हामी चार किसान संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ((अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किासन संघ भारतीय किसानले किसान र कृषि क्षेत्रका ज्वलन्त राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका समस्यालाई लिएर चलाएको ब्यापक संयुक्त आन्दोलनप्रति जोडदार समर्थन जनाउदै भारतीय किसानका जायज मागहहरु र किसानले चलाएको आन्दोलनप्रति दृढ ऐक्यबद्धता जनाउँदछौं ।
त्यस महत्वपूर्ण आन्दोलनको अग्रभागमा रहेका भारतका केन्द्रिय स्तरका नौ वटा किसान संगठन र अन्य सयौं कृषि र किसानसँग सम्वन्धि सामाजिक संगठनहरु तथा यो आन्दोलनप्रति दृढ समर्थन जनाउने र सहयोग गर्ने भारतका बाम तथा लोकतान्त्रिक दलहरु एबं बिशिष्ठ ब्यक्तित्वहरुप्रति पनि सम्मान प्रकट गर्दै चलिरहेको आन्दोलनले उच्चाई र सफलता प्राप्त गरोस् भन्ने शुभकामना पनि ब्यक्त गर्दछौं ।
भारतले करीब २०० बर्षको बृटिश साम्राज्यबादको दासताबाट स्वाधीनता प्राप्त गरेपछि भारतका अधिकांश किसानहरुले उनीहरुको जीवनमा आमूल परिबर्तन र समुन्नतिको जुन आशा र अपेक्षा गरेका थिए त्यो अपेक्षा र आशा स्वाधीन भारतले सात दशक बिताई सक्ता पनि उनीहरुलाई प्राप्त भएन । यस अबधिमा जे जति सुधारहरु भए त्यसबाट किसान बर्गको एउटा सानो तप्काले केही न केही लाभ उठाउन सके पनि बहुसंख्यक किसानहरु ती सुधारबाट पनि बञ्चित र बिमुख नै रहन बाध्य हुँदै आए ।
फलतः आज लागत मूल्य नउठ्ने, लभाकारी मूल्य नपाउने र कृषिमा आएको सुधारबाट कर्पोरेट पूँजी, बिचौलिया र ठूला ब्यापारीहरु मात्र लाभान्बित हुने र आम किसान र ब्यापक उपभोक्त सधै सधै चर्को मारमा पर्दै आएको कुरा जग जाहेर छ । सिञ्चाइ, उन्नत बिउ–बिजन, उन्तत औजार र उन्नत खेतीको तरीका र त्यसका लागि उपयुक्त पूर्बाधारबाट उनीहरु बञ्चित रहँदै मात्र आएनन्, ठूलो ऋणको बोझले गर्दा लाखौं किसानहरुले एकातिर आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन भने अर्कोतिर कृषि क्षेत्रबाट बिकर्षित भएर शहर र महानगरतिर न्यून मजदुरीका निमित पलायन हुन र भौंतारिन बाध्य भएका छन् ।
यसरी एकातिर भारतीय किसनाहरु ठूला जमिन्दार र दलाल पूँजीपतिबाट शोषण उत्पीडनमा परेका छन् भने अर्कोतिर आजको साम्राज्यवादी कर्पोरेट बित्तीय पूँजीको पनि नराम्रोसँग शिकार हुँदै आएका छन् । यो दोहोरो पीडाको चक्रब्यूहबाट मुक्त हुन अहिलेलाई कम्तिमा कम्तिमा भारत सरकार स्वयंले गठन ‘स्वामिनाथन आयोग’ ले दिएको प्रतिबेदन अनुसार भारतीय किसान बर्गको निम्ति नीति निर्माण र कार्यान्वयन होस भन्ने उनीहरुको जोडदार माग रहेको छ । त्यसैले मोदी सरकारले कृषि कानुन संशोधनको नामा बनाएका काला कानुनहरु फिर्ता गर्न र स्वामिनाथन आयोगले सिफारिश गरेको प्रतिबेदन लागु गर्न माग गदै आन्दोलनमा जुन उत्रिएका छन् त्यो जायज र उपयुक्त छ ।
त्यो आयोगले कृषि लागतमा कम्तिमा ५० प्रशत थप गरेर समर्थन मूल्य दिइनु पर्ने, कृषि उपजको लाभकारी मूल्य किसानले पाउनु पर्ने, भण्डारणको सुबिधा ब्यबस्थित हुनुपर्ने, बैज्ञानिक सिंचाई, उन्नत बिऊ, मल, खेतीपातीको उन्नत तरीकाका लागि सम्पूर्ण पूर्बाधार खडा गरिनु पर्ने र कृषि र किसानको जीवन सुनिश्चित र समुन्नत हुनुपर्ने महत्वपूर्ण प्राबधान रहेका छन् । मूलतः तिनै प्राबधानरुलाई अघि सारेर भारतका सारा किसान आज आन्दोलिन छन् र त्यसमा दृढतापूर्बक लागि रहेका छन । भारतीय किसानका यी समस्याहरुलाई मध्यनजर राखेर हामी नेपालका चार किसान संगठनहरुले यो आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको हौं र त्यसको सफलताको कामना गरेको हौ ।
अन्त्यमा हामी नेपाल र भारतका किसान बर्गका साझा बर्गीय मागहरु पनि रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बित्तीय साम्राज्यबादी पूँजीको शिकार पनि भइरहेको सन्दर्भमा दुइ देशका किसानहरुमा बीच साझा संघर्षलाई सही दिशा दिन र संघर्षलाई सफल पार्न परस्पर अनुभवको आदानप्रदान तथा अन्तरक्रिया र कृषि र किसान बर्गमाथिको शोषण र उत्पीडनका बिरुद्ध एकजुट भएर अघि बढ्न पर्दछ भन्ने महत्वपूर्ण प्रस्ताब पनि भारतीय किसान बर्गका प्रतिनिधि संगठनहरुसँग आग्रह पनि गर्दछौं ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
