“राष्ट्रिय सभाको सदस्यता मलाई नै चाहिन्छ ।” यो कमरेड वामदेवको भनाइ हो । भनाई मात्रै होइन, जबर्जस्त दावी पनि हो । गजब छ कुरो, राष्ट्रिय सभामा जाउ भन्दा मलाई प्रतिनिधिसभा नै चाहिन्छ भनेर अड्डी लिने उनै हुन् । पार्टीले पोखराबाट उपनिर्वाचन लड्ने अवसर दिएकै हो । तर हिम्मत गरेनन् ।
यतिखेर उनलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानु भनेको अर्थमन्त्रीलाई घर फर्काउनु हो । त्यो कुरा प्रमको रुचिको होइन होला । मेरो प्रधानमन्त्रित्व देशलाई खाँचो छ भनेर दावी गर्ने गौतमको राष्ट्रियस भामा भित्रिने रहर चिसै पानीले नुहाउँछु भन्ने कथनको उदाहरण होइन भन्न मिल्दैन । हो, गएको निर्वाचनमा नेपालीहरुले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेर्न चाहेकै हुन् ।
तिनै जनता यतिखेर आफ्नो छनोटप्रति चुकचुकाएका होलान जस्तो लाग्छ । तर कसैको मनले वामदेवलाई विकल्पकोरुपमा कल्पना भने गरेको छैन । हजार प्रतिशत सत्य कुरा यही हो । त्यसअर्थमा वामदेवको दावीको आधार के हो भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । सायद बल्ल उनलाई आफ्नो हैसियत के हो भन्ने तथ्यबोध भएको हो कि ? हुन त नेकपाले वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको छ क्या रे । दावी त अरुका पनि होलान् ।
जहाँसम्म कस्तालाई लैजाने भनेर निर्णय गर्ने कुरा हो, त्यो सरकारको अधिकारको कुरा हो । पार्टीले चुन्ने होइन । पार्टीका नेताहरुलाई लैजाने सिट पनि त्यो हो भन्न मिल्दैन । त्यो सिटमा युवराज खतिवडाको नियुक्ति पनि अनुपयुक्त थियो र वामदेवको नियुक्ति पनि उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन । किनकी त्यो सिट सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने पद हो ।
राष्ट्रपतिलाई राजनीतिबाट पृथक रहने संस्थाकोरुपमा स्थापित गर्ने हो भने त्यस्ता नियुक्तिहरुमा राजनीति बाहिरको मानिस नियुक्त गर्ने परम्परा बसाल्नु राम्रो हो ।
जसरी दुई महिना अगाडि छिमेकी मुलुक भारतमा त्यस्तै सिटमा सरकारकै सिफारिसमा सेवा निवृत्त प्रधान न्यायाधीशलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
लेखक म्याग्दी जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभाका पूर्वसांसद हुन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
