कम्युनिष्ट पार्टीको सञ्चालनमा सांगठनिक र प्राविधिक पक्षको व्यवस्थापन गर्ने काम महासचिवको हुन्छ । तर विष्णु पौडेल यही हैसियत सहित अर्थ मन्त्रीको रुपमा सरकारमा सामेल हुनुभएको छ । प्रश्न गरिँदैछ– अब महासचिव कसलाई बनाइएला ? छर्लंग छ– केपी ओलीले आफूलाई अनुकूल नहुने गरी कुनै पनि व्यक्तिलाई महासचिव वा निर्णायक भूमिका दिनुहुन्न । न उहाँले पार्टीमा छलफल गरेरै व्यक्ति तोक्नुहुन्छ । त्यसैले अहिले नयाँ महासचिवबारे नेकपाभित्र खासखुस शुरु भएको छ ।
भर्खरै लुम्बिनी प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने काम सकिएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल त्यताबाट फुर्सद लिने पक्षमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसो त यसअघि पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेलामै विवाद मिलाउने प्रयोजनका लागि रातारात काठमाडौं आउनुपर्ने स्थितिमै उहाँलाई मुख्यमन्त्री छाडेर प्रधानमन्त्रीको सहयोगी भूमिकामा आउन भनिएको थियो ।
तर मुख्यमन्त्री भएर प्रदेशको नाम र राजधानी नटुंग्याई त्यसो गरिनु जायज नहुने सुझावपछि उहाँ राजीनामाबाट पछाडि हट्नुभयो । यतिबेला आफ्ना दुई मूल जिम्मेवारी पूरा भइसके । यता अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई एकजना भरपर्दो सहयात्रीको खाँचो बढेको छ । यसकारण शंकरलाई महासचिव बनाएर ल्याउने तयारी त हुँदै छैन ?
दुई अध्यक्षबीच जुट्ला यसमा सहमति ? यदि प्रदेश इञ्चार्ज र मुख्यमन्त्रीसहित शंकर लुम्बिनी छाडेर आउने हो भने प्रधानमन्त्रीले पार्टी महासचिवमात्र हैन, मन्त्रीसरहको सुविधासहित प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाउने सम्भावना पनि पातलो छ । यदि सहमतिमा महासचिव बनाउन खोजियो भने नामको सम्भावना न्यून हुन्छ ।
पूर्वएमालेबाटै महासचिव दिने हो भने पनि प्रचण्ड, माधवसँग शंकरको कुरामा सहमति हुने सम्भावना कम छ । त्यताबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूषाल (मन्त्री छोडेर), भीम आचार्य वा यस्तै कोही व्यक्ति प्रस्तावित हुनसक्छन् ।
यदि, महासचिव अध्यक्षको अनुकूल हुनुपर्छ भन्ने तर्कसाथ केपीले शंकरको प्रस्ताव गर्नुभयो भने अर्को पक्षले भन्ने छ, अध्यक्षमध्ये पनि कार्यकारी अध्यक्षको अनुकूल हुने महासचिव चाहिन्छ । केपी अहिले परिभाषित रुपमा कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्न, त्यो जिम्मा निर्णय गरेरै प्रचण्डलाई दिइएको छ ।
अर्को समस्या छ, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा । पहिला प्रचण्ड र केपी ओलीले मुख्यमन्त्री बाँड्नु भएको हो । त्यसो गरिँदा बादल र माधवका मुख्यमन्त्री कुनै पनि प्रदेशमा छैनन् । अर्कातिर शंकरले त्याग गर्न तयार छु भनेको माथि आउनलाई हो, तर त्यहीँ मुख्यमन्त्री बन्न लायकका नेताको अभाव छ । जनआस्थामा यो समाचार छापिएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
