पुस ७, काठमाडौँ । आइतबार विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
विघटनविरुद्ध सोमबार ११ र मंगलबार एक गरी १२ वटा दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। प्रतिनिधिसभाका सदस्यसमेत रहेका चारजना नेकपाका प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले मंगलबार रिट निवेदिन दिएका हुन्।
सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले विघटनको निर्णय गैर संवैधानिक भएकाले बदर गर्न माग गरेका हुन्।
सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्र ओली, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, अस्मिता गौतम पौडेल, दिपक राई, तुलसी सिंखडा र सुलभ खरेल दिएका निवेदन दिएका थिए।
यी सबै रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबार पेशी तोकिएको सर्वोच्चका मुद्दा महाशाखाका प्रमुख बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिट निवेदन भने शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिने छ।
रिट निवेदकहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरित संसद विघटन गरेर जनमतको अपमान गरेको जिकिर गरिएको छ। अहिलको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ आकर्षित नहुने सबै रिटमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीबाट भएको संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट मात्रै उल्टिन सक्ने हुँदा दर्ता भएका रिटमा सर्वोच्चबाट कस्तो आदेश आउँछ भन्ने विषयलाई सर्वत्र चासोका साथ हेरिएको छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद र पार्टीभित्र आफू अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
