सर्वोच्च अदालतले विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओ नेपालका पूर्वकर्मचारी राजकुमार महतोले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बागमती प्रदेश र सामाजिक विकास मन्त्रालयका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सतिश विष्टलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधिस हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले २०७७ कार्तिक २१ गते बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको
हो ।
पूर्व कर्मचारी महतोले नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा २४ मा मौलिक हकको रुपमा प्रावधान गरीएको छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हकको बुंदा ४ र धारा ३३ को रोजगारीको हकमा आधात पुग्ने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय र त्यहां कार्यरत सतिश विष्ट तथा डब्लुएचओले आफुलाई जातीय विभेद, उत्पीडन र अन्याय गरी जागीरबाट हटाउने कार्य गरेको भन्दै त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
आफुलाई जातीय आधारमा कार्यस्थलमा भेदभाव गरिएको र जागिरबाट समेत निकालिएको भन्दै उनले यसअघि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सबैपक्षसंग सहयोगको याचना गरेका थिए ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा २४ मा मौलिक हकको रुपमा प्रावधान गरीएको छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हकको बुंदा (४) मा जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाईने उल्लेख छ ।
तर, मन्त्रालयका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विष्टले आफ्नो रङ्ग र जातको आधारमा मानसिक यातना, कार्यस्थल उत्पीडन, जातीय विभेद गरेको भन्दै उनले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।
‘नेपालको संविधानको धारा १८ समानताको हक अनुरुप म मधेशी समुदायको रहेकोले मलाई सकारात्मक संरक्षण, सशक्तिकरण र विकास गर्नुको साटो मलाई निरन्तर उत्पीडन गर्नुभई आफ्नो पद र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्नुभयो ।’ महतोले भने ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।