सैघाली खबर
काठमाण्डौ, २२ पुस । प्रदेश राजधानी माग गर्दै धेरै ठाउँमा आन्दोलन हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारीबाट पछि हटेका छन्। सातै प्रदेश सभाको पहिलो बैठक काठमाडौंमै राख्ने र यहीँ सपथ गराउने निर्णय गरेर देउवाले प्रदेश आन्दोलन सामना गर्ने जिम्मेवारी हुनेवाला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको थाप्लोमा हालिदिएका छन्।
बिहिवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरु समेत सकारात्मक बनेपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकबाट सरकारले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर बहिर्गमनको सम्मुखमा थप विवादमा पर्न सक्ने महशुस गर्दै देउवा सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मेवारी भावी प्रधानमन्त्रीको थाप्लोमा पन्छाइदिएका छन्।
वाणिज्यमन्त्री मिनबहादुर विश्वकर्माले ‘प्रतिपक्ष संक्रमणकालिन राजनीतिलाई थप मलजल गर्नेतर्फ लागेपछि सरकार प्रदेशको राजधानी तोक्ने मनस्थितीमा नरहेको’ बताए।
‘प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयले प्रवेश पाएपछि संक्रमणकालको राजनीतिलाई मलजल गर्न सबै ठाउँमा आन्दोलन भयो’, विश्वकर्माले भने, ‘अब आन्दोलनपनि फिर्ता हुन्छ, हामी राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्छौँ, प्रदेश राजधानीको विषय जनप्रतिनिधि आफैंले टुंग्याउँछन्, हामीले सुरक्षित मार्ग अपनाएको हो।’
सरकार राष्ट्रियसभाको निर्वाचन र प्रदेशप्रमुखको नियुक्ति गर्नतर्फ केन्द्रित भएको जनाउँदै उनले निर्वाचन आयोग र प्रदेश प्रमुखको समझदारीमा उपयुक्त स्थान तय गरेर प्रदेशसभाको अस्थायी बैठक बस्ने बताए।
‘अब प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हुन्छ, प्रदेशप्रमुखलाई निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाका सदस्यको नामावली काठमाडौंमै बुझाउँछ, निर्वाचन आयोग र प्रदेशप्रमुखको सहमतिमा उहाँहरुले उपयुक्त स्थान तय गरेर बैठक बस्नुहुन्छ’, उनले भने।
विश्वकर्माले प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशसभाको राजधानी तोक्ने र सरकारले आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने बताए।
एमाले र माओवादी नयाँ सरकार बनाउने विषयमा मात्र केन्द्रित रहेको र सरकारलाई थप अप्ठ्यारोमा पार्नेतर्फ लागेको भन्दै मन्त्री विश्वकर्माले सरकार संक्रमणकालिन राजनीतिलाई थप लम्ब्याउने पक्षमा नरहेको दावी गरे।
केन्द्र सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न सक्ने भएपनि प्रदेश सभाको बैठकले त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नेछ। तर एकपटक अस्थायी राजधानी तोकिएपछि त्यसलाई परिवर्तन गरी आफ्नो ठाउँमा सार्न कठिने हुने आकलनमा धरान, धनकुटा, इटहरी, कपिलवस्तु, डडेल्धुरा, दिपायल, जुम्ला लगायतका ठाउँमा आन्दोलन चर्किएको थियो।
विरोधका बाबजुद अस्थायी राजधानी घोषणा गरिएको भए सरकारबाट जाँदाजाँदै देउवाले देशव्यापी विरोधको सामना गर्नुपर्ने थियो। अन्तिम समयमा आएर सातै प्रदेशको पहिलो बैठक र सपथ काठमाडौंमै गराउने निर्णयमा देउवा पुगेका हुन्। तर प्रदेश प्रमुख तोक्ने अडानबाट भने एमालेको विरोधका बाबजुद देउवा पछि हटेका छैनन्।
प्रदेश सभाका सदस्यलाई सपथ गराउनु पर्ने भएकाले प्रमुखको नियुक्ति अनिवार्य रहेको तर्क देउवाले गर्दै आएका छन्।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
