सैघाली खबर
काठमाडौ, ५ पुस
मुलुक आर्थिक घाटामा चलिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा सरकारले ६ प्रतिशत व्याजदरमा १ खर्ब ८ अर्ब भन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ । त्यसमध्ये ९० अर्ब भन्दा बढी खर्च पनि भइसकेको छ । अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त भएको पुस १ गते सम्मको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा ९४ अर्ब ५५ करोड सरकारलाई घाटा छ ।
चरण चरणमा सम्पन्न भएका तीन तहका निर्वाचन र स्थानीय तहमा गएको बजेटका कारण मुलुक आर्थिक घाटामा परेको आर्थिक मामिलाका जानकारहरुले बताएका छन् ।
अर्थविद् केशव आचार्य एकै चरणमा तीनै तहको चुनाव गर्न सकिएको भए घाटा कम हुने बताउनुहुन्छ । चर्को व्याजदरमा ऋण खोजेर चलिरहेको सरकारलाई अब ७ वटा प्रदेशको व्यवस्थापन गर्न थप चुनौती छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैँया मात्रै आन्तरिक ऋण लिन पाउने उल्लेख छ । जसमध्ये सरकारले १ खर्ब ८ अर्ब सरकारले लिइसकेको छ ।
त्यसमा पनि लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गर्न पनि सरकार चुकेको छ । पुस महिनामा आयकरको किस्ता आउने भएकाले त्यसवेला सम्म राजश्वको लक्ष्य भेटाउन सकिने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो । कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउन समस्या नभए पनि अबको केहि वर्ष समस्या आउन सक्ने अर्थका जानकारहरुको ठम्याई छ ।
अर्थविद् केशव आचार्य अहिलेको अवस्थाले महत्वकाक्षी योजनाहरु प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । सातवटै प्रदेशमा सरकारको संचरना तयार, त्यसको सञ्चालन गर्ने जनसक्ति र नेतृत्वका लागि तलव भत्ताको व्यवस्था, भौतिक पुर्वधार विकासको निर्माण जस्ता काम अब गर्नुपर्ने छ । मन्त्री, सासंद् लगायत स्थानीय तहदेखी केन्द्र सम्मको सरकार सञ्चालनमा सरकारको थप रकम खर्च हुनेछ ।
सुरुवाती चरणका लागि चालु बजेटबाट प्रत्येक प्रदेशलाई सरकारले १ खर्ब रुपैँया विनियोजन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन गर्न ३ वर्षमा कम्तीमा १० खर्ब रुपैँया खर्च हुने सरकारको भनाई छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
