सैघाली खबर,
काठमाण्डौ ५ पुस।नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रादेशिक संरचना निर्धारण हुने वित्तिकै त्यहाँका मन्त्रालयहरुमा खटाउने कर्मचारीको विवरण बनाइसकिएको जनाइएको छ ।
जस अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको नेतृत्व सहसचिवले गर्नेछन् भने प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको नेतृत्वका लागि सचिव खटाइने छ ।
उक्त व्यवस्था अल्पकालीन हुने भन्दै विज्ञहरुले कर्मचारी सामायोजन नियमावली छिटो पारित गरेर स्थायी रुपमै प्रदेशमा कर्मचारीको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।
अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासन पुनर्संरचना समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संख्याका आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ वटा मन्त्रालयका लागि अस्थायी रुपमा कर्मचारी खटाउने खाका तयार पारेको जनाएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको योजनाका बारेमा प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भने “मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सचिवले अनि मन्त्रालयमा सहसचिवले नेतृत्व गर्ने गरि ठूलो मन्त्रालयमा ९० जना सम्म र सानोमा ३५ जना सम्म खटाइने छ । यसरी २ हजार भन्दा बढी कर्मचारीको विवरण तयारी अवस्थामा राखेका छौं ।” तर हाल गरिने व्यवस्था अल्पकालीन हुने छ ।
त्यसैले कर्मचारी समायोजन नियमावली छिटो पारित गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै प्रशासनविद् काशिराज दाहालले भने, “चाँडो नियमावलीको काम सक्नुपर्छ ।
अनी व्यवस्थापन सर्वेक्षण सकेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्छ । त्यसपछि तीन तहमा कहाँ जाने भनी कर्मचारीलाई रोजाएर नमिलेका हकमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्नु हुँदैन ।” समायोजन सम्बन्धी नियमावली हाल कानुन मन्त्रालयमा छ ।
केन्द्र र प्रदेश दुवैमा श्रेणीगत रुपमा कर्मचारी राख्ने वा प्रदेशका कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा लैजाने लगायतका विषयमा छलफल भईरहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
