सैघाली खबर
काठमाण्डौ, पुस २ । वाम गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरुले निर्वाचनको परिणामपछि कामचलाउ सरकारले नयाँ सरकार गठनमा अवरोधु सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै त्यसो नगर्न आह्वान गरेका छन्।
आइतबार राजधानी काठमाण्डूमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले संविधानको ुअपव्याख्याु गरेको र त्यो ुताजा जनादेशको अवमूल्यनु भएको समेत आरोप लगाए।
पत्रकार सम्मेलनमा पढेर सुनाइएको एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा त्यस्तो आरोप लगाइएपनि सरकारले कस्ता ुक्रियाकलापु गरेको हो भन्नेबारे खुलाइएको छैन।
तर लगत्तै पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफ दिदैं ओली र प्रचण्डले राष्ट्रियसभा अध्यादेशलाई लिएर सरकारले लिएको अडान असंवैधानिक भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ू९राष्ट्रियसभाको अध्यादेशलाई देखाएर० राजीनामा गर्दै गर्दिन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुहाउने कुरा होइनू।
उनले सरकार बनाउने काम प्रतिनिधिसभाको भएकाले त्यसको नतिजा आइसकेको अवस्थामा राष्ट्रियसभा कुरिराख्नु नपर्ने बताए।
संविधानको धारा ७६ ले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। अनि सरकार गठनमा राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाको कुरा देखाउनेरु
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको कानून नभए निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न नमिल्ने भनी राखेको धारणातर्फ लक्षित गर्दै नेकपा एमालेका अध्यष केपी शर्मा वंलीले बताए ।
संविधानको धारा ७६ ले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। अनि सरकार गठनमा राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाको कुरा देखाउने ?
उनले सरकारले राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेश असंवैधानिक ढंगले ल्याएको आरोप लगाउँदै त्यो राष्ट्रपतिले पारित गर्न नहुने धारणा राखे।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको आफ्नो भेटबारे उल्लेख गर्दै आफूले एकल संक्रमणीय मतप्रणालीमा अडान नलिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताए।
उनले भने, ूराष्ट्रियसभामा एकल संक्रमणीय मतप्रणालीबारे संविधानमा उल्लेख भएको छैन भनेर मैले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएू।
यसैगरी प्रदेश प्रमुख लगायतका पदमा नियुक्तिहरु कामचलाउ सरकारले नगरोस् भन्ने सन्देश पनि आफूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको प्रचण्डले बताए।
ओली र प्रचण्ड दुवैले पार्टी एकता र भावी सरकारको नेतृत्व आलोपालोसम्बन्धमा भएका चर्चाबारे भने कुनै टिप्पणी गरेनन्।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
