सर्बोच्च अदालतले पूर्व कर्मचारी महतोको रिट निवेदनमाथी कारण देखाउ आदेश जारी



सर्वोच्च अदालतले विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओ नेपालका पूर्वकर्मचारी राजकुमार महतोले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बागमती प्रदेश र सामाजिक विकास मन्त्रालयका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सतिश विष्टलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधिस हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले २०७७ कार्तिक २१ गते बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको
हो ।

पूर्व कर्मचारी महतोले नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा २४ मा मौलिक हकको रुपमा प्रावधान गरीएको छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हकको बुंदा ४ र धारा ३३ को रोजगारीको हकमा आधात पुग्ने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय र त्यहां कार्यरत सतिश विष्ट तथा डब्लुएचओले आफुलाई जातीय विभेद, उत्पीडन र अन्याय गरी जागीरबाट हटाउने कार्य गरेको भन्दै त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

आफुलाई जातीय आधारमा कार्यस्थलमा भेदभाव गरिएको र जागिरबाट समेत निकालिएको भन्दै उनले यसअघि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सबैपक्षसंग सहयोगको याचना गरेका थिए ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा २४ मा मौलिक हकको रुपमा प्रावधान गरीएको छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हकको बुंदा (४) मा जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाईने उल्लेख छ ।

तर, मन्त्रालयका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विष्टले आफ्नो रङ्ग र जातको आधारमा मानसिक यातना, कार्यस्थल उत्पीडन, जातीय विभेद गरेको भन्दै उनले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।

‘नेपालको संविधानको धारा १८ समानताको हक अनुरुप म मधेशी समुदायको रहेकोले मलाई सकारात्मक संरक्षण, सशक्तिकरण र विकास गर्नुको साटो मलाई निरन्तर उत्पीडन गर्नुभई आफ्नो पद र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्नुभयो ।’ महतोले भने ।

 

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्