काठमाडौं । आइतबारदेखि लागू हुनेगरि कोरोनाको परीक्षण र उपचार नगर्ने सरकारको निर्णयप्रति सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । निःशुल्क परीक्षण र उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय संविधान विरोधी भएकाले तत्काल सच्याउनुपर्ने नेताहरुको माग छ ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल कोरोना परीक्षण र उपचार नगर्ने निर्णयले जनतामा विपदमा पर्दा राज्य भागेको सन्देश गएको बताउँछन् । ‘जनता अप्ठ्यारोमा परेका बेला किन यस्तो निर्णय लिइयो ? म सोध्नेवाला छु,’ रावलले भने, ‘किनभने, अहिले जनतालाई सबैभन्दा बढी राज्यको उपस्थिति चाहिएको छ ।’ अर्का, स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले सरकारको निर्णय संविधान विरोधी भएको बताए ।
उनका अनुसार संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मात्रै निःशुल्क हुने र आकश्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कोही बञ्चित नहुने निश्चित गरेको छ । तर महाविपदकै बेला जनताले उपचार नपाउने निर्णय लिनुले सरकार असफल भएको सन्देश जाने नेता पोखरेल बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा नैतिकरुपले पनि सरकारले म जनताको सेवा गर्दिनँ भन्न मिल्दैन । यो असाध्यै गैरजिम्मेवार कुरा भयो ।’ सत्तारुढ नेकपाभित्र संस्थापन पक्षधर नेता सत्यनारायण मण्डल पनि जनताको उपचारबाट सरकार भाग्न नमिल्ने बताए । जनताले निःशुल्क उपचार पाउने कुरा उठाइरहेका बेला राज्य कोषबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने मण्डलको आग्रह छ ।
‘सरकारको एउटा क्षमता होला, क्षमताभन्दा बाहिर जान नसक्ने होला, यस्तोबेला उपचार गराउन सक्नेले आफंै गराएको राम्रो हो’, मण्डल भन्छन् । तर पूर्वउपप्रधानमन्त्री रहिसकेका नेता रावल भने सरकारको ढुकुटी रित्तिएको भए त्यसको प्रष्ट हिसाब जनतालाई देखाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘त्यसै गैरजिम्मेवार निर्णय सुनाएर हुँदैन, कोषमा पैसा छैन भने त्यो विवरण देखाएर जनतालाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ’, उनी भन्छन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
