खुला दिशापिसाब मुक्त क्षेत्र भनी होर्डिङ बोर्ड राख्न मिल्ने जातीय विभेद विरुद्ध होर्डिङ बोर्ड ठाउँ ठाउँ राख्न नमिल्ने ?
नेपाललाई छुवाछूत मुक्त रास्ट्र घोषणा गरेको पनि २०६३ साल जेष्ठ २१ गतेको दिन गन्दै गर्दा १४ बर्ष बिते छ । २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऎन बन्यो आज ९ बर्ष बित्यो ।
२०७२ को संबिधानमा दलित समुदायको लागि धेरै कुरा लेखियो संविधान घोषणा भएको ५ बर्ष भयो । तर आज पनि दलित समुदाय माथी हुने जातीय हिंसा , अन्तरजातीय बिवाहा गर्दा दलित युवाको हत्या , परिवारको हत्या र ज्यादती भने रोकिएन । जातीय छुवाछूत र भेदभाव अहिले पनि केन्द्रका शहरका होस् या दुर्गम गाउँ बस्ती होस् जात थाहा पाए पछि कोठा नदिने होस् या कोठाबाट निकाल्ने होस् यी प्रक्रिया रोकिएको छैन , मन्दिर प्रबेश होस या सार्वजनिक सम्पत्ती र स्थल होस् दलित समुदायले उपभोग सजिलोसँग गर्न पाएको देखिदैन ।
अन्तरजातीय बिवाहा गर्ने जोडीलाई गाउँ समाजबाटै बहिस्कार गरिएका कयौं जोडी अहिले पनि लुकेर बसेका छन् । छुवाछूत मुक्त रास्ट्र घोषणा पनि भयो , २०६८ को जातीय भेदभाव र छुवाछूत संम्बन्धि कानुन पनि बन्यो , संविधान मा पनि सार्बजनिक क्षेत्रमा मात्र नभई निजि क्षेत्रमा पनि छुवाछूत भेदभाव गर्न नपाइने भनी छुवाछूतलाई कानुनी रूपमा दण्डनिय र सामाजिक रूपमा अपराधको रूपमा लेखियो । तर आज खै व्यबहारमा कति लागू भयो संविधान घोषणा पछि दलित समुदायका ब्यक्तिहरुको जातकै कारण हत्या हुने सख्या झनै बढदै गएको छ । चाहे त्यो नबराज बिक रुकुमजाजरकोट हत्याकाण्ड होस् , चाहे काभ्रेको अजित मिझार अन्तरजातीय बिवाहा गर्दा हत्या गरि ५ बर्ष देखि टिचिङ अस्पतालमा लास सडेर बरफमा डल्लो परेको घटना होस् ।
जातकै नाममा भएका हत्याका घटनामा न्यायको लागि शितलनिवास होस् या सिंहदरबार होस् या सडकमा न्यायको भिक र प्रमाणका ठेली बुझाउदा र देखाउदा पनि न्याय पाउन नसकेको धेरै घटना र सडेका लास बोलिरहेका छन् । यो बिचमा छुवाछूत मुक्त रास्ट्र घोषणा पछि व्यबहारमा कति छुवाछूत र बिभेदको अन्त्य भयो ? २०६८ को जातीय छुवाछूतको ऎन कति ब्यबहारिक रूपमा कार्यनयन भयो ? संविधान मा लेखिएका दलित समुदाय हक , अधिकारहरु कति ब्यबहारिक रूपमा उपभोग गर्न दलित समुदायले पाए ? यो महत्त्वपूर्ण सवाल अहिले हाम्रो लागि बनेको छ । राज्यले दलित , महिला , पिछडिएका बर्ग समुदाय भनी करोडौं बजेट छुटाएको छ ती बजेट कतिको दलित समुदायको गरिबी र ससक्तीकरणको लागि खर्च भएको छ ? र कति परिवर्तनको आभास दलित समुदायले गरेको छ ? धेरै उदाहरणको जरुरी छैन मात्र मिडिया या संचार माध्यम कति दलित मैत्री छ ? आज नेपालमा निजि क्षेत्रबाट संचालित ठुला – ठुला नाम चलेका प्राइम टेलिभिजन , कान्तिपुर टेलिभिज ,एभिन्युज, जनता टेलिभिजन , abc टेलिभिजन होस् या अरु सबै टेलिभिजन होस् के २४ घण्टा बज्ने टेलिभिजनमा १ मिनेटको जातीय बिभेदको २०६८ को ऎनलाई बजाउन सकिन्न? जनतामा कानुनी चेतना दिन के १ मिनेटको समय यो समुदायको लागि खर्चिन सकिन्न? अरु छोडिदिउ सरकारको लगानीमा नेपाल टेलिभिजनमा समेत जनचेतना मुलुक १ मिनेटको एड बजाएको सुनिन्न । सूचना तथा सन्चार मन्त्रालयमा धेरै बिधामा खर्च गर्ने बजेटका शीर्षक हुन्छन् तर आज मन्त्रालयबाट जनचेतनाको लागि कुनै पनि सार्बजनिक स्थलमा जातीय भेदभाव सम्बन्धित कानुनी जनचेतनाको लागि एउटा होर्डिङ बोर्ड राखेको देखिएको छैन ।
बरु खुला दिशापिसाब मुक्त क्षेत्र , पलास्टिक रहित एरियामा स्वागत छ , सार्वजनिक ठाउँमा दिसापिसाब गरेमा कानुनी कारवाही हुने छ भनी होर्डिङ बोर्ड टाँस्न मिल्ने , सक्ने र बजेट हुने ? अनि त्यही दलितका भोटबाट वडा अध्यक्ष , मेयर , उपमेयर , सांसद , मन्त्री बन्नेले यो बारेमा सोच्न र गर्न नसक्ने ? कि छुवाछूत मुक्त जिल्ला , गाउँ घोषणा गर्न नमिल्ने हो ? नेताज्यु । अनि छुवाछूत र बिभेद हटाउने जिम्मेवारी कसको ? कि दलित समुदायको मात्र ? नया नेपाल , नयाँ नेपाल भित्र नयाँ संरचनाका कुरा गर्दा राज्यले छुवाछूत र बिभेद हटाउन नयाँ नीति र अभियान के ल्यायो त ? छुवाछूत र विभेद हटाउन कस्ता प्रयास राज्यले गर्यो यो गम्भीर प्रश्न हो ।
राज्यका नयाँ सरचनामा सूचना आयोग , प्रेस काउन्सिल , सुचना बिभाग जस्ता महत्त्वपूर्ण निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कति भयो ? आज पनि मेरो देशको नागरिक हु भन्दै गर्दा म मेरै देशमा अपमानित र शिर झुकाएर बाच्नु पर्दाको पीडा कलमले कोर्दै गर्दा आफ्नै हात कापिरहेका छन् , आफ्नो देश प्राण भन्दा प्यारो हुदाहुदै पनि यहि देशको म एउटा तुच्छ , अपमानित तल्लो जातको नागरिकको रूपमा बाँच्दा आफैंलाई हीनताबोध भएको छ ।भोलि बिश्वले मेरो देशलाई अपमान गरि बोलेको म सुन्न सक्दिन , नेपाल यस्तो देश हो जहाँ मान्छेले छुदा छोइन्छ, सुनपानी छर्कनु पर्छ ,जातकै नाममा एउटा समाजले अर्को समाजलाई विभेद गर्छ र हत्या गर्छ भनी देशको बेइज्जत भयो भनी म सहन सक्दिनँ । त्यसैले राज्य गम्भीर बनोस् । जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्यको लागि ठोस कदम चालोस।
राज्यको नयाँ संरचना र मिडिया मुलप्रवाहीकरणमा दलित सहभागी विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा सरु सुनारले राखेको केही अंश
लेखिका – महिला अधिकारकर्मी तथा सन्चारकर्मी हुन्
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
