नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीम रावलले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय असंवैधानिक छ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।
शनिवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता रावलले संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले संविधान र जनमतको कदर गर्नेमा आफूहरूमा न्यायालयप्रति पूर्ण विश्वास रहेको बताएका हुन्।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग २९ प्रतिशत पनि केन्द्रीय सदस्यहरू नरहेको जिकिर पनि गरे। रावलले भने,‘हाम्रो पक्षमा त २८७ केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर छ। अहिले त तीन सय २५ को हाराहारीमा छौँ, पार्टीको विधान नमान्ने व्यक्तिले देशको कानुन मान्छ होला र ?’ उनले ओलीले पार्टीको विधानसमेत कुल्चिएको आरोप लगाए।
उनले हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तार पनि गलत भएको जिकिर गरे। उनले भने, ‘मैले विशेष सूत्रबाट थाहा पाएअनुसार मन्त्री हुनेलाई पनि थाहा छैन। मन्त्री बनाइसकेपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा, एक जना मन्त्रीले मलाई यो मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयबाट सरुवा गर्दा पनि थाहा दिइएन, कम्तीमा भनेको भए त हुन्थ्यो नि भनेर असन्तुष्टि पोख्नु भएछ। यस्तो पनि हुन्छ र ?’
रावलले कार्यक्रममा भनेका थिएः
विगतका फूटका श्रृंखलाको अन्त्य गरेर नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई उँचो पारेर अघि बढ्छौं भनेर स्वयम ओली र प्रचण्डले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। तर, ओली त्यो प्रतिज्ञामा टिक्नुभएन। हामीले बरु उहाँहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ। ओली प्रम हुने कुरा लगभग निश्चित थियो, भारतीय विदेशमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरेर गलत काम र कदम चाल्नुभयो। सोल्टीमा विदेशी महिलाले आयोजना गरेको होली वाइन कार्यक्रममा सोल्टी होटेलमा चार/चार दिन बस्नुभयो।
यो पनि आपत्तिजनक थियो। हामीले विरोध गर्यौँ। भारतीय चलचित्रकर्मीलाई डेढ अर्ब खर्च गरेर सम्मान गर्ने निर्णय गर्नुभयो, हामीले विरोध गरेपछि रोकियो। भारतबाट आयात गरिने तरकारी परीक्षण गरेर मात्रै भित्र्याउने भन्यौं, पछि उहाँले राष्ट्रकासामू माफी माग्नुभयो। ओलीजीले आजकाल के भन्नुहुन्छ भने- मलाई काम गर्न दिइएन भन्नुभयो। हो, हामीले देश हितमा नभएका काम नगर्न भन्यौं। जस्तो, विम्स्टेक सम्मेलनमा उहाँले संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतको पुनेमा गर्ने सहमति गर्नुभयो। तर, हामीले आपत्ति जनायौं।
अन्तर्राष्ट्रिय समितिले आपत्ति गर्यो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले सुरक्षाकर्मी राखेको छ। भारतले राजनीतिक नक्सामा समेत त्यो भूभाग समावेश गर्यो। हामीले आवाज उठायौं। हामीले नक्सा प्रकाशनको लागि दबाब दियौँ। तर, उहाँले सुन्नुभएन। जब भारतीय रक्षामन्त्रीले जब सडक खुलाउनुभयो, तब उहाँले नक्सा प्रकाशन गर्छु भनेर भन्न बाध्य हुनुभयो। उहाँले संसद्मा भाषण गरेको स्मरण गर्छु कि नक्सा किन प्रकाशन गर्ने ? बरु भूमि ल्याउने हो नि भनेर भन्नुभयो। तर, आजकाल नक्सा प्रकाशन गरेकोले हटाउन खोजियो भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छेले तथ्यहीन कुरा गर्न सुहाउँछ ?’
नेपालको पाठ्यक्रममा पनि नेपालको नयाँ नक्सा समावेश गर्न अवरोध भयो, रातारात त्यो पुस्तक रोक्न लगाउनुभयो। पुस्तिकामा किन प्रतिबन्ध लगाउनुभयो ? उहाँले नक्सा प्रकाशन गर्न चाहनुभएको थिएन।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठ्ने भयो भनेर संसद् विघटन गर्ने काम भयो। कतै यो षड्यन्त्रको अंग त होइन ? भनेर अहिले आशंका गरिएको छ। भारतीय रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग राति १२ बजे बोलाएर के-के साउती गर्नुभयो ? यो लज्जाको विषय हो।
परराष्ट्रमन्त्रीलाई अमेरिका पठाउनुभयो। के-के नै काम गर्यो भनियो, सम्बन्ध उचाइमा पुग्यो भनेर। अमेरिकाको होम ल्याण्ड सेक्युरिटी छ, त्यसलाई नेपाल भित्र्याउनेगरि एग्रिमेन्ट गर्नुभयो।
पार्टनरसिप एग्रिमेन्टको कागजपत्र पेस गर्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले उहाँलाई पत्राचार गर्यो, समिति सभापतिले पटक पटक कागज जात पेस गर्न भनियो, अहिलेसम्म पेस भएन।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
