सैघाली खबर
काठमाडौं , १४पुस । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत ‘प्रमाणिकरण’ गरेपछि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वानपछिको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने वाटो खुलेको छ। कार्तिक अन्तिम साता नै स्वीकृतिका लागि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपनि राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकृत गरेकी थिइनन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश स्वीकृत नगर्नुको कारण थियो, तीनवटै ‘स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा’ निर्वाचनमा पहिलो स्थान हासिल गरेको नेकपा ‘एमाले’ को असहमति। त्यस सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन हुनासाथ सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो।
तर, राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृत गरिनन्। जब प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भयो र राष्ट्रिय सभाको गठनविना संघीय संसदले पूर्णता पाउन सक्ने दावी गर्दै सरकार र कांग्रेसले अध्यादेश स्वीकृतिको माग गर्न थाले, त्यसपछि राष्ट्रपतिले परामर्श थालिन्। परामर्श झण्डै दुई हप्ता लम्बियो। परामर्शको भित्री उद्देश्य चाहिँ अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने नै थियो।
तर, दलहरुबीचको लामो रस्साकस्सीपछि राष्ट्रपतिले शुक्रबार दिउसो अध्यादेश स्वीकृत गरिन्। र, राजनीतिक गतिरोध फुकाउन मार्ग सहज गरिदिइन्।
एक महिनापछि नै सही, निम्न पाँच कारणले राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गरेकी हुन् ?
संसदको बहुमत
भर्खरै सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट एमाले सबैभन्दा ठूलो दल त बनेको छ। तर, प्रतिनिधि सभामा उसको बहुमत छैन। एमाले अन्तिमसम्म बहुमतीय प्रणालीका आधारमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा त रह्यो। तर नयाँ संसदको बहुमत चाहिँ उसको साथमा रहेन, जसका कारण राष्ट्रपति भण्डारी अध्यादेश स्वीकृत गर्न बाध्य भईन्।
जस्तो यस पटकको निर्वाचनमा पाँच वटा पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन्। तिनमा एमालेका अलावा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम छन्। एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा एमाले बाहेकका पाँच दल रहे भने बहुमतीय आधारमा हुनुपर्छ भन्नेमा एमालेमात्र रह्यो।
यसबाहेक राष्ट्रिय मान्यता नपाएका तर प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित भएका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँशक्ति नेपाल र नारायणमान विजुक्छे नेतृत्वको नेमकिपा पनि एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा उभिए। परामर्श नै थालेपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको बहुमतलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने स्थिति थिएन।
राष्ट्रपतिको सम्बैधानिक भूमिका
नेपालको संविधान २०७२ ले कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ भने राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा रहने राष्ट्रपतिलाई सम्बैधानिक हैसियत दिएको छ। यो मान्यता अनुसार सरकारले गरेका निर्णय राष्ट्रपतिले सदर गर्नुपर्छ, किनभने त्यसको जसअपजसको भागेदार सरकार नै हुन्छ। राष्ट्रपतिले कुनैपनि निर्णयका जसअपजस बेहोर्नु पर्दैन।
यसै आधारमा सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले सरकारले स्वीकृतिका लागि पठाएको अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्ने दबाब दिइरह्यो। उ आफ्नो अडानबाट पछि हटेन। राजनीतिक परामर्शका क्रममा राष्ट्रपतिले सहमति जुटाउन पक्ष विपक्षका नेताहरुसँग आग्रह त गरिन्। तर, सहमति नजुटेपछि संवैधानिक राष्ट्रपतिसँग सरकारले पेश गरेको अध्यादेश स्वीकृत गर्नुबाहेक अर्को विकल्प थिएन।
प्रतिनिधि सभा ऐन
अर्को एउटा कानूनी प्रावधानका कारण पनि राष्ट्रपति भण्डारी अध्यादेश स्वीकृत गर्न बाध्य भइन्। त्यो हो, प्रतिनिधि सभा ऐन(२०७४। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको त्यो ऐनको दफा ६० ९४० अन्तर्गत स्पष्टीकरण’ भन्ने बुँदा नै राखेर विशेष व्याख्या गरेर के भनिदिएको छ भने, संघीय संसद भनेको प्रतिनिधि सभामात्र होइन, राष्ट्रिय सभा पनि हो।
सो ऐनमा भएको यो व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिकहाँ जानसक्ने स्थिति थिएन। कांग्रेसले अन्तिमसम्म पनि प्रतिनिधि सभा ऐनको यही प्रावधानलाई टेकेर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न नपाइने अडान लिइरह्यो। अन्ततः यो अडानका सामु राष्ट्रपतिको पनि केही लागेन।
ओलीलाई चाँडै प्रम बनाउन
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को उपरोक्त बुँदा यस्तो अवरोध बन्यो, जसका कारण नयाँ सरकार गठन अवधि नै लम्बिने भयो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई संविधान बमोजिम संसदले पनि पूर्णता नपाउने भयो। संसदले पूर्णता नपाई नयाँ सरकार गठनपनि हुन नसक्ने भयो। अर्थात्, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छिट्टै प्रधानमन्त्री नबन्ने भए।
अध्यादेश जति छिटो स्वीकृत भयो, त्यति चाँडो संसदले पूर्णता प्राप्त गर्नेभयो, त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियापनि अघि बढ्ने भयो। त्यही कारण एमालेले पनि राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश स्वीकृत गर्न ‘ग्रिन सिग्नल’ दियो। अध्यादेशको उपरोक्त प्रावधानमा असन्तुष्टि भएपनि नयाँ सरकार छिट्टै गठन गर्न सकियोस् भनेर एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेको थियो। एमाले पछि हटेपछि राष्ट्रपतिले पनि अध्यादेश स्वीकृत गरिन्।
अदालतको डर
संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारले पठाएको अध्यादेश लामो समय रोक्न नमिल्ने दावी गर्दै विहीबारमात्र अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिकाका कारणमात्र होइन, सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वका कारणपनि अदालतले रिट निवेदकले माग गरेबमोजिम अध्यादेश स्वीकृतिका लागि आदेश दिइदिन सक्थ्यो।
अदालतको आदेशपछि अध्यादेश स्वीकृत गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु राष्ट्रपति पदको गरिमाका लागि सुहाउँदिलो कुरा हुने थिएन। अदालतमा रिट निवेदक पक्षधरले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने थिए। त्यो स्थितिमा राष्ट्रपतिका रुपमा भण्डारीको भूमिका अझ विवादित बनाइन सक्थ्यो। त्यसैले, अदालतमा बहस सुरु हुनु अगावै उनले अध्यादेश स्वीकृत गरिदिइन्।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
