ओलीको अध्यादेशः मच्चियो-मच्चियो थच्चियो



समाचार विश्लेषण । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार आफूले जारी गरेको विवादास्पद अध्यादेश अन्ततः फिर्ता लिन बाध्य भएका छन् । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएका हुन् । कतिपय संवैधानिक निकायहरुमा सहमतिका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने पदहरुमा एकलौर्टी तरिकाले आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको आरोप लागेपछि उनी अध्यादेश फिर्ता नि बाध्य भएका हुन् ।

नेकपाभित्रको विवादकै कारण संवैधानिक परिषद बैठक नै अवरुद्ध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ ल्याएका थिए । सो अध्यादेश सरकारले सिफारिस गरेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हतारमा स्वीकार गरि जारी गरेकी थिइन् ।

प्रतपिक्ष र आफ्नै पार्टीको अर्को समूहलाई ठेगान लगाउन ओलीले ल्याउने यस्ता विवादास्पद अध्यादेशहरु राष्ट्रपतिले हेरविचार नै नगरी छिट्टै जारी गर्नुले उनीहरुबीचमा कस्तो सम्बन्ध छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । धेरैले भण्डारीलाई देशको नभइ सरकारको राष्ट्रपतिको काम गरिरहेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

अध्यादेश ल्याइएपछि सत्तारुढ नेकपा भित्रै बाट ओलीको चर्को आलोचना भएको थियो भने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत विरोध गरेको थियो । रिक्तरहेका संवैधानिक पदहरुमा प्रतिपक्षीय दललाई पनि साथ लिई ती पदहरुमा नियुक्ती गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा रहेको छ ।

पार्टीमा विवाद कायमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बिहान बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा नआएपछि स्थगित भएको थियो । गत २८ गतेपनि सभामुखसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उपस्थित नभएपछि स्थगित बैठक रोकिएको थियो । पटक–पटक बैठक अवरुद्ध हुन पुगेपछि ओलीले पार्टीभित्र कुनै सल्लाह नै नगरी हतारमा प्रचण्ड लगायतलाई ‘देखाइदिने’ शैलीमा अध्यादेश ल्याएका थिए ।

सोही अध्यादेशका कारण पार्टीभित्र र बाहिरका साथै सर्वोच्चमा समेत रिट परेपछि प्रधानमन्त्री ओली एककदम पछि हटेका थिए । यस्तै बालुवाटारको छलफलमा ओली इतरसमूहले संसद बैठक बोलाउन अनुरोध गर्दै राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने सहमति पनि भएको छ । यो सहमति सँगै स्थायी समिति बैठक बालुवाटारमा ओलीसहित सुरु भएको छ ।

गत ६ महिनाअघि पनि जनता पार्टीका सांसद खरिद गरेर पार्टी फुटाई एमसीसी जसरीपनि पास गर्ने मनसायले ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए र सो अध्यादेश पनि खारेज भएको थियो । पछिल्लो अध्यादेशको अभ्यासले ओलीमा निरंकुश शैलीमा राज्य चलाउने प्रवृत्ति विकास भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

 

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्