सैघाली खबर
काठमाण्डौ, ६ पुुस । सरकारी अध्ययनले साढे ८१ लाख नेपाली नागरिक अझै पनि गरीबीको रेखामुनी रहेको देखाएको छ । दलहरुले अबको ५र१० वर्षमा नै नेपाललाई मध्यमआय भएको मुलक बनाउन दाबी गरिरहँदा अध्ययनले भने २८।५ प्रतिशत मानिसहरु गरीबीको रेखामुनी देखाएको हो ।
नयाँ विधी अनुसार गरिएको सर्वेक्षणले प्रतिहजार मानिसमा २८६ नेपाली गरीबीको रेखामूनी रहेको देखाएको छ ।यस आधारमा कुल २ करोड ८६ लाखमा लगभग ८१ लाख ५१ हजार मानिस गरीब छन् ।
‘मानव विकास सूचकांक लगायतका सूचकले उपभोग क्षमताको आधारमा गरीबी दर निकाल्ने गर्छ । तर एमपीआई सूचकले गरीबीलाई बिभिन्न पक्षबाट केलाउँछ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। स्वर्णिम वाग्लेले स्पष्ट पारे ।
यसअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरीबीको दर २१।८ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । भूकम्प र नाकाबन्दीपछि बढेर २५ प्रतिशत पुगेको अनुमान थियो ।
तर, अहिले अवलम्बन गरिएको नयाँ विधीमा स्वास्थ्य, शिक्षा र आम्दानीलाई मात्र लिएको छैन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी दुई, शिक्षा सम्बन्धी दुई र जीवन स्तर सम्बन्धी ६ वटा सूचकको आधारमा गरीबीको दर निकालिएको हो ।
‘यहाँ घरको छानो कस्तो भन्ने कुराले पनि महत्व राख्ने रहेछ, त्यसैले घरको छाना र फ्लोरलाई समेत यस्तो सूचकमा हेरिएको छ,’ अध्येता तथा एमपीआई विधी विकास गर्ने मध्येकी एक डा। सबिना अल्किरेले भनिन् ।
अल्किरे र जेम्स फोस्टरले विकास गरेको यो गणना विधि सन् २०१० देखि नै प्रयोगमा छ । नेपालमा भने पहिलो पटक भएको यो विधीको प्रयोग गरेर अल्किरे र केन्द्रीय तथ्यांक बिभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले अध्ययन गरेका हुन् । सन् २००६ देखि सन् २०१४ सम्मको तथ्यांकलाई गणनामा लिइएको छ ।
यस विधीले निकाल्ने सूचक दिगो विकास लक्ष्य ९एसडीजी गोल०मा समेत प्रयोग गरिन्छ । सन् २०३० मा विश्वभरबाट गरीबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने नेपाल पनि सो अवधिमा विकासित मुलुकमा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको छ । नेपालका १२ हजार घरधुरी र ५४ हजार मानिसहरु गणनामा लिइएको थियो ।
यो विधीमा पोषण, शिशु मृत्युदर, उमेरको आधारमा विद्यालय जाने बालबालिका, विद्यालयमा उनीहरुको उपस्थिति, खाना पकाउने उर्जा स्रोत, सरसफाई, खानेपानीको उपलब्धता, विद्युतीकरण, छानो तथा फ्लोर र सम्पत्ती लगायतका सूचकलाई लिइएको छ ।
नेपालीहरुको सरसफाई, सम्पत्ति र खाना पकाउने उर्जा सम्बन्धी सूचकमा सबैभन्दा धेरै प्रगति भएको छ ।
९ वर्ष मुनीमा जनसंख्या सबैभन्दा गरीब
उमेरका आधारमा हेर्ने हो भने ९ वर्षसम्मका बालबालिकामा गरीबीको दर उच्च देखिएको छ । ४१ प्रतिशत बालबालिकामा बहुआयामिक गरीबी देखिन्छ । त्यसपछि ५७ वर्षमाथिका मानिसहरु गरीबीको सूचकमा अगाडी छन् ।
९ वर्षसम्मकाको एमपीआई सूचक ०।१९४ छ भने ५७ वर्षमाथिकाको यो सूचक ०।१२० रहेको छ ।
प्रदेश २ र ६ मा गरीबी दर उच्च
संघीयतामा जान लागेको नेपालको लागि पनि यो तथ्यांकले भावी दिनमा नीति निर्मातालाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सात वटा प्रदेश मध्ये ६ र २ मा धेरै गरीबी छ ।
प्रदेश ६ मा ५१।२२ प्रतिशत र प्रदेश २ मा ४७।८९ प्रतिशत मानिस गरीब छन् । प्रदेश ३ मा १२।२४ प्रतिशत, प्रदेश ४ मा १४।१९ प्रतिशत, प्रदेश १ मा १९।६७, प्रदेश ५ मा २९।९२ प्रतिशत र प्रदेश ७ मा ३३।५६ प्रतिशत गरीबी छ ।
प्रदेश २ र प्रदेश ६ मा कम तौल, विद्यालय जाने अवस्था, शिशु मृत्यु दरले गर्दा बढि गरीबीको दर देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
८ वर्षमा आधाले घट्यो गरीबी
तथ्यांक लिइएको ८ वर्षमा नेपालको गरीबी भने आधाले घटेको छ । सन् २००६ मा यही विधि अनुसार हेर्दा ६५ प्रतिशत मानिस गरीबीको रेखामुनी रहेकोमा सन् २०१० मा ४२ प्रतिशत र सन् २०१४ मा २८।५ प्रतिशतमा गरीबी दर सिमित भएको हो ।
‘यो खुशीको खबर नै हो, यो उपलब्धि हेर्दा नेपालले सन् २०३० मा गरीबी लगभग शुन्यमा झार्न सक्ने अवस्था देखिन्छ,’ अल्किरेले भनिन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।