सैघाली खबर
काठमाडौं,१० पुस
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुर्वाधार निर्माण तथा अन्य मेसिनरी सवारी साधान जस्ता पुँजीगत शीर्षकमा खर्च गर्यो। त्यसमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत अर्थात् करिब २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ कमिसनका रुपमा घुसमा गएको छ।
यो अवैध रकम कर्मचारी, निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने इन्जिनियरदेखि विभागीय प्रमुख, महानिर्देशक, सचिवसम्म संस्थागत रुपमै बाँडफाँट भएको छ। यो रकम मन्त्री, दलका नेता र पार्टी कार्यालयमा पनि पुगेको छ।
बर्सेनि विकास खर्च बढ्दै जाँदा ठेक्का अंकको कमिसन प्रतिशत पर्सेन्ट पिसी अर्थात् समाग्री खरिद पिसी पनि बढ्दो छ। पिसी लेनदेन पनि वैशाखपछि अर्थात् सरकारको खर्च ह्वात्तै बढ्न थालेपछि असारको अन्तिम दिनसम्म बढी हुन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ मा १ खर्ब ५६ अर्ब विकास खर्च भएको थियो। त्यसमा १६ अर्ब पिसीमा गयो। यो जनताबाट कर उठाएर संकलन गरिएको सकममाथिको संगठित भ्रष्टाचार हो र यसले संस्थागतरुपमै जरा गाडिसकेको सरकारी इन्जिनियर नै स्वीकार्छन्।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
