प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता नलिने मनस्थितिमा



काठमाडौं, ३ पुस। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गत मंगलबार सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता नलिने मनस्थितिमा देखिएका छन्। सरकारले गत मंगलबार संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाको विवादले थप जटिल मोड लिएको थियो।

सरकारले संवैधानिक परिषदको बैठकबाट निर्णय हुनका लागि अध्यक्षका साथै चार जना सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने साविकको प्रावधान संशोधन गर्दै संवैधानिक परिषदमा तत्काल उपलब्ध सदस्यहरुको बहुमत नै बैठकका लागि गणपुरक संख्या हुने र त्यस्तो गणपुरक संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। सरकारले अध्यादेश पठाएको ३० मिनेट नबित्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्।

सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि बुधबार बसेको नेकपाको स्थायी समिति बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। स्थायी समिति बैठकअघि नेकपाका नेताहरु भीम रावल र पम्फा भुसाल ८३ सांसदले संसदको विशेष अधिवेशनको मागसहित हस्ताक्षर गरेको पत्र बोकेर शितल निवास पुगेका थिए। तर, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव एकछिनमा आउँछु भन्दै कार्यालयबाट फरार भएका थिए। छ घण्टा राष्ट्रपति कार्यालयमा बसेका रावल र भुसाल निवेदन दर्ता नभएपछि फर्किएका थिए।

नेकपाको बुधबार सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले तीन महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। स्थायी समितिले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिने, प्रचण्ड–नेपाल समूहले विशेष अधिवेशनका लागि माग गर्दै दर्ता गर्न खोजेको निवेदन स्थगित गर्ने र स्थायी समितिको अर्को बैठक पुस ५ गते बस्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार नै प्रचण्ड–नेपालले नेता रावल र भुसाललाई निवेदन स्थगित गर्न भनेको थियो।

स्थायी समिति बैठकमा अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भए पनि प्रधानमन्त्री ओली अहिलेसम्म अध्यादेश फिर्ता गर्न तयार देखिएका छैनन्। अध्यादेश फिर्ता गर्न छोडेर ओलीले बिहीबार बेलुका संवैधानिक परिषदको बैठक आव्हान गरेपछि कार्यकारी अधयक्ष प्रचण्डले त्यसको विरोध गरेका थिए। आकस्मिक रुपमा परिषदको बैठक आव्हान भएपछि प्रचण्डले बालुवाटार पुगेर ओलीको प्रतिवाद गरेका थिए। त्यसपछि ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित गरेका थिए। यद्यपि, बुधबार बसेको परिषदको बैठकले संवैधानिक आयोगमा १५ जना पदाधिकारीहरुको सिफारिस गरिसकेको चर्चासमेत चलेको छ।

बिहीबारको भेटमा प्रचण्डसँग ओलीले एकपटक राष्ट्रपति भण्डारीसँँग भेटेर अनि मात्र अध्यादेश फिर्ता लिने बताएका थिए। तर, बिहीबार बेलुका राखिएको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबारे विषय प्रवेश नै गराएनन्। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा अध्यादेशबारे कुनै छलफल र निर्णय नभएपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड शुक्रबार दिउँसो ओली भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। शुक्रबार ओली र प्रचण्डबिच छलफल भए पनि अध्यादेश फिर्ताबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन।

स्रोतका अनुसार शुक्रबारको भेटमा पनि ओली अध्यादेश फिर्ता लिने मनस्थितिमा देखिएका छैनन्। प्रचण्डसँगको भेटमा उनले अध्यादेश फिर्ता लिनेबारे सकारात्मक कुरा नगरेको स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समितिको बैठकको निर्णय नमान्ने देखिएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूह नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढ्ने तयारी गरेको छ।

ओली पार्टी निर्णयप्रति इमान्दार नदेखिएको र पार्टीलाई अल्मलाएर अघि बढ्न खोजेको भन्दै नेताहरुले त्यसको प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेका छन्। अध्यादेश फिर्ता लिनुको सट्टा उल्टै बालुवाटारले सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध विचाराधीन मुद्दाको पेशी तोक्न लगाएर धम्काउन खोजेको नेताहरुको विश्लेषण छ। यद्यपि, सभामुख सापकोटाको पेशी फेरि सरेको छ। यो कतै नेकपाको बहुमत समूहलाई तर्साउनका लागि नियोजित प्रचार त थिएन भन्ने प्रश्न पनि जन्मिएको छ।

पार्टीभित्रको विवाद समाधानमा ओली सकारात्मक नदेखिएको, रुपान्तरणको कुनै लक्षण नभएको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहले थप कठोर भएर जानसक्ने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार पेरिसडाँडामा भएको आफूपक्षीय नेताहरुको भेलामा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले ओली सुध्रिने लक्षण नदेखिएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले नेताहरुबिच भएको सहमति र बैठकले सर्वसम्मत रुपमा गरेका कुनै पनि निर्णय नमान्ने बरु हुँदै नभएका विषयमा सहमति भयो भन्दै हल्ला गर्न थालेको भन्दै नेताहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

बुधबारको स्थायी समिति बैठकपछि प्रधानमन्त्री स्रोतले मिडियालाई ओली–प्रचण्डबिच भदौ २६ को निर्णयमा फर्किने सहमति भएको भन्दै समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो। ओली–प्रचण्डले प्रस्तुत गरेका प्रस्ताव फिर्ता लिने, भदौ २६ को निर्णयमा फर्किएर सहमति खोज्ने निर्णय भएको भन्दै बालुवाटारले प्रचार गरेको थियो। तर, उक्त प्रचार नियोजित भएको भन्दै प्रचण्डको सचिवालयले खण्डन नै गर्नुपरेको थियो।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुले विरोध गरिसकेका छन्। मंगलबारको संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थिति भएका कांग्रेस सभापति देउवा बुधबारको बैठकमा भने सहभागी भएनन्। संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरु अध्यादेशको विरोधमा भए पनि प्रधानमन्त्री ओली पेलेरै जाने मनस्थितिमा देखिएका छन्। पुस १७ भित्र संसदको हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका बिच प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चालेका छन्, त्यसले संसद नै बिघटन गर्न खोजिएको आशंका उब्जिएको छ।

ओलीले पुस १ गतेको स्थायी समितिको निर्णय नमानेपछि पुस ५ गतेको बैठक थप पेचिलो हुने देखिएको छ। यद्यपि, प्रधानमन्त्रीनिकटका नेताहरु पुस ५ को बैठक पनि सारेर सहमति खोज्नुपर्ने भन्दै पार्टीको बहुमत समूहलाई अल्मलाउन सक्रिय हुन थालेका छन्।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्