविय घटनाहरु क्रमश घटिरहनु हाम्रो लोकतान्त्रिक चेतना माथिको प्रहारको हो । समाजमा विद्यमान जातिय छुवाछुत तथा भेदभावका कारण समय–समयमा हत्या एवं आत्महत्या समेत भइरहनुले हाम्रो सामाजिक मुल्यमान्यता, सँस्कार, संस्कृती, परम्परालाई नै उपहास गरिरहेको छ ।
कुनै बेला हामीलाई कानुनले नै जातिय छुवाछुत तथा भेदभावलाई प्रशय दिएको थियो । समाज धर्म र कानुनले चल्ने र कानुनको अधार चाँही शास्त्र हुने हँुदा समाजमा लामो समय वैधानिक भेदभावले जरा गाडेको इतिहास हामी सामुछ। मनुस्मिृती, जयस्थिती मल्लको मानब न्याय–शास्त्र, जंग बहादुरको मुलुकी ऐन १९१० ले हामीलाई जातिय भेदभावको अपराध गर्न प्रेरित गरेकै हो ।
राज्यले गरेको विभेदको श्रृङ्खला लामो छ । नेपालमा जातीय वर्ण व्यवस्था सुरु भए देखिनै जातीय छुवाछुतको सुरुवात भएको पाइन्छ। लिच्छवीहरूले किराँत राज्य माथि आक्रमण गरी विजय भएपछि उपत्यकामा ४ वर्ण १८ जातको व्यवस्था सुरु गरे । लिच्छवीहरू भारतको वैशालीबाट हिन्दुत्वबाट प्रशिक्षित भएर आएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहको पालासम्म आइपुग्दा नेपाली समाजमा ४ वर्ण ३६ जातको व्यवस्था सुरुवात भइसकेको थियो। विक्रम संवत १९१० को मुलुकी ऐनबाट पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नु पर्ने जातजाति भनी जातीय भेदभाव एवं समाजमा अछुत मानिएका र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र धार्मिक रूपमा राज्यका मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएका जातजातिका समुदायलाई दलित वर्ग भनी परिभाषित गरिएको थियो। जस्तैः विश्वकर्मा, परियार, मिजार, वादी, गन्धर्व, पोडे, च्यामे, चमार मुसहर, पासवान, धोबी, तत्मा, खत्वे, बातर, डोम, कोरी, मेस्तर, सरभङ्ग, नटुवा, धरीकर, ढाँढी, चिडीमार, कलर, ककहिया, खटिक । पछि पञ्चायती व्यवस्थाले ‘एक भाषा, एक भेष’ को नीति अपनायो । यसले सांस्कृतिक विभेदको खाडललाई झन डरलाग्दो बनाइदियो । यी राज्यले गरेको भेदवावको ज्वलन्त दृष्टान्त हुन ।
मिहिन ढङ्गले इतिहास केलाएर हेर्दा धर्मको आड लिएर भगवानको आदेशको नाममा जातीय विविधता कायम गरी समाजमा रहेको उच्च वर्गले तल्लो वर्गलाई शोषण गर्नको निमित्त दलित वा तल्लोजातीको पगडी भिराई शासन गरीराख्ने र आफू चयन गरिराख्ने प्रवृत्तिबाट समाज निर्देशित देखिन्छ। हिन्दु धर्मले दलित जातिका मानिसलाई सोत साधनबाट टाढा राख्नु पर्छ, सम्पत्तिबाट विमुख गर्नुपर्छ, छुवाछुत गर्नुपर्छ भनी कहीँ कतै कुनै पनि ग्रन्थमा उल्लेख गरेको पाईदैन् । तर यस्तो अभ्यास समाजमा लामो समयदेखि रहेको पाइन्छ । वर्तमान समाज २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा समेत यस प्रकारका घटना हुनु गम्भिर र खेदजनक छ ।
संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था :
परम्परादेखि चलिआएको कथित जाति छुवाछुत संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा हटाइएता पनि मानसिक रूपमा हटाउन सकिएको छैन ।वर्तमान नेपालको संविधानमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत विरूद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखी संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिएकोछ । नेपालको संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ। जसमा राज्यले नागरिकहरूका बिच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनी प्रस्ट लेखिएको छ । धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था छ, जसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन भनी उल्लेख छ। त्यस्तै धारा ४० मा दलितको हक भनी अमुक समूहलाई किटान गरी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। यी बाहेकका अन्य मौलिक हकहरूले पनि केही न केही रूपमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धको बारेमा बोलेका छन् ।
नेपालमा भर्खरै विस्थापन भएको ‘मुलुकी ऐन २०२०’ ले नै छुवाछुतलाई दण्डनीय भनेको थियो। ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन, २०६८ु ले जातीय विभेद तथा छुवाछुतजन्य कार्य आफैँ गर्ने तथा अरू मार्फत गराउने कुरालाई मात्रै निषेध गरिएको नभएर त्यस भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य निषेधित कार्यलाई समर्थन गर्ने, दुरूत्साहन गर्ने वा उक्सार्ने कार्यलाई समेत वर्जित गरी दण्डनीय बनाइएको छ । हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि नागरिकमाथि जानीजानीभेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नु हुदैन । कसुर गरे वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रूपैँयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख गरेकोछ। यसरी सरकारको नीतिहरूले प्रष्टरूपमा छुवाछुतमुक्त राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई चिनाएको छ।
सामाजिकीकरणको प्रक्रिया गलत :
हाम्रो समाजमा सामाजिकीकरणको प्रक्रिया नै गलत छ । यसले जातीय भेदभाव र छुवाछुत प्रतिको धारण निर्माणलाई प्रेरित गरेका छ ।सामाजिकीकरणको प्रक्रिया ज्ञान कसले र कसरी निर्माण गर्छ भन्ने कुरामा भरपर्छ ।यसले चेतनाको निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । शक्तिले चेतनाको निर्माण गर्दछ । नेपालको सामाजिक संरचनालाई हेर्दा लामो समयदेखि उच्च वर्गका भनिएका वा गैह्र दलितकोज्ञान निर्माणको प्रक्रियामा वर्चश्व रहँदै आएको देखिन्छ । नेपालमा प्रत्येक जातजातिको सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता, व्यवहार, चालचलन, रीतिरिवाज फरक रहेको छ ।
कतिपय खानेकुराहरु जातको आधारमानिर्धारण गरिएका छन् । जसका कारणले एक जातिले खाएका कतिपय खानेकुराहरु अर्को जातिलाई नखाने, कति संस्कार तथा व्यवहार नगर्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरुले आफ्ना बालबच्चालाई सानैदेखिे दलितले छोएको खान नहुने, दलितले खाएको खानेकुराहरु खानु नहुने, उनीहरुसँग व्यवहार गर्नु नहुने, सबै हिड्डुल गर्न नहुने आदि कुराहरु सिकाएका हुन्छन् । वैवाहिक सम्बन्धमा प्रतिबन्ध लगाएको हुन्छ । जुन कुराले चेतनाको निर्माणमा गहिर्यो छाप परेको हुन्छ ।यो संस्कार र व्यवहारको रुपमा विकास भएकोछ। जुन पुस्तान्तरण भएर जान्छ । यो नै जातीय विभेदको अन्त्यको एउटा महत्वपूर्ण वादक रुपमा रहेको छ ।
सामाजिकीकरणको प्रक्रियाराजनीति जागरणले पनि महत्वपुर्ण भमिका खेल्दछ। तर राजनीति जागरण हाम्रो समाजको तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको देखिँदैन । राज्यको पुनःसंरचनाले समेतयसलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन । हिजोको सामाजिक सम्बन्ध, अन्तरसम्बन्ध,पहुँच र नियन्त्रणमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।सामाजिक आन्दोलन ग्रामीण तहसम्म पुग्न सकेको देखिँदैन वा पुनरावृत्ति भएको देखिन्छ । प्रष्टरुपमाकानुनमा समानता छ धारणामा समानता छैन । कानुनमा समानताहुँदैमा जातिय छुवाछुत तथा भेदभावको अन्त्य हुने देखिँदैन । यो मानिसको व्यवहार र संस्कृतिको रूपमा बसेको छ । पढे लेखेका गैर दलितमा शिक्षा र चेतनाले मानसिकतामा अपेक्षित परिवर्तन देखिएन, के विद्यालय तह वा प्रारम्भिक तह देखि नैजातिय छुवाछुत तथा भेदभाव सामाजिक कुसंस्कार र कुरीति हुन भनेर सिकाउनसके केही परिणाम आउला ।
शिक्षा र चेतना अभाव रहेका ग्रामीण क्षेत्र मात्र होइन, सहरी क्षेत्रमा पनि दलितहरूका लागि यथेस्टसामाजिक–सांस्कृतिक पहुँचछैन । अन्तरजातीय विवाहको त कुरा परै छाडौँ, काठमाडौँका उच्च जातका मानिस दलितलाई घर बहालमा दिन पनि तयार छैनन् । यो परिस्थितिले पनि जातीय भेदभावरहित समाज निर्माणमा शिक्षा, चेतना र आधुनकिता मात्र पर्याप्त छैनन् भन्ने देखाउँछ ।नेपालको शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम र शिक्षा सेवा प्रवाहको संरचना जातीय विभेदका विभिन्न आयाम एवं तिनका परिणामका विषयमा संवेदनशील छैनन् । विद्यार्थीलाई जातीय विभेद तथा हिंसाका स्वरूप, यसका परिणाम तथा जातीय विभेद अन्त्य गर्नेबारेमा प्रशिक्षित गर्ने उद्देश्यले पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक बनाइएका छैनन् । नेपालको शिक्षा प्रणालीले जातीय हिंसाको विषयलाई यथोचित महत्व दिएका छैन । शिक्षाको संरचना ‘विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहासजस्ता विषयमा पाएको शिक्षाले मानिस स्वतः सामाजिक अवस्थाप्रति सचेत र संवेदनशील हुन्छ’ भन्ने मान्यतामा निर्माण भएको छ । परिणामस्वरूप, समाजमा शिक्षित मानिएका र विभिन्न विषयका विज्ञहरूमा समेत जातीय भेदभावको अवस्था स्वीकार नगर्ने र दलित अधिकारका मुद्दालाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्ति छ ।
दलित दलित बिचको छुवाछुत :
गैर दलित र दलितबीच त विभेद छँदैछ, दलित–दलित बिचको जातीय विभेदको खाडल झन गहिरो छ ।दलितभित्रै छुवाछुत र जातीय विभेदअझ बढी देखिन्छ । उनिहरु जातैपिच्छे खानेपानीका लागि फरक फरक कुवाहरुको प्रयोग गर्छन् । दमाईले विकको इनार र विकले दमाईको इनारमा पानी भर्दैनन् । विकले आफूलाई दमाईभन्दा माथिल्लो जातिको ठान्छन् र उनीहरूलाई आफ्नो इनार प्रयोग गर्न दिँदैनन् ।२०७५ माघ ६ गते कैलाली गोदावरी नगरपालिकाको ओलानी क्षेत्रका तल्लो जातिले आफ्नो इनार छोएको भन्दै विश्वकर्मा थरका केही व्यक्तिले दमाइलाई कुटेको समाचार आएको थियो ।
दलितभित्रकै बिक, सुनार, कामी थर भएकाहरूले दमाई, आउँजी, ढोली, नेपाली, सार्कीलाई अछुत मान्ने संस्कार छ । दलितभित्रै सुनार, कामी र विकको अन्य जातिका दलितसँग बिहेवारि चल्दैन । एउटै गाउँको भोजभतेरमा सहभागिता हुँदैन ।कामीले दमाइले छोएको नखाने, दमाईले सार्कीले छोएको नखाने, सार्कीले गाइनेले छोएको नखाने, गाइनेले बादीले छोएको नखाने, बादीले डुमले छोएको नखान चलनछ । दलित–दलित भित्रकै छुवाछुतले जातीय विभेद अन्त्य गर्न थप चुनौती बनेको छ । दलित–दलित भित्र उचनीचको भावना अन्त्य गर्न सके मात्रै दलित र गैर दलितबीचको जातीय विभेद हटाउन सकिछ ।
अबको बाटो के तँ ?
विभेद रहित समाजका लागि राज्य मात्र हैन प्रत्येक नागरिकले आफुलाई जिम्मेवार सम्झनु पर्छ । आजको हाम्रो समाजमा कुनै पनि एउटा समुदायले मानिसको दर्जा नपाएर जातिय विभेद भोग्नु प्रत्येक नागरिक र राज्यका लागि लज्जा बोधको विषय हो । हाम्रो समाजमा अझै पनि कथनी र करणीमा फरक भेटिन्छ । सिद्धान्त र आदर्शका भाषण छाट्ने हामी यथार्थको धरातलमा न्याय गर्न चुकिरहेका हुन्छौँ । जातिय विभेदसंग सम्बन्धित जाजरकोटको नरसंहार मानविय क्षतीमात्र हैन २१औँ शताब्दीको समयमा पनि यसले बर्बरताको युगको झल्को दिन्छ । समाजमा जातीय भेदभाव जस्तो जघन्य र अमानविय अपराध हुन नदिन राज्यले समयमै ठोस कदम चाल्नु पर्छ । संबिधान, नियम, कानुनले मात्र पुग्ने रहेनछ ।
जातिवादको अहंकार विरुद्धमा दलितले मात्र नभएर सबै जातजातिले आन्दोलन गर्नु पर्दछ । राजनीतिक दलजिम्मेवार बन्नु पर्दछ ।संवैधानिक तथा कानुनी आधारहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ। विगतमा कहाँ र कसरी चुक्यो विचार गर्नुपर्दछ । एकीकृत रुपमा आन्दोलन, दबाब र बहस गर्नुपर्छ । शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम र शिक्षा सेवा प्रवाहको संरचना जातीय विभेदका विभिन्न आयाम एवं तिनका परिणामका विषयमा संवेदनशील बन्नुपर्छ ।जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव समाज निर्मित अभ्यास हो भन्ने कुरा विधार्थीलाई प्रारम्भिक तह देखि नै सिकाउनु पर्छ ।
अन्त्यमा
जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव हाम्रोसमाजमा अझै जकडिएको समस्या हो। समाजका अन्य जात, वर्गका व्यक्तिहरूको कथनी जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्नुपर्छ भने रहेता पनि करनी सो बमोजिम देखिदैँन् । केबल संविधानमा भएको व्यवस्था तथा कानुनी रूपमा भएको दण्ड सजायले मात्र यो समस्याबाट पार पाउँन पर्याप्त हुँदैन ।नेपाल सरकार, सरकारका निकाय, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज, संघ÷संगठन, एवं चेतनशील नागरिकहरूको सामूहिक प्रयासबाट मात्र जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव मुक्त समाज निर्माण सम्भव छ । हामी सबैको सामूहिक प्रयासबाटनै यस्तो समस्याबाट समाजलाई बाहिर निकाल्न सम्भव छ ।
लेखक खतिवडा मानवशास्त्री तथा ग्रामिन आर्दश बहुमुखि क्याम्पस, काठमाण्डौँका उपप्राध्यापक हुन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
