सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणले विकासमा बाधा



दिपक बोहरा, तुलसीपुर ६ पुस।।

तुलसीपुर बसपार्क क्षेत्रमा सार्बजनीक जग्गा अतिक्रमण गरि घर टहरा निर्माणगर्ने क्रम अझै कायमै छ । केही बर्ष अघि मात्रै अहिलेको वसपार्क क्षेत्र पुरै खालि थियो । त्यहाँ बसपार्क स्थान्तरण हुनु तथा सडक सञ्जालको बिस्तार हुनुले जग्गा अतिक्रमण बढेको हो । र त्यसमा धेरैले मौकामा चौका हाने ।

विवेक हुनेहरुले समेत धमाधम सार्वजनिक जग्गामा घर टहरा निर्माण गरे । सार्बजनिक जग्गामा धमाधम घरटहरा निर्माण गरिदा समेत सरोकार वाला निकाय मौन बसे, रमिते बने । त्यो रोक्न तत्कालिन नगरपालिकाले समेत कुनै चासो दिएन । नगर विकास समेत मौन बस्यो ।

जसले गर्दा अहिले समस्या उत्पन्न भएको छ । सार्वजनि जग्गा अतिक्रम गरेर दर्जनौं भौतिक संरचना र पक्कि घरहरु निर्माण भएका छन् । नगरपालिकाले बसपार्क तथा त्यस आसपासको सार्बजनिक जग्गा अतिक्रमण गरि घर टहरा निर्माण नगर्न बिगतका बर्षहरु देखि नै सूचना जारी नगरेको होइन तर त्यो ‘तँ रोय जस्तो गर म हिर्काय जस्तो गर्छु’ भन्ने नेपाली उक्तिको चरितार्थ मात्रै सावित भयो ।

बाहुबल हुनेहरुले रातारात खोला वा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरे र त्यो बेचेर अहिलेका करोडपति कहलिएका उदाहरण प्रसस्तै छन् । र त्यो क्रम अmँभैपनि पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आएको छैन । मनि र मसल्स हुनेहरुको सार्वजनिक जमिन माथिको अतिक्रमण अझै कायमै छ । बसपार्क क्षेत्र एउटा उदाहरण मात्र हो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्र रहेको अधिकांस सार्बजनीक जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा छन् । सार्बजनीक जग्गा अतिक्रमण हुँदा बिकास निर्माणको काममा प्रत्येक्ष असर पारिरहेको छ । टरिगाँउ एयरपोर्ट आसपासको जग्गामा पनि सयौ घरहरु निर्माण भएका छन् । सार्बजनिक जग्गामा घर टहरा निर्माण हुँदा हाल टरिगाउ एयरपोर्टको स्तरबृद्धिमा समस्या भएको छ । अञ्चल अस्पतालको जग्गा समेत अतिक्रमणको चपेटामा छ । त्यसले अस्पतालको बृद्धिविकास समेत वाधा पुगेको छ ।

दाङमा बन्न लागेको प्रादेशीक संरचना अनुसारको ईन्धन डिपो जग्गा नपाउदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन् । सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणकै कारण त्यो पनि प्रभावित भएको छ । ईन्धन डिपो मध्यपश्चिम प्रमुख बिनित मनी उपाध्यायले आबश्यक अनुसारको सरकारी जग्गा नपाउँदा ईन्धन डिपो स्थापन गर्न समस्या भएको बताए । प्रमुख उपाध्यायका अनुसार दाङबासीले पनि जग्गा दिन नमान्दा काम ठप्प भएको थियो । अहिले डिपो स्थापन गर्र्ने प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार डिपो स्थापनाका लागि दश बिगाह जग्गा आबश्यक पर्छ । त्यति जग्गा टरिगााए एयरपोर्ट आसपासमै प्रयाप्त छ । तर सबै अतिक्रमणमा परेको छ । यति धेरै जग्गा निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध हुने सम्भाबना कम रहेको छ ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेकोले प्राकृतिक विपतमा शरणका लागि आबश्यक पर्ने खुल्ला ठाउ पनि बजारमा उपलब्ध छैन् । अरनीको मैदान आसपासको जग्गा पनि अतिक्रमणको चपेटामा रहेको जानकारहरु बताउछन् । जग्गा अतिक्रमण हुँदा मैदानको स्तरबृद्धिमा पनि समस्या भएको छ ।

त्यस्तै राप्ती अञ्चल अस्पताल तुलसीपुरको सात बिगाहा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । उक्त जग्गा खालि गरिदिन दिर्नेशन सहितका दुईवटा सार्बजनिक सूचना पनि जारी भइसकेको छ । अस्पताल प्रशासनले दिएको जानकारी अनुसार अञ्चल अस्पतालको माथि उत्तर तिरको डेढ बिगाह र दक्षिण तर्फको दुई कठ्ठा जग्गा अतिक्रमण भएको छ । र अञ्चल अस्पताल मेसु विहिन हुँदा अतिक्रमित जग्गा अस्पतालका नाममा फिर्तागर्न असजिलो भएको छ ।

तर दुभाग्र्य तुलसीपुर उपमहानगर भित्र कति सार्बजनिक जग्गा छ भन्ने तथ्याङ छैन । यो भन्दा लापरवाहीको नमुना के अरु हुन सक्छ । जिम्मेवार निकायले नै आफ्नो जग्गा कति छ र कति हो भन्ने जानकारी नराख्नु ठूलो लापरवाही भएको पटक पटक सरोकारवालाहरुले आवाज उठाउदै आएका छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका रहेको सार्बजनीक जग्गा एकिन गर्न थालिएको कार्यकारी अधिकृत टोपेन्द्र केसीले बताए ।‘उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकले सार्बजनीक जग्गा एकिन गर्ने निर्णय गरेको छ’ उनले भने ‘ सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षले आफ्नो वडाभित्रको सार्बजनीक जग्गा एकिन गरेर पठाएपछि उपमहानगरमा कति सार्बजनीक जग्गा छ भन्ने थाहा हुन्छ ।’ अहिले सम्म उपमहानगर भित्र कति सार्बजनीक जग्गा छ भन्ने बारे एकिन नभएको उनले बताए । ‘अहिले हामी संग कति सार्बजनिक जग्गा छ , त्यसको एकिन छैन्
’ उनले भने ‘तर, हामी छिट्टै सार्बजनिक जग्गाको एकिन गर्ने तयारीमा छौं ।’

उपमहानगर भित्र सार्बजनिक जग्गा एकिन नहुँदा धमाधम अतिक्रमण भईरहेको मात्रै छैन नगरपालिकालाई अतिक्रमण नियणत्रण गर्न समेत समस्या छ । कार्यकारी अधिकृत केसीले उपमहानगरले जारि गरेको सुचनालाई अटेर गरि निर्माण गरेका घरटहरा हटाईने चेतावनी दिएका छन् । ‘कानुन बिपरित सार्बजनिक जग्गा अतिक्रमण गरि निर्मित घर टहरा प्रक्रिया पु¥याएर हटाउछौं ।’ उनले भने ‘सरकारकारी जग्गा अतिक्रमण गरि कसैले पनि घर टहरा बनाउन पाउदैनन् ।’

सरकारी जग्गाको अतिक्रमण रोक्नका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले स्थानिय निकायलाई अधिकार दिएको छ । तर नगरपालिकाले सार्बजनीक जग्गा एकिन नगर्दा अतिक्रमणको क्रम नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको सरोकारवालाको गुनासो छ ।

 

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्