मङ्सिर २४, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा एकजना एआईजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै संकटमा परेको छ। संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरीको एआईजी नथप्न बुधबार सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
यससँगै भावी आइजीपी बन्न तम्तयार विश्वराज पोखरेललाई अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था देखिएको छ। उनलाई सरकारले एआईजीमा बढुवाको सिफारिस गरिसकेको छ। नेकपामा देखिएको विवादको बाछिटा प्रहरीमा पनि देखिने अवस्था आएको हो।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको विशेष चासोमा प्रधानमन्त्रीले समेत समर्थन जनाएपछि पोखरेल एक्लै एआईजीमा बढुवा भएका थिए। गत मंसिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीमा १ जना एआईजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो।
संसदीय समितिले एउटा एआईजी पद थप भएको विषयमा गृहमन्त्रीलाई जानकारी नभएको भन्दै रोष प्रकट गरेको छ। यसबारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताएपछि संसदीय समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई नै बोलाएर दरबन्दी थप्ने निर्णय रोक्न निर्देशन दिएको हो। यद्यपि गृहमन्त्री थापाले एआईजी थपको काम प्रक्रिया अनुसार नै भएको दाबी गरेका छन्।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले अहिलेको निर्णयलाई स्थगित गरेर सिंगो संरचनाको व्यवस्थापन गरेर जाँदा हितकर हुने भएकाले यो निर्देशन दिइएको बताइन् । ‘यो कुनै व्यक्ति विशेषको कुरा होइन, प्रक्रिया र पद्धतिको विषय हो’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले तत्काल यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन ।’
एआईजी थप गर्ने विषयमा संसदीय समितिमा उजुरी परेपछि बुधबार रामबहादुर थापा ‘बादल’ जवाफ दिन पुगेका थिए। गृहमन्त्री थापाले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय ऐन अनुसार नै भएको जिकिर गरेका छन्।
मन्त्रालयले एआईजीको दरबन्दी संख्या एक र डीआईजीको पाँच पुर्याउन सिफारिस गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक कमिटीले एउटा एआईजी पद थप गर्न भनेको थापाको भनाई छ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
