काठमाडौं, १३ मंसीर। फरक–फरक प्रस्तावका कारण बहुमत–अल्पमतको दिशातिर जाने सम्भावना देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरूले सहमतिको दिशामा फर्किन आग्रहसहितको सन्देश लिएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग शुक्रबार भिन्दाभिन्दै भेटवार्ता गरेका छन्।
नेकपामा शनिबार औपचारिक रूपमै दुई अध्यक्षका राजनीतिक प्रस्तावले प्रवेश पाउँदै छन्, जसमा ठोस सहमति भएन भने निर्णय प्रक्रियामा बहुमत–अल्पमतको बाटो खुला हुनेछ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका तर्फबाट पेस भइसकेको राजनीतिक प्रस्तावको प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले शनिबारको सचिवालय बैठकमा जवाफी प्रस्ताव पेस गर्दैछन्।
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता नेपाल समूहबीचको अन्तर्संघर्ष गालीगलौज र आरोप–प्रत्यारोपको तिक्त चरणमा प्रवेश गरिरहेकै वेला शनिबार बस्न थालेको सचिवालय बैठक नेकपाको आन्तरिक र एकीकृत जीवनका लागि धेरै महत्वपूर्ण छ। पार्टी एकतापछि पहिलोपटक दुई अध्यक्षका भिन्दाभिन्दै प्रस्ताव पार्टी कमिटीमा छलफलका लागि प्रवेश गरेपछि त्यसलाई टुंग्याउने विकल्प पनि साँधुरा हुँदै गएका छन्।
नेकपाको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव पेस भएपछि त्यसमाथि अध्ययनका लागि एक–दुई दिनको समय लिने र अर्को बैठकमा दुवै अध्यक्षका प्रस्तावमाथि सदस्यहरूले धारणा राख्ने सम्भावना छ। त्यसबीचमा संयुक्त प्रस्तावमा सहमति जुटेन भने दुवै प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा प्रवेश गर्न सक्ने ती नेताको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको दुवै प्रस्तावका साथै दुवैतर्फका पत्राचारमाथि छलफल गर्ने कार्यसूचीसहित बस्न लागेको बैठकअघि दुवै समूहले एकले अर्कोलाई दबाब सिर्जना गर्ने गरी रणनीति बनाएका छन्। अध्यक्षहरूको प्रस्तावमाथि सबै तहका कमिटीमा छलफल चलाउँदा पार्टी विभाजनको खतरा देखिएपछि दुवै समूहले गम्भीर दुर्घटनाको अपजसबाट बच्नका लागि होसियारीका साथ एकले अर्कोलाई दबाबमा राख्ने रणनीति लिएका छन्।
३ मंसिरको सचिवालय बैठकपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच संवादसमेत भएको छैन। विगतभन्दा फरक रूपमा दुवै अध्यक्ष एक बैठकपछि अर्को बैठकमा भेट हुँदै छन्, जसले उनीहरूबीच बढ्दो तिक्तता र असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेको छ। ३ मंसिरको सचिवालय बैठकयताका दश दिनमा दुवै समूहले आफ्ना गतिविधि भने जारी राखेका छन्।
यद्यपि बैठकको अघिल्लो दिन शुक्रबार नेताहरूले सहमति खोज्ने गरी दौडधुप भने गरेका छन् । फरक–फरक प्रस्तावका कारण बहुमत–अल्पमतको दिशातिर जाने सम्भवना देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरूले सहमतिको दिशामा फर्किन आग्रहसहितको सन्देश लिएर अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग शुक्रबार भिन्दाभिन्दै भेटवार्ता गरेका छन्। ओलीनिकट नेताहरूले बहुमत–अल्पमतमा गए त्यो एकताको भावनाविपरीत हुने र अन्ततः पार्टी विभाजन हुने बताउँदै आएका छन्।
शुक्रबार खुमलटारस्थित निवासमा पुगेर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओली पार्टी एकता जोगाउनका लागि सहमतिको पक्षमा रहेको र त्यस्तै निष्कर्षसहितको राजनीतिक प्रस्ताव आउन लागेको सन्देश दिएका थिए। उनले दुवै अध्यक्ष मिल्नुको विकल्प नभएको भन्दै सचिवालय बैठकबाट संयुक्त प्रस्ताव बनाउने गरी अघि बढ्न आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले वरिष्ठ नेता नेपालसँग करिब डेढ घन्टा भेटवार्ता गर्दै पार्टीभित्रको अहिलेको विवाद अन्त्यका लागि २५ चैतका लागि तोकिएको मितिमै महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश दिएका छन्। उनले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा अबको अध्यक्षमा नेपालको विकल्प नभएकाले त्यसमा ओलीको समेत साथ–सहयोग रहनेतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै विवाद अन्त्यका लागि समन्वयकारी र नेतृत्वदायी दुवै भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए।
उता, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि उपाध्यक्ष गौतमलाई यसअघि जस्तै विवाद अन्त्यका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए। विगतमा पार्टीभित्र तनाव हुँदा गौतमले ओलीलाई सहज हुने गरी मध्यमार्गी बाटो लिने गर्दथे। तर, यसपालि प्रचण्डले अगाडि सारेको राजनीतिक प्रस्तावमा आफ्नो पनि समर्थन रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि गौतमलाई पछाडि फर्कन कठिन भएको छ। यसअघि ओली आफैँले पनि गौतमलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन र उपाध्यक्ष संगठन विभागको प्रमुखको हैसियतमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रस्ताव राखेका थिए।
यस्तै शुक्रबार नै अध्यक्ष प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सचिवालय बैठकको रणनीतिमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रस्ताव समीक्षात्मक हिसाबले अहिलेसम्मका कमजोरी स्वीकार गरेर आत्मालोचना गर्ने गरी आएको खण्डमा सहमतिका लागि अधिकतम प्रयत्न गर्ने अन्यथा दुवै अध्यक्षको प्रस्तावलाई सीधै स्थायी कमिटी छलफलका लागि लैजान माग गर्ने उनीहरूबीच समझदारी बनेको स्रोतले जनाएको छ।
त्यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्षको राजनीतिक प्रस्तावमा लगाएको आरोपको खण्डन गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पारेका छन्। ‘उहाँले राजनीतिक प्रस्तावमा राजनीतिक हिसाबले लगाएको आरोपहरूको राजनीतिक रूपले तथ्यसहित प्रतिवाद गर्नुभएको छ, तर प्रचण्डले लगाएको फौजदारी अभियोगसँग जोडिएका आरोपहरूलाई चाहिँ कानुनी उपचार खोजेर पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको मान्यता राजनीतिक रूपले उठाएको जवाफ दिने, तर राज्यका कानुन आकर्षित हुने फौजदारी अभियोगलाई कानुनी रूपमा उजुरी गरेर पुष्टि गर अन्यथा आफू पनि कानुनी रूपमा कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्छ भन्ने हो।’ प्रस्तावमा उनले सरकारको कामकारबाही, पार्टी एकता जोगाउनका लागि खेल्नुपर्ने भूमिका, महाधिवेशन कार्यतालिकासहितको आगामी कार्ययोजना प्रस्ताव गरेका छन्।
गत ३ मंसिरमा सम्पन्न सचिवालय बैठकयता ओली र प्रचण्डबीच संवादहीनताकै अवस्थामा पहिलोपटक सचिवालय बैठक बस्न लागेकाले विवादले यसपटक कुन मोड लिने हो नेकपाकै नेताहरूले प्रस्टसँग अनुमान गर्न सकेका छैनन्। गत २८ कात्तिकमा बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयका चार नेताहरूको समर्थनमा बेग्लै राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेपछि ३ मंसिरको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ फर्काएका थिए। उनले आफूले पनि लिखित रूपमै बेग्लै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भन्दै १० दिनको समय मागेपछि १३ गते बैठक बस्ने तय भएको थियो। नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
