काठमाडौँ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको १९ पृष्ठ लामो प्रस्तावको प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तर्फबाट जवाफ दिने भएका छन्। आफू निकटस्थ नेताहरूले तयार पारेको मस्यौदालाई उनले शुक्रबार साँझ अन्तिम रूप दिएका हुन्।
थापाका अनुसार ओलीले शनिबारको बैठकमा पेस गर्ने दस्ताबेज मूलतः अर्का अध्यक्ष दाहालले उठाएका सवालको जवाफ हो। दाहालले राजनीतिक रूपमा लगाएका आक्षेपको जवाफ राजनीतिक रूपमै र व्यक्तिगत रूपमा लगाएका आक्षेपको जवाफ व्यक्तिगत रूपमै दिने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीको छ।
दाहालले पेस गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली संघीयताविरोधी भएको टिप्पणी थियो । उक्त टिप्पणीको जवाफमा ओलीले संघीयतालाई बलियो बनाउन सरकारले गरेको कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै सरकार कसरी संघीयताको संरक्षक हो भनेर पुष्टि गर्ने प्रयास गर्नेछन् । यस्तै सरकारले अवलम्बन गरेको समाजवादी कार्यक्रमको व्याख्या प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा हुनेछ । ‘समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम भनेको के हो ?’ ओलीले आफ्नो दस्ताबेजमा प्रश्न गरेका छन्, ‘सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, जनताको घरबाट खरको छानो हटाउने अभियान, अर्थतन्त्रको विकृति हटाउने काम समाजवादको विरुद्धमा छ कि अवसर पाउने ठाउँमा आफ्ना नातागोतालाई व्यवस्थापन गरेर राजसी अवसर दिने काम समाजवाद उन्मुख हो ? व्यवहारमा अर्का अध्यक्षले नवउदारवादी पुँजीवादलाई पछ्याउनुभएको छ कि मैले ?’
यसअघि दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले नवउदारवादी पुँजीवाद पछ्याइरहेको आरोप थियो । ‘उहाँ न कहिल्यै समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, न समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको, न कहिल्यै समाजवादी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक नीतिबारे चर्चा गर्नुहुन्छ, न सरकारका तर्फबाट समाजवाद उन्मुख कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नुभएको छ,’ दाहालले प्रस्तावमा लेखेका थिए, ‘व्यवहारतः उहाँले दलाल र नोकरशाही पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गर्ने नवउदारवादी पुँजीवादलाई नै पछ्याइरहनुभएको छ ।’ दाहालको यही भनाइलाई जवाफ दिने क्रममा ओलीले सरकारले गरेका कामबारे उल्लेख गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालले लगाएको भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि भए आफू कानुनी कारबाही भोग्न तयार रहेको जनाउँदै बैठकमा पेस गर्न तयार रहेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘फौजदारी अभियोग पुष्टि भएन भने अभियोग लगाउनेमाथि पनि कानुनको दायित्व त हुन्छ नै ।’ उनले आफूमाथि लागेका फौजदारी आरोपहरूलाई कानुनी बाटो अपनाएर पुष्टि गर्न दाहाललाई चुनौती दिनेछन् । उनले आफूमाथि लागेका भ्रष्टाचारका आरोपहरू पुष्टि भए जेल जान पनि तयार रहेको दस्ताबेजमा उल्लेख गरेका छन् । दाहालको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा रहेर भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई संरक्षण गरेको उल्लेख गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्रोतका अनुसार २००६ सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएका कमीकमजोरीको समीक्षा उनको प्रस्तावमा आउनेछ। ‘५१ सालमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो, त्यतिखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि कम्युनिस्टको जित हुन्थ्यो होला, ०७२ मा लोकप्रिय कम्युनिस्ट सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेसको सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने गल्ती कसरी हुन पुग्यो ?’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारको लोकप्रियता खस्काउन के भइरहेको जगजाहेरै छ, यो सबै विषय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रस्तावमा आउनेछ।’
दाहालले प्रतिवेदनमा प्रयोग गरेको भाषा ३० र ४० को दशकमा भूमिगत कम्युनिस्ट पार्टीले तत्कालीन पञ्चलाई गाली गर्दा प्रयोगमा आउनेजस्तो भएको प्रतिवेदन लेखनमा प्रधानमन्त्रीलाई सघाएका ती नेताको भनाइ छ। ‘दाहालको आरोपपत्रले पार्टीको आगामी मार्ग तय गर्न नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अबको कम्युनिस्ट आन्दोलन र समाजवादी मार्गचित्र कस्तो हुन्छ त्यो तय गर्ने गरी आउनेछ।’ स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले पार्टी एकता बचाउने गरी प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिइएकाले प्रस्ताव परिस्थिति सम्हाल्ने हिसाबले आउन सक्ने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा पार्टीको र पार्टीले सञ्चालन गरेको सरकारको काम के हो भन्नेबारेमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ। ‘मूलतः पार्टी पार्टीकै विधानले चल्छ, सरकार सञ्चालनको आफैं विधि छ,’ ओलीको प्रस्तावको सार छ, ‘पार्टीले सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने भए पनि यसो गर्नु भनेर निर्देशन दिन मिल्दैन तर पार्टीमा त्यही भएकाले सरकारको राम्रो कामको पनि प्रचार–प्रसार हुन नसकेको हो।’
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
