काठमाडौं। अलग–अलग बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयसँगै सत्तारुढ दलको विभाजन कानुनी लडाइँमा प्रवेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह केन्द्रीय कमिटीबाट पार्टी विभाजनको आधारका लागि राजनीतिक निर्णय लिएर संस्थापन दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। यससँगै नेकपाको विभाजन अब कानुनी लडाइँमा प्रवेश गरेको हो।
दुवै पक्षले राजनीतिक–सांगठनिक विभाजन पूरा गरेर आयोगसमक्ष आफ्नो दल वैधानिक भएको दाबी सुरु गरेका छन्। सूर्य चुनाव चिह्न र दलको आधिकारिकताबारे आयोगले गरेको फैसला कुनै एक पक्षलाई चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने अर्को विकल्प पनि खुला छ। यी सबै घटनाक्रमका कारण नेकपाको आन्तरिक राजनीति अरू केही समय कानुनी वैधताको लडाइँ र देशव्यापी झडपउन्मुख हुने खतरा छ। पार्टी कार्यालय कब्जाको शृंखला सुरु भइसकेको छ।
नयाँपत्रिका दैनिक लेख्छ – प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेकाले दलविभाजनसम्बन्धी संसदीय अंकगणित अब अर्थहीन भएको छ। त्यसैले मंगलबार दुवै पक्षले भिन्दाभिन्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेर आफूलाई संस्थापन भएको सन्देश दिने कोसिस गरेका छन्। तर, प्रचण्ड–नेपाल समूहमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य उभिएका छन्।
नेकपामा प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दुईतिहाइ बहुमत सदस्यको निर्णय स्वतः वैधानिक हुने बताए। उनले भने, ‘हामीकहाँ दुईतिहाइ सदस्यहरूको उपस्थितिसहितको बैठक सम्पन्न भएको छ। त्यसैले यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबारे कुन आधिकारिक हो भन्नेमा सामान्य कमनसेन्स भएको मान्छेले पनि निष्कर्ष निकाल्न सक्छ। कसैले पार्टीको केही मान्छेहरू बसेर मचाहिँ आधिकारिक हुँ भनेर त हुने होइन होला !’
यसैगरी नेकपामा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले विस्तारित केन्द्रीय कमिटीको बहुमतको निर्णय वैध हुने बताए। उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगमा पार्टी एकतापछि बुझाइएको केन्द्रीय सदस्यहरूको जुन सूची छ त्यसमा पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरबाट केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको सूची बनेको हो। आज उहाँले आवश्यक संख्यामा केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्नुभएको छ। निर्णय विस्तारित बैठकको बहुमतबाट भएका हुन्। त्यसकारण वैधानिकता त्यस अर्थमा छ भन्ने हो।’
तर, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विवादअगाडिको केन्द्रीय समितिमध्ये जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ त्यसैले आधिकारिकता पाउने बताए। ‘जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ त्यसैले आधिकारिकता पाउँछ। वैधानिक पार्टी कुन हुन्छ भन्नेबारेमा कानुनमै प्रस्टसँग लेखिएको छ। विवादअगाडिको केन्द्रीय समितिमध्ये जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ त्यसैले आधिकारिकता पाउँछ भन्ने कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ६ मा उल्लेख छ। विवाद हुनुअगाडिको केन्द्रीय कमिटीको संख्यालाई आधार मानेर गणना गर्दा जसको बहुमत छ उसैले निर्वाचन चिह्न र आधिकारिक नाम पाउने भन्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छ। कुनै द्विविधा हुनुपर्ने कारण छैन,’ उनले भने।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले साबिक चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका तीन सय १५ जना बहुमतको उपस्थितिको हस्ताक्षरसहित आधिकारिताका लागि निर्वाचन आयोगमा दस्ताबेज बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। उसले ओलीमाथि कारबाही गरिसकेको सूचना सोमबारै आयोगलाई दिएको थियो। आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकबाट ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने प्रस्ताव यो समूहले पास गरेको थियो। कार्की बैंक्वेट बबरमहलमा सम्पन्न प्रचण्ड–नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीमाथि पार्टी हितविरुद्ध गतिविधि गरेर अनुशासन उल्लंघन गरेको अभियोगमा अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै रिक्त अध्यक्षमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई मनोनयन गरेको छ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
