एकतर्फी सुनुवाईबाट गिरीलाई सफाई, सरकारी वकिल हेरेको हेरेई

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत सुनसरीले हनुमान मन्दिर आश्रमका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई बलात्कार आरोपबाट सफाइ दिएको छ । पीडितको किटानी जाहेरीका साथै आरोपलाई स्थापित गर्ने कम्तीमा चार प्रमाण हुँदासमेत न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको हो ।

सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबार सुनुवाइ रोक्नुपर्ने भनी दिएको निवेदनसमेत बेवास्ता गर्दै जिल्ला अदालतले आरोपितको एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा मुद्दा टुंग्याएको हो ।

साधनाका लागि भनेर आश्रममा बोलाएर सिद्धबाबाले आफूलाई बलात्कार गरेको भनी एक महिलाले २०७६ पुस १० गते प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । अनुसन्धानपछि प्रहरीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालत सुनसरीका स्रेस्तेदार नगेन्द्रकेशरी पोखरेलले फैसलाको रायकिताबमा ‘अभियोग दाबी पुष्टि हुने प्रमाण नभेटिएकाले सफाइ हुने ठहर्छ’ भन्ने उल्लेख भएको जानकारी दिए ।

फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइसकेको छैन । पक्राउ परेपछि आरोपित सिद्धबाबाले आफूलाई छाड्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चले केही साताअघि उनलाई थुनामै राख्ने आदेश गरेको थियो । त्यस क्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा ल्याइएको मुद्दाको मिसिल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुनसरीमा फिर्ता भइसकेको थिएन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार त्यही कारण देखाउँदै सुनसरीको सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबारको सुनुवाइ रोक्न निवेदन दिएको थियो ।

सरकारी वकिलहरूले इजलासमा त्यही कुरा राखेपछि न्यायाधीश कोइरालाले ‘यही रहेको मिसिल हेरेर बहस गर्नू’ भनेका थिए । त्यसलाई इन्कार गरेका सरकारी वकिलहरूले मुद्दा स्थगन गर्ने निवेदन इजलासमै छाडेर फर्केका थिए । त्यसपछि अदालतका कर्मचारीले उक्त पत्र सरकारी वकिलको कार्यकक्षमै पुगेर फिर्ता गरेका थिए । दर्ता नहुने जोखिम देखेपछि उनीहरूले स्रेस्तेदारको कक्षमा पनि निवेदन पेस गरेको जिल्ला अदालत स्रोतले बतायो ।

‘केही सीप नलागेपछि हामीले इमेलबाट सुनुवाइ स्थगनको निवेदन दिएका थियौं,’ सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दाको सुनुवाइ रोकियो होला भनेको त फैसला आएको पो थाहा पायौं ।’ जिल्ला अदालत स्रोतबाट प्राप्त पत्रमा मिसिल नभएकाले मुद्दाको अध्ययन गर्न असमर्थ भएको उल्लेख गर्दै सुनुवाइ स्थगितको अनुरोध गरिएको छ ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार न्यायनिरुपण गर्ने न्यायाधीशहरूले विवादित दुवै पक्षको सुनुवाइ गर्नुपर्छ । दुवैतर्फको सुनुवाइपछि मात्रै न्यायनिरुपण गर्नुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त उल्लंघन हुने गरी न्यायाधीश कोइरालाले फैसला गरेका हुन् । उनको कार्यक्षमतामाथि यसअघि पनि प्रश्न उठेका थियो । गत वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषद्मा पत्राचार नै गरेको थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।