बाँके / २० साउन ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका सबैजसो कामका अदृष्य ठेकेदार नै रहेका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (वार्डेन) प्रमोद भट्टराई र सहायक संरक्षण अधिकृत (सहायक वार्डेन) विष्णु रोकाय घुस रकमसहित अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । अख्तियारको बुटवल कार्यालयबाट खटिएको टोलीले भट्टराई र रोकायलाई नगद तीन लाख ४८ हजारसहित रङ्गेहात पक्राउ गरेको हो ।
आयोग बुटवल कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेश भुसालले भट्टराई र रोकायका साथबाट बैङ्कमा जम्मा गरेको पाँच लाखको भौचर पनि बरामद गरेको जनाएका छन् । सोमबार दिउँसो पक्राउ परेका प्रमुख संरक्षण अधिकृत भट्टराई र सहायक संरक्षण अधिकृत रोकायलाई थप अनुसन्धानका लागि बुटवलस्थित अख्तियारको हिरासतमा राखिएको छ ।
उनीहरुलाई कार्यालयको बा २ झ १८७३ नम्बरको गाडीमा यात्रा गरिरहेको सूचना पाएपछि अख्तियारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । अख्तियारले प्रमुख संरक्षण अधिकृत भट्टराई र सहायक संरक्षण अधिकृत रोकायलाई स्रोत नखुलेको पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँको बिभिन्न मितिको बैंक भौचरसहित नियन्त्रणमा लिएको छ ।
निकुञ्जमा सरुवा भएर आएलगत्तै उपभोक्ता समितिदेखि कार्यालयले गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधारका काममा आफू निकटका व्यक्तिलाई जिम्मा दिएर लाखौं रकम कुम्लाउँदै आएका प्रमूख संरक्षण अधिकृत भट्टराईले आफूहरु संघीय सरकार मातहतका कर्मचारी भएकोले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले ल्याएका नीति, नियम र निर्देशिका नमान्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।
निकुञ्जभित्रका भौतिक संरचना निर्माणका अदृष्य ठेकेदार नै बनेका प्रमूख संरक्षण अधिकृत भट्टराईकै संरक्षणमा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई कानुनी दायरामा आउन नसकेको भन्दै स्थानीयहरुले विरोधसमेत गर्दै आएका थिए । मापदण्ड विपरित निकुञ्ज क्षेत्रभित्र अवैधरुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने मौखिम सहमति दिएर लाखौं रकम कुम्ल्याउँदै आएको आरोप छ ।
निकुञ्ज कार्यालय कार्यालय स्रोतका निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने राप्तीसोनारी गाउँपालिका–९ बुच्चापुरको झिझरी खोलामा मापदण्ड विपरीत एक दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको दिपक क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन गर्न उनले मौखिम सहमति नै दिएका थिए । निकुञ्ज कार्यालय स्रोतका अनुसार बाघको आहारा बढाउन पानी पोखरी निर्माण गर्ने क्रममा कार्यालयकै आफू निकटका केही कर्मचारीहरुलाई जिम्मा दिएर गुणस्तरहिन कामसमेत गराउँदै आएका थिए ।
उनले निकुञ्जभित्रका भौतिक संरचना निर्माणका क्रममा आफूलाई २० प्रतिशत रकम आफूलाई नदिए अन्तिम भुक्तानीका लागि पेश गरिएका फाइलहरु रोक्ने अघोषित निर्णय नै गरेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । उनी सरुवा भएर आएपछि मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय तहले छुट्टयाएका सतप्रतिशत आयोजनाहरु सञ्चालनका लागि सहमति नदिएपछि विनियोजित बजेटसमेत फ्रिज भएको छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘निकुञ्जभित्रका भौतिक पूर्वाधारहरु आफू निकटका लागि दिन्थे, २० प्रतिशत रकम आफूलाई प्राप्त नभएसम्म अन्तिम भूक्तानीका लागि फाइल नै अघि नबढ्ने स्थिति थियो । जसका कारण गत आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरु गुणस्तरयुक्त छैनन् । २० प्रतिशत रकम कार्यालय प्रमूखलाई नै जम्मा गर्नुपर्ने अघोषित निर्णयले भौतिक संरचना निर्माणका कामसमेत गुणस्तरहिन बनेका छन् ।’
निकुञ्जका प्रमूख संरक्षण अधिकृत भट्टराईले यसअघि अवैध सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगका विषयमा सत्यपाटीसँग भनेका थिए, ‘हामीलाई प्रदेशको कार्यविधिसँग कुनै मतलब हुँदैन, हामी संघका कर्मचारी हौं, संघले निर्माण गरेका कानुन र कार्यविधिमा टेकेर काम गर्ने हो ।’ तर प्रमूख संरक्षण अधिकृत भट्टराईले भनेजस्तो संघ र प्रदेशको कार्यविधिमा कहिँकतै उल्लेख छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएको निर्देशिका पनि संघका कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
अख्तियारले पछिल्लो समय प्रदेश पाँचका विभिन्न जिल्लामा निगरानी बढाएको छ । यसैक्रममा अख्तियारले दुई साताअघि बाँकेको नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालका कम्प्युटर अपरेटर अरुणराज खनाललाई १६ लाख नगदसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । गतसाता दाङ्गको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णकान्त उपाध्यायलाई पनि अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
भेरीका खनाल र तुलसीपुरका उपाध्यायसँगै रुपन्देहीबाट पनि स्थानीय तह, वडाध्यक्ष र कर्मचारीलाई पनि अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको सूचना अधिकारी भुसाल बताँउछन् । यसअघि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवलका कार्यालय सहयोगी महेन्द्र यादवलाई पनि घुससहित पक्राउ गरेको उनले बताए । नियन्त्रणमा रहेका यी सबैजानालाई यतिबेला अख्तियारको निगरानीमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
